आर्थिक अपराधमा सङ्गठित गिरोह

काठमाडौँ, माघ १० गते । सहकारी सञ्चालक गितेन्द्रबाबु राई, टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछाने, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक छविलाल बन्जाडे जोशीसहितको समूहले विसं २०७८ असोज १५ गते ठुलो तामझामसहित एक टेलिभिजन सञ्चालनमा ल्यायो ।

गोर्खा मिडिया प्रालिले काठमाडौँको बालुवाटारबाट सञ्चालन गरेको ‘ग्यालेक्सी फोर के’ टेलिभिजनका अध्यक्षसमेत रहेका जिबी राई र प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेले काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, पोखराको सूर्यदर्शन, रूपन्देहीको सुप्रिम, चितवन सहारा, पर्साको सानो पाइला सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको झन्डै एक अर्ब रुपियाँ अवैध रूपमा प्रालिमा भित्र्याएर हिनामिना गरेको अभियोगमा सम्बन्धित जिल्लाका अदालतहरूमा मुद्दा दायर भइसकेको छ । 

यी सहकारीको रकम अवैध रूपमा गोर्खा मिडियामा ल्याउन र अवैध रूपमा हिनामिनामा झन्डै ९० जनाविरुद्ध सङ्गठित अपराधको अभियोगसमेत लागेको छ । जिबी राईको समूहले मात्र १० सहकारीको १६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । 

सहकारी ठगी आरोप लागेका बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीसहित १० जना यति बेला पुर्पक्षका लागि थुनामा हुनुहुन्छ । इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रमुख नेपालीसहितको टोलीले कास्कीको बाग्लुङ शाखा विस्तार गरी ११ हजार ५२९ जना गैरसेयर सदस्यहरूको एक अर्ब ५४ करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप छ ।

भक्तपुरको शिवशिखर र विराटनगरको तुलसी सहकारीका सञ्चालक केदारनाथ शर्मामाथि बचतकर्ताको १६ अर्ब हिनामिनाको आरोप छ । केही वर्षअघि काठमाडौँमा घरजग्गा तथा हाउजिङ निर्माणमा नाम कमाएका सुधिर बस्नेतमाथि ओरियन्टल सहकारीको १६ अर्ब र इच्छाराज तामाङमाथि सिभिल सहकारीबाट सात अर्ब ८२ करोड हिनामिनाको गरेको अभियोग अदालतमा विचाराधीन छ ।

त्यस्तै भरत महर्जनमाथि सुमेरु सहकारीको १० अर्ब ३४ करोड, सिबी लामामाथि कान्तिपुर तथा पशुपति सहकारीको आठ अर्ब ७९ करोड तथा केबी उप्रेतीमाथि आइडियल यमुना तथा हाम्रो सगरमाथाबाट आठ अर्ब रुपियाँ र शिव लामिछानेमाथि पनि बराह सहकारी धरानको आठ अर्ब हिनामिना गरेको आरोप छ ।  यसै गरी सुरेन्द्र भण्डारीमाथि लालीगुराँस सहकारीको छ अर्ब र रामबहादुर गौतममाथि काठमाडौँको कुलेश्वरमा रहेको गौतमश्री सहकारीबाट पाँच अर्ब रुपियाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । 

यी केही प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् !

‘सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल २०८०’ को प्रतिवेदनमा देशभरका सहकारीमा आबद्ध ७३ लाख ८१ हजार सर्वसाधारण तथा सेयर सदस्यको कुल चार खर्ब ७८ अर्ब रुपियाँ बचत हिनामिना भएको उल्लेख छ । सहकारीलगायत बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट विभिन्न आवरणमा कर्जा तथा सापटीमार्फत रकम ठगी गर्न विभिन्न गिरोह सक्रिय रहेको पाइएको छ । 

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा बैङ्किङ कसुरका घटना चार गुणाले वृद्धि भएको छ । जसअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा बैङ्क तथा वित्तीय अपराधका घटना तीन हजार ३०९ रहेको थियो । आव २०७७/७८ मा घटेर दुई हजार ३७३ रहेकामा आव २०७८/७९ मा झन्डै दोब्बरले वृद्धि भई पाँच हजार ३८३ पुगेको थियो । त्यसै गरी आव २०७९/८० मा दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई १२ हजार १३५ पुगेकोमा गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १३ हजार २६३ वटा वित्तीय अपराधका घटना भएको पाइएको छ ।  नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता दिनेश आचार्यका अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूमा प्रयोग भइरहेका खाताहरूको अनधिकृत प्रयोग र अनधिकृत पहुँच बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय वित्तीय अपराध वृद्धि भएको छ । 

लागु औषध, तस्करीलगायतका आपराधिक क्रियाकलापबाट सङ्कलन भएको रकम सीमा क्षेत्रका वित्तीय संस्थाबाट कारोबार बढी हुने गरेको पाइएको बताउँदै प्रवक्ता आचार्य भन्नुहुन्छ, “आपराधिक तथा ठगी गर्ने समूहले अर्कै व्यक्तिको खाता दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने क्रम बढेको छ ।  

यसलाई निरुत्साहन गर्न सम्बन्धित वित्तीय संस्था बढी सजग र चनाखो हुनु पर्छ ।” आचार्यले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा व्यक्तिको खातामा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी रकम ठगी गर्ने क्रम बढ्दै गएकाले प्रहरीले सचेतनासँगै कारबाहीलाई समेत तीव्रता दिएको बताउनुभयो ।

प्रविधिको प्रयोगसँगै बढ्दो आर्थिक अपराधका घटनाले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा थप चुनौती थपिएको छ । वित्तीय अपराधको अनुसन्धानमा विशेष दक्ष जनशक्तिसहित छुट्टै युनिट स्थापना गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरे पनि निर्णय भने हुन सकेको छैन । बैङ्किङ कसुर र वित्तीय अपराधका घटनाको अनुसन्धानका लागि छुट्टै ब्युरो स्थापनाका लागि पहल भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक अपराधसँग सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान गर्न विशिष्टीकृत ब्युरो स्थापनाका लागि गृहकार्य अगाडि बढाइएको हो । अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पु¥याउन सक्ने यस्ता घटनाको नियन्त्रणमा प्रहरी प्रधान कार्यालय संवेदनशील भएर लागिपरेको जनाएको छ । पछिल्लो समय साइबर अपराध, लागु औषध दुव्र्यसनी, सामाजिक कसुरलगायत चुनौतीका रूपमा देखा परिरहेका छन् । त्यसै गरी वैदेशिक रोजगार, अध्ययन, भ्रमण आदि उद्देश्यले नेपालबाट अन्तरदेशीय आवातजावत बढेकाले ती क्षेत्रसँग सम्बन्धित अपराधको जोखिम बढेको प्रहरीको भनाइ छ ।