सियोल, माघ १ गते । निलम्बित दक्षिण कोरियाली राष्ट्रपति युन सुक योलको महाअभियोग सुनुवाइ मङ्गलबारदेखि सुरु भएको छ । देशको संवैधानिक अदालतले असफल मार्सल ल प्रयासका कारण उहाँलाई राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीबाट हटाउने कि नगर्ने भनेर मूल्याङ्कन गर्ने तयारी गरेको छ ।
युनले सांसदहरूलाई नागरिक शासनको निलम्बनलाई मतदान गर्नबाट रोक्न असफल प्रयासमा सेनाहरूलाई संसदमा आक्रमण गर्न निर्देशन दिनुभएपछि उहाँको डिसेम्बर ३ को सत्ता कब्जाले दक्षिण कोरियालाई दशकौँको सबैभन्दा खराब राजनीतिक सङ्कटमा धकेल्यो ।
त्यसपछि उहाँमाथि तुरुन्तै महाअभियोग लगाइयो र कर्तव्यबाट निलम्बन गरियो । तर त्यसयता उहाँ विद्रोहको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने अधिकारीहरूको समन अस्वीकार गर्दै र पक्राउबाट बच्न राष्ट्रपतीय सुरक्षा टोलीको प्रयोग गर्दै आफ्नो निवासमै लुकेर बस्नुभएको छ ।
सांसदहरूले गत महिना युनको कार्यवाहकमाथि पनि महाअभियोग लगाएपछि यसले देशलाई थप राजनीतिक अस्थिरतामा पुर्यायो र हालका कार्यवाहक राष्ट्रपति यस गतिरोधमा हस्तक्षेप गर्न अनिच्छुक देखिनुभएको छ । बरु सबै पक्षलाई समाधानका लागि वार्ता गर्न उहाँले आग्रह गरिरहनुभएको छ ।
सुनुवाइका पाँचमध्ये पहिलो बैठक अपराह्न २ बजे (०५०० जिएमटी) सुरु हुने तालिका छ । अन्य बैठकहरू जनवरी १६, २१, २३ र फेब्रुअरी ४ मा हुनेछन् ।
युनको सैनिक शासनको घोषणा असंवैधानिक थियो कि थिएन र यो गैरकानुनी थियो कि थिएन भन्नेबारे अदालतले मुख्यतया दुई विषयमा निर्णय गर्नेछ ।
“यो महाभियोग मुद्दा केवल मार्सल लको स्थितिमा केन्द्रित छ, त्यसैले तथ्यहरू विशेष रूपमा जटिल छैनन्”, वकिल किम नाम–जुले भन्नुभयो, “यसमा संलग्न अधिकांश व्यक्तिमाथि पहिले नै अभियोग लगाइएको छ र तथ्यहरू केही हदसम्म स्थापित भएका छन्, यसले लामो समय लिने देखिँदैन ।”
युनले वास्तवमा संविधान र मार्सल ल ऐन उल्लङ्घन गर्नुभएको छ कि छैन भनेर फैसला गर्न अदालतसँग मुद्दा प्राप्त भएको दिनदेखि डिसेम्बर १४ देखि १८० दिनसम्म समय छ ।
युनको कानुनी टोलीले कथित सुरक्षा चिन्ताका कारण उहाँ पहिलो सुनुवाइमा उपस्थित नहुने बताएको छ तर सुरक्षासम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान भएमा पछिल्लो मितिमा उपस्थित हुन इच्छुक रहेको जनाएको छ ।
उहाँ उपस्थित नभए पनि सुनुवाइ जारी रहनेछ । पूर्व राष्ट्रपतिहरू रो मू–ह्युन र पार्क गुन–हे क्रमशः २००४ र २०१६–२०१७ मा आफ्ना महाअभियोग सुनुवाइमा उपस्थित हुनुभएको थिएन ।
युनका वकिलहरूले विशेषगरी ‘सैनिक शासनको घोषणामा के कुराले नेतृत्व गर्यो भन्ने जाँच गर्न अदालतले पूरै १८० दिनको समय प्रयोग गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । रासस/एएफपी
