गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, माघ ६ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आगामी सङ्घीय संसद् अधिवेशनबाट सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुने बताउनुभएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता, सेवा प्रवाह र निजामती कर्मचारीको भविष्यसँग जोडिएको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन वर्तमान सरकारले पनि ल्याउन सकेन भने कहिल्यै पनि ऐन जारी हुन नसक्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै गुप्ताले भन्नुभयो, “नेपाली कांगे्रस र नेकपा (एमाले) दुई ठुला पार्टीको बलियो सरकारले पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सकेन भने ऐन कहिल्यै पनि जारी हुन सक्दैन । म ऐन जारी गर्न निरन्तर क्रियाशील छु ।” सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा तिनै तहबिचको प्रशासनिक जटिलता चुलिँदै गएका छन् । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८०’ अहिले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निरन्तर छलफलको क्रममा रहेको छ ।
अहिले समितिमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालालाई बोलाएर विधेयकका प्रावधानबारे छलफल भइरहेको छ । मन्त्री गुप्ताले भन्नुभयो, “मैले प्रधानमन्त्रीसँग पनि छलफल गरेको छु । केही दिनभित्रमै नेपाली कांग्रेसका सभापतिसँग पनि बसेर विधेयकमाथि छलफल गर्दै छु, अब ऐन जारी गर्न रोकिनुपर्ने ठाउँ नै नराखी काम गरिरहेको छु ।”
सङ्घीय निजामती सेवाको विधेयक पारित गर्ने यो उपयुक्त समय भएको चर्चा गर्दै उहाँले ऐन जारी नहोला कि भनेर कोही पनि द्विविधामा नपर्न र सबैलाई ढुक्क हुन विश्वास दिलाउनुभयो । निजामती सेवा ऐन बनाउनु संविधान बनाउनुजस्तै कठिन भएको भन्दै गुप्ताले ऐन जारी गर्नाका लागि सबैको रचनात्मक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले निजामती सेवा ऐन निर्माणले कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नुका साथै वर्तमान सरकार र देशै सफलताको बाटोतर्फ उन्मुख हुने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
