काठमाडौँ, माघ १२ गते । सेवाग्राहीको सहयोगका लागि सरकारी कार्यालयहरूमा स्थापना गर्नुपर्ने सहायता कक्ष अधिकांश सरकारी कार्यालयमा नरहेको पाइएको छ । सहायता कक्ष राखिएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी नै बस्दैनन् । कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरू कुन कोठामा कसलाई भेट्ने भन्ने अन्योलमा पर्छन् । यस्तो अलमलले कतिपय सेवाग्राहीलाई थप पीडा पुग्ने गर्छ । सम्बन्धित अधिकारी नभेट्दा सेवा नै नलिई फर्कने धेरै सेवाग्राही हुन्छन् ।
सुशासनसम्बन्धी ऐन र नियमावली, सरकारले विभिन्न समयमा गरेको आदेश, परिपत्र, मुख्यसचिवसहितको सचिवहरूको बैठक तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठकबाट पनि सेवा प्रवाह गर्ने सबै कार्यालयलाई कार्यालयको पहिलो तलामा नै सेवाग्राही सहायताकक्ष राखी सेवाग्राहीलाई आवश्यक परामर्श र सहयोग गर्न निर्देशन गर्ने गरिएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष नराख्नु र राखिएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी नहुनु सम्बन्धित कार्यालयको हेलचेक्रयाइँको पराकाष्ठा भएको बताउनुभयो । सेवाग्राही सहायता कक्षमा कर्मचारी नराख्ने कार्यालय प्रमुखलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार उक्त सहायता कक्षका कर्मचारीले कार्यालयमा सेवाग्राही के कामका लागि आएका हुन्, सेवाग्राहीले कामका लागि लिएर आएको निवेदन सम्बन्धित कार्यालयसँग सम्बन्धित छ कि छैन, निवेदनमा आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको छ कि छैन भन्ने बारेमा सेवाग्राहीलाई पूर्णरूपमा सहयोग गर्ने र सेवाग्राहीलाई अलमलमा पर्नै नपर्ने उद्देश्यले सेवाग्राही सहायता कक्षको अवधारणा ल्याइएको हो ।
सेवाग्राही सहायता कक्षमा सेवाग्राहीको चापका आधारमा टोकन प्रणालीबाट पहिला आउनेलाई पहिलो सेवा दिनु पर्छ । सहायता कक्षमा कहिल्यै पनि कर्मचारी खाली हुनु हुँदैन । बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “निवेदन कुनै सीधै दर्ता हुन्छन्, कुनै दर्तापूर्व सम्बन्धित अधिकारीले तोक लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ, त्यसका लागि सहायता कक्षमा जिम्मेवार कर्मचारी बस्नु पर्छ । सेवाग्राही सहायता कक्षले प्रदान गर्ने सेवाबाट नै सम्बन्धित कार्यालयले प्रदान गर्ने सुशासनको तस्बिर झल्कन्छ ।” सुशासनविद् डा. शेषरमण न्यौपानेले अधिकांश कार्यालयमा सहायता कक्ष नराखिएको र राखिएका कार्यालयमा पनि कर्मचारी नभेटिने गरिएको बताउनुभयो ।
“कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष छन् तर कर्मचारी खुलेर सेवाग्राहीलाई जानकारी दिनै खोज्दैनन् । दिइहाले पनि पूर्ण जानकारी दिँदैनन्,” उहाँले भन्नुभयो । सङ्घीय कार्यालयका मन्त्रालय र विभागले दिने सेवाका बारेमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लामा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्घीय सरकारका कार्यालयले दिने सेवाका बारेमा अनुगमन गर्नुपर्ने र सात वटै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले र स्थानीय तहमा सम्बन्धित स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन समिति र सुशासनसम्बन्धी एकाइले सेवाग्राही सहायता कक्ष राखिएको छ कि छैन भनी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्दा कतिपय कार्यालयमा सेवाग्राही सहायता कक्ष नभएको र भएका कार्यालयमा पनि प्रभावकारी नभएको पाइएकाले सेवाग्राही सहायता कक्ष राख्न र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कतिपय कार्यालयमा भने सेवाग्राही सहायता कक्ष प्रभावकारी पनि छन्, प्रभावकारी नभएका ठाउँमा व्यवस्थित गर्न सयम समयमा निर्देशन भइरहेको छ ।”
कतिपय कार्यालयमा व्यवस्थित
कतिपय सरकारी कार्यालयमा भने सेवाग्राही सहायता कक्ष प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । कार्यालयको पहिलो तलामा नै सेवाग्राही कक्ष स्थापना गरी सेवाग्राहीलाई कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवाका बारेमा आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने, सेवाग्राहीले लिन आएको सेवाका बारेमा सम्बन्धित सेवाप्रदायक भए नभएको स्पष्ट पार्ने र सेवाग्राहीलाई प्रतीक्षालयमा लगेर राख्ने व्यवस्था गरिएको पाइएको छ ।
काठमाडौँको नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारीले नगरपालिकाले डेढ वर्षअघिदेखि मुख्य प्रशासनिक भवनको पहिलो तलामा नै नागरिक सहायता कक्ष राखेर सेवाग्राहीलाई आवश्यक परामर्श प्रदान गर्ने गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
