साना साना विवादले ठुलो लगानी अलपत्र परेका विषय । कुनै एउटा सरकारले आयोजनाका लागि अनुमति दिएपछि बाँकी अरू सरकारले पनि त्यसमा सहजीकरण गरिदिएमा मात्र विकासले गति लिन सक्छ ।
अर्थतन्त्रमा ८० प्रतिशत आसपास योगदान गर्ने निजी क्षेत्र निराशाको भाषा बोल्न थालेको दुई/तीन वर्षपछि यतिबेला उत्साहित देखिएको छ । सूचकहरू ठिकठाक देखिए पनि लयमा नआइसकेको अर्थतन्त्रले अब भने गति लिने गरी मनोबल बढेको प्रतिक्रिया निजी क्षेत्रको छ । निजी क्षेत्रले अप्ठ्यारा ठानेका धेरै कानुनलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेपछि सुधार र विकासमा आशा पलाएको हो । यसै सन्दर्भमा अध्यादेशपछिको अर्थतन्त्रको परिदृश्य र निजी क्षेत्रको अबको भूमिकाका सन्दर्भमा आइएमई ग्रुपका अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग गोरखापत्रका विश्वास रेग्मी र मोदनाथ ढकालले गर्नुभएको कुराकानीको सार :
अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका बिच सरकारले हालै मात्र अध्यादेशमार्फत आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवस्थामा गरेको संशोधनलाई निजी क्षेत्रले स्वागत ग¥यो । निजी क्षेत्र वास्तवमै खुसी हो ?
– २० महिनाअघि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको अध्यक्षमा पद बहाली गरेपछि अर्थतन्त्र सुधारका लागि मैले निजी क्षेत्रका तर्फबाट पाँच वटा पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थिएँ । कोभिड सङ्क्रमण र कतिपय हाम्रा नीतिगत प्रावधानका कारण त्यतिबेला हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिएको अवस्थामा थियो । त्यस्तो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्दै मुलुकभित्र लगानीको उन्नत वातावरण बनाउन महासङ्घले निजी क्षेत्रमार्फत एकीकृत प्रयास र राजनीतिक दलहरूलाई अर्थतन्त्रका बारेमा प्रतिपक्षीविहीन बनाउने पहल लिएको थियो ।
त्यसअघिको अवस्था हेर्नुभयो सरकारले निजी क्षेत्रलाई आक्षेप लगाउने अनि निजी क्षेत्रले सरकारले केही गरेन भनेर दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति हाबी थियो । मैले त्यति बेला नै यस्तो आरोपप्रत्यारोपको शैलीबाट समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र कहीँ पुग्न सक्दैन भनेर निजी क्षेत्रलाई सरकारकै एउटा सहयात्रीका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ ।
खास गरी त्यतिबेला लगानी अवरोध गर्ने परम्परागत कानुनमा व्यापक सुधार र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन नीतिगत स्थायित्व कायम गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारसँग विशेष आग्रह गरेका थियौँ । यसका लागि हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री र सबै राजनीतिक दलको नेतृत्वलाई एकै मञ्चमा राखेर अर्थतन्त्रको विषयमा एकै ठाउँमा ल्याएका थियौँ । त्यसैको परिणाम भनौँ लगानी सम्मेलनकै उद्घाटनको दिन कतिपय कानुन संशोधन भएर आए । खास गरी मध्यपूर्व क्षेत्रका राजदूतसँगको छलफलका क्रममा उनीहरूले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको विषय उठाउँथे । मैले आफ्नै पहलमा सरकारलाई यसको आवश्यकता बुझाएर त्यो पनि ल्याउन सफल भयौँ । यसले ती देशबाट समेत नेपालमा लगानीको चासो बढ्न थालेको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने उद्देश्यसहित महासङ्घले बागलुङको ढोरपाटनमा सम्पन्न कार्यकारिणी समिति बैठकमार्फत अर्थतन्त्र सुधारका लागि उच्चस्तरीय अर्थतन्त्र सुधार आयोग बनाउन सुझाव दिएको थियो । हाम्रो सुझाव अनुसार सरकारले समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्था छ । त्यस्तै १० अर्ब रुपियाँ चुक्ता पुँजीसहित सबै निजी क्षेत्रको लगानी रहने नेपाल डेभलपमेन्ट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी खोल्ने र लगानी विविधीकरण गर्ने निर्णय ग¥यौँ । जुन कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेको छ । यसले नेपालमा लगानीका प्रशस्त अवसर छन् है भन्ने सन्देश दिने र निजी क्षेत्रको मनोबल जोगाइराख्न सकारात्मक प्रभाव पा¥यो । निजी क्षेत्रका विभिन्न सङ्घ सङ्गठनलाई पनि अर्थतन्त्रको मुद्दामा एक ठाउँमा ल्याउने र एकीकृत गर्ने प्रयास त्यतिबेला हामीले गर्यौँ ।
अहिले अध्यादेशबाट जे जस्ता विषय संशोधन भएका छन् त्यो निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका विषय थिए । कालोबजारी सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधनले नेपालको निजी क्षेत्रलाई मात्र होइन विदेशी लगानीकर्तालाई पनि नेपालमा लगानीका लागि उत्साहित बनाउने र लगानीको यथोचित प्रतिफल सुनिश्चितता गरेको छ । राजस्व चुहावटको सन्दर्भमा पनि राजस्व तिर्छु भन्नेलाई त्यसको अवसर संशोधित कानुनले दिएको छ । व्यवसाय नै नगरेको, नभएको अवस्थामा कम्पनी खारेज गर्छुभन्दा जटिल थियो । संशोधनमार्फत यस्तो जटिलता हटाइएको छ जुन व्यावहारिक पनि हो । मध्यस्थतासम्बन्धी ऐनले आर्थिक मुद्दामा मध्यस्थताको बाटो फराकिलो बनाइदिएको छ । आइटी व्यवसाय गर्नेलाई विदेशमा विजनेस खोजेर ल्याउने सुविधा पनि संशोधनमार्फत थप भएको छ । यो वास्तवमै ठुलो उपलब्धि हो ।
सामान्य कामका लागि पनि मन्त्रीपरिषद्को निर्णय कुनुपर्ने बाध्यतालाई हटाएर सरकारले सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने मन्त्रालय र सचिवस्तरसम्मबाट हुने सक्ने गरी प्रक्रियागत जटिलता पनि हटाएको छ । यसले समयको ठुलो बचत गराउँछ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने उद्देश्यसहित मर्यादाक्रम सम्बोधन गर्छौं भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । निजी क्षेत्रलाई फाइनान्सिएल इन्सेन्टिभ नै दिनु पर्छ भन्ने होइन, यस्ता कुराले पनि धेरै प्रोत्साहित गर्छ । उदाहरणका लागि भर्खरै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सपथ ग्रहण समारोहको दृश्य हेर्यौँ भने त्यहाँ पहिलो लाइनमा राष्ट्रपतिका परिवार, दोस्रो लाइनमा निजी क्षेत्र र तेस्रो लाइनमा मात्रै क्याबिनेट मिनिस्टर राखिएको छ । यसको मतलब निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने आधार धेरै हुन्छन् भन्ने हो ।
यस हिसाबले संशोधनमार्फत धेरै कानुनी अड्चनमा सुधार देखिएको छ तर यसलाई कार्यविधि, मापदण्डमार्फत छिटो कार्यान्वयन गराउनेतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । समग्रमा महासङ्घले निजी क्षेत्रका तर्फबाट उठाएका माग अध्यादेशमा समेटिएका छन्, हामी उत्साहित छौँ ।
भनेपछि निजी क्षेत्रले खोजेका कानुनी सुधार अब पूरा भए ?
– एक हिसाबले केही महत्वपूर्ण कानुनी विषय सम्बोधन भए । त्यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो । बनेका कानुन कार्यान्वयन गर्न सरकारले त्यसै अनुसार नीति, कार्यविधि र मापदण्ड बनाइदिनु पर्छ । त्यसपछि मात्र कानुन कार्यान्वयनको बाटो खुल्छ । त्यो अवस्थामा मात्र निजी क्षेत्र वास्तवमै प्रोत्साहित हुन्छ ।
लगानीको वातावरण बनाउने भन्दै सरकारले यसअघि पनि कानुन संशोधन गर्ने, लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने जस्ता काम गरे पनि अर्थतन्त्रमा त्यसको अपेक्षित प्रभाव देखिएन । अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्था सिर्जना हुनुमा कतै हाम्रो संरचनात्मक समस्या पो छ कि ?
– लगानी सम्मेलन इभेन्टका रूपमा आयोजना गरियो । आयोजक भनिए पनि निजी क्षेत्रलाई अन्तिम समयमा मात्र सहभागी गराइयो । त्यस्तो किसिमले त विगतका हाम्रा प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भए भएनन्, संशोधनको प्रभाव कस्तो भयो, ‘डाउन द लाइन’ तलसम्म समयमा काम भयो भएन भन्ने बुझ्न मुस्किल हुन्छ ।
समयानुकूल कानुन परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने सरकारको जुन स्पिरिट छ त्यो एकदमै राम्रो छ । त्यही स्पिरिटमा नियमावली, कार्यविधि बनेर कार्यान्वयनमा जानु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र प्रोत्साहित हुने, नेपालमा लगानीको अवसर छ है भन्ने सन्देश जान्छ । यस्तो सन्देश विदेशी लगानीकर्तासम्म पुग्छ ।
हामीले खोजेको अर्थतन्त्रको संरचना भनेको निजी क्षेत्रले नेतृत्व गरेको विकासको मोडल हो अर्थात् प्राइभेट सेक्टर लेड डेभलपमेन्ट । हाम्रोमा निजी क्षेत्रलाई अलि उदार भएर हेर्न नसक्ने समस्या नभएको होइन । विश्वभर जहाँ निजी क्षेत्रले लिड गरेको अर्थतन्त्र छ, त्यहाँको विकास हेरौँ न ।
मैले त नेपालमा एकदमै अवसर देख्छु । विश्वका एक तिहाइ बौद्ध धर्मावलम्बी नेपाल घुम्न आउँछन्, त्यसबाटै नेपालमा पर्यटनको कति ठुलो अवसर छ बुझ्न सकिन्छ । यहाँ लगानीका लागि हरेक क्षेत्र अवसरयुक्त छन् । मात्र के हो भने त्यस्तो अवसरको उपयोगका लागि सरकारले आवश्यक कानुन र नीति बनाइदिने हो अनि आवश्यक आधारभूत पूर्वाधार निर्माण । निजी क्षेत्रले त्यो अवस्थामा लगानी बढाउँछन् । हामीले हेर्यौँ भने निजी क्षेत्रले अन टाइन, अन बजेट र अन क्वालिटीमा काम गर्छन् । त्यस्तो वातावरण कुनै व्यापारी र व्यवसायीका लागि मात्र त होइन । कुनै पूर्वाधार बन्नु भनेको त्यो त नेपालको समग्र अर्थतन्त्रकै विकासका लागि राम्रो हो भन्ने मानसिकता भयो भने छोटो समयमै धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । सोसल मिडियामा नकारात्मकता मात्र फैलाउने कतिपयको प्रवृत्तिका कारण पनि मुलुकभित्र अवसरका सम्भावना ओझेल परेका हुन् । जुन बिल्कुलै गलत हो ।
अर्थतन्त्रका कतिपय सूचक बलिया हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा माग बढेको देखिन्न । जस्तो कि ब्याजदर अत्यन्त सस्तो छ, विदेशी मुद्रा पर्याप्त छ, तर कर्जा विस्तार भने घटेको छ । निजी क्षेत्रले खोजेका सूचक उपलब्ध हुँदा पनि अर्थतन्त्रमा गति त नआउने रहेछ नि ?
– कहिलेकाहीँ गलत समयका कारण राम्रो गर्ने प्रयास हुँदाहुँदै पनि गलत परिणाम आउँछ । अहिलेको अवस्था आउनुमा हामीले चाहिनेभन्दा बढी आत्तिएकै कारण हो । विगतमा श्रीलङ्काको क्राइसिसको उदाहरण दिएर नेपालमा पनि त्यस्तो अवस्था आउँदै छ है भनेर हल्ला गरियो । म महासङ्घको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदा नै नेपाल र श्रीलङ्काको अवस्था फरक छ र नेपाल त्यस्तो क्राइसिसमा जाँदैन भनेर बारम्बार भनिरहेँ । त्यतिबेला सरकार पनि अलि बढी असुरक्षित महसुस गरेर दर्जनभन्दा बढी वस्तुको आयात प्रतिबन्ध गर्ने निर्णयमा पुग्यो । अर्थतन्त्रमा समस्या देखिन थालेकै त्यही निर्णयबाट हो । त्यसपछि माग घट्न थाल्यो । बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्योग व्यवसाय गरिरहेकाले निकै कम क्षमतामा उत्पादन र व्यापार गर्ने अवस्था बन्यो । त्यसले अर्थतन्त्रमा शिथिलता ल्यायो ।
अहिलेको अवस्थाले हामीलाई एउटा सन्देश भने दिएको छ । बैङ्कमा तरलता मात्र भएर, ब्याजदर सस्तो भएर, अथवा विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएर मात्र अर्थतन्त्र ठिक नहुने रहेछ । त्यसका लागि त अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित सबै प्यारामिटर ठिक हुनुपर्ने रहेछ ।
यस्तो अवस्थामा बजारमा माग बढाउन सरकारले खर्च त बढाउनै पर्छ, निजी क्षेत्रको कन्फिडेन्ट बढाउन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यो वास्तवमा निजी क्षेत्रको मात्र फाइदाका लागि पटक्कै होइन । अहिले यो कुरा महसुस हुन पनि थालेको छ । आर्थिक गतिविधि बढाउने हो भने निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्नु पर्छ भन्ने धारणा स्थापित हुन थालेको छ । त्यो हुँदा छोटो समयमा नै अर्थतन्त्र लयमा ल्याउन समय पनि लाग्दैन । मैले सकारात्मक हिसाबले भन्दा निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर हिँड्दा अर्थतन्त्र रिकभर हुने आधार तयार भएको छ ।
तपाईंले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरणको कुरा गरिरहँदा पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले अगाडि बढाएका परियोजना कार्यान्वयनमा अवरोध भएका कुरा पनि सुनिन्छिन् । यस्तोमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयको आवश्यकता कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
– यो एकदमै आवश्यक अनि महत्वपूर्ण छ । हामीले कहिलेकाहीँ सुनेका छौँ नि, एउटा रुख काट्न नपाएर आयोजना वर्सौंदेखि अघि बढ्न नसकेका । साना साना विवादले ठुलो लगानी अलपत्र परेका विषय । यी सबै अवस्थामा सबै सरकारबिच समन्वय महत्वपूर्ण हुन्छ । कुनै एउटा सरकारले आयोजनाका लागि अनुमति दिएपछि बाँकी अरू सरकारले पनि त्यसमा सहजीकरण गरिदिएमा मात्र विकासले गति लिन सक्छ । कतिपय विषयमा सङ्घीयताको अभ्यास भएको धेरै नभएकाले पनि द्विविधा देखिन्छ । विकास र अर्थतन्त्रका विषयमा सबै सरकारको एकमत र समन्वय आवश्यक हुन्छ । यस्तो परिस्थितिमा मात्र लगानीको वातावरण बन्न सक्छ । निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार हुन्छन् ।
निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो छाता सङ्गठनको अध्यक्षका रूपमा यहाँले २० महिना जिम्मेवारी सम्मालिसक्नुभएको छ । यस बिचमा यहाँको नेतृत्वमा भएका महत्वपूर्ण काम स्मरण गर्नुहोस् न ?
– महासङ्घले निजी क्षेत्रका लागि केही महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ । महासङ्घको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा आएको केही समयमै निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको दायराभित्र ल्याउने गरी कानुन बनाउने तयारी भइरहेको थियो । निजी क्षेत्रको काम गर्ने तरिका सरकारको भन्दा धेरै फरक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश गराउँदा काममा ढिलासुस्ती हुने, जिम्मेवारी लिन नखोज्ने प्रवृत्ति देखिन सक्ने र त्यसले मनोबल घट्न गई मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठुलो क्षति हुने बुझाइसहित हामीले यसको विरोध गर्यौं । महासङ्घको निरन्तरको खबरदारी र प्रयासपछि निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्न नपाउने विषय सांसदलाई मनाउन सफल भयौँ ।
यसबिचमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता ठुलो विवादको विषय बन्यो । यसमा मैले नै तिर्नुपर्नेलाई तिराउने र तिर्न नपर्नेलाई तिर्नुपर्ने अवस्था नबनोस् भनेर आयोगमार्फत निक्र्योल गरेर प्रस्ताव अघि बढाएँ । त्यतिबेला हामीहरूकै साथीहरूबाट आयोग बनाउने विषयको विरोध नभएको पनि होइन । यसले वर्सौंदेखिको एउटा विवाद अन्त्य गर्नु पर्छ भन्ने विषयलाई निष्कर्षमा पुर्यायो । उद्योगहरूमा लाइन काटिएको बेला हामी नै गएर सरकारलाई लाइन जोड्न लगायौँ । त्यतिबेला मुख्यसचिव, जो त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कानुन संशोधन गर्ने सन्दर्भमा पनि उहाँको महत्वपूर्ण रह्यो ।
यसबिचमा हामीले विदेशमा लगानी सम्मेलन पनि गर्यौँ । चीनमा दुई पटक, भारत, कतार र दुबईमा लगानी सम्झौताको टेम्प्लेट नै लिएर मैले पहल गरेँ । यसले द्विपक्षीय लगानीका नयाँ आधार तयार गरेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सबै निजी क्षेत्र र राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा ल्याएर विशेष कार्यक्रम पनि ग¥यौँ ।
समग्र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित कानुन सुधारको विषयमा मैले महासङ्घको भूमिका अघि नै उल्लेख गरिसकेँ । महासङ्घको विधान लामो समयदेखि संशोधन हुन नसकेर केही जटिलता विद्यमान थिए । मेरै कार्यकालमा त्यसलाई संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने, महिलाको नेतृत्व सुनिश्चित गर्ने, कार्यसमितिको कार्यकाल लगायत विषय टुङ्गो लगायौँ । त्यस्तै आउने मार्चमा ९० देशका कूटनीतिक व्यक्ति र लगानीकर्ता, काउन्टरपार्ट अध्यक्ष सम्मिलित इकोनोमिक समिट पनि आयोजना गर्दै छौँ । यो छोटो अवधिमा पनि महासङ्घको प्रतिष्ठालाई थप उचो बनाउने गरी महत्वपूर्ण काम भए र आगामी दिनमा थप हुँदै जाने छ ।
मुलुककै सबैभन्दा ठुलो बैङ्क, डिजिटल सेवा, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा आइएमई गु्रपले विशेष पहिचान बनाएको छ । समूहको नेतृत्वकर्ताका रूपमा आगामी योजना बताइदिनुहोस् न ?
– देशको स्थापित व्यावसायिक प्रतिष्ठानका रूपमा हामीले तीन वटा सिद्धान्तमा रहेर काम गर्छौं । जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने, सरकारलाई सहयोग पुग्ने र आयात
प्रतिस्थापन हुने ।
यसै सिद्धान्तभित्र रहेर मुलुकभित्रको पर्यटन सम्भावनालाई उजागर गर्ने उद्देश्यसहित अहिले हामीले देशका सात वटै प्रदेशमा पर्यटन पूर्वाधार बनाउने लक्ष्यसहित क्रमिक रूपमा आयोजना निर्माणको काम अघि बढाएका छौँ । अहिले पर्यटकको बसाई औसतमा १२ दिन छ । हरेक प्रदेशमा बन्ने यस्ता पर्यटन पूर्वाधारले त्यस्तो बसाइ २० दिन मात्र बनाउन सकियो भने त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ल्याउन सक्ने प्रभाव कल्पना गरौँ त ।
मुलुकभित्र एफोर साइजको कागज उत्पादन गर्ने काम सुरु भएको छ । त्यस्तै केही महिनाभित्रै सिमेन्ट बोर्डको पनि उत्पादन गर्दै छौँ । यस्ता उत्पादनले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउने हाम्रो विश्वास छ । त्यस्तै जलविद्युत् परियोजना सञ्चालन भइरहेका छन् । आइटीमा रहेको सम्भावनालाई अवसरमा बदल्ने गरी हामीले काम गरिरहेका छौँ । अहिले समूह अन्तर्गत ५/६ सय इन्जिनियरले काम गर्छन् । समग्रमा आइएमई ग्रुपले मुलुकभित्रको सम्भावनालाई अवसरमा बदल्ने र त्यसको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय जनतामा पुर्याउने दिशामा प्राथमकिताका साथ काम गरिरहेको छ ।
