सङ्घीय कार्यालयमा ओएनएम, साना पद घटाएर बढाइँदै ठुला पद

काठमाडौँ, पुस २६ गते । सरकारले सङ्घीय निकायका कार्यालयमा तल्लो तहका पदहरूमा दरबन्दी घटाउने र माथिल्लो पदहरूमा कर्मचारीको दरबन्दी थप्दै लगेको छ । सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन भएपछि अधिकार र काम स्थानीय तहमा गए पनि सरकारले भने सङ्घमा नै कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर सङ्घीयताको मर्मविपरीतको काम गरेको छ । यसअगाडिदेखि नै सङ्घमा कर्मचारीको दरबन्दी बढी भयो भन्ने आलोचना हुँदै आए पनि सरकारले भने सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरी सङ्घमा कर्मचारीको माथिल्लो पदको दरबन्दी बढाउँदै गएको हो । 

सरकारले कतिपय सङ्घीय कार्यालयमा शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवको पद बढाएको छ भने कार्यालय सहयोगीदेखि नायब सुब्बासम्मका पद भने घटाउँदै गएको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । 

सरकारले राज्यलाई ठुलो आर्थिक भार पार्ने गरी सङ्घमा माथिल्लो पदका कर्मचारीको दरबन्दी थप गर्दै गएको हो । कर्मचारी बढी हुँदा कर्मचारीलाई तलब, भत्ता, पेन्सन तथा तालिमलगायतमा राज्यमाथि ठुलो आर्थिक भार थपिने गर्छ । 

सरकारले सङ्घमा सबै सेवा समूहमा गरी कुल ५२ हजार ३८२ दरबन्दीबाट एक हजार ८२२ पदका दरबन्दी घटाई ५१ हजार ५६० दरबन्दी कायम गरेको छ । कायम दरबन्दीमा तल्लो तहका पद सङ्ख्या घटाएर माथिल्लो तहमा बढाइएको छ । समग्रमा हेर्दा सङ्घमा एक हजार ८२२ दरबन्दी घटेको देखिए पनि शाखा अधिकृतदेखि सहसचिवसम्मका पदका दरबन्दी भने बढाएको छ । 

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमा साबिक ४२६ दरबन्दीमा १०७ वटा दरबन्दी बढाई अब ५३३ दरबन्दी कायम गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा ५९, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र ५२, एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रमा ६१ जनाको दरबन्दी थप गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

हुलाक सेवा विभाग अन्तर्गत छ हजार ३८५ दरबन्दीबाट एक हजार ६८९ दरबन्दी घटाई चार हजार ५९६ कायम गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा १७२ पदमध्येबाट २४ पद घटाई १४८ दरबन्दी कायम गरिएको, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा २३४ दरबन्दीबाट ६१ दरबन्दी घटाई १७३ दरबन्दी कायम गरिएको छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयमा ७१० दरबन्दीबाट सात वटा दरबन्दी घटाई ७०३ दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रशासन तथा कानुनविद् काशीराज दाहालले सरकारले सङ्घीयताको मर्मविपरित सङ्घमा कर्मचारीको दरबन्दी बढाएको बताउनुुभयो ।

अहिले सङ्घीय शासन व्यवस्थामा तिनै तहमा राज्य शक्तिको विभाजन गरेको र त्यसमा पनि स्थानीय तहमा राज्यको भूमिका र कार्यक्षेत्र धेरै भएकाले सङ्घमा थोरै मात्र काम भएकाले सङ्घमा कर्मचारीको माथिल्लो पद बढाउनु उपयुक्त नभएको दाहालले स्पष्ट पार्नुभयो । 

उहाँका अनुसार मेरै अध्यक्षतामा बनेको प्रशासन सुधार आयोगले सङ्घमा बढीमा १५ भन्दा बढी मन्त्रालयले नराख्ने, प्रदेशमा बढीमा सात वटाभन्दा बढी मन्त्रालय नचाहिने गरी सुझाव प्रदान गरिएको थियो । 

अहिले स्थानीय तहमा कामको भूमिका धेरै भएकाले करिब ६० हजार कर्मचारी, प्रदेशमा १८ हजार र सङ्घमा बढीमा २५ हजार कर्मचारी राख्ने गरी सरकारलाई सुुझाव प्रदान गरिएको तर अहिले उक्त सुझावविपरीतका काम हुँदै आएको छ । 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव प्रकाश दाहालले सङ्घमा अनुपयुक्त संरचना खारेज नहुँदा सङ्घीय कार्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी धेरै भएको स्वीकार गर्नुभयो । 

उहाँका अनुसार शाखा अधिकृतबाट उपसचिव पदमा बढुवा हुने बेलामा शाखा अधिकृत टे«ड युनियनमार्फत दरबन्दी बढाउने लबिङमा लाग्छन् । उपसचिवबाट सहसचिव पदमा बढुवा हुँदा उपसचिव आफैंमा पहुँचमा हुने भएकाले नीतिगत रूपमा नै सहसचिव हुनका लागि दरबन्दी बढाउने खेलमा कर्मचारी लाग्छन् उक्त प्रस्तावलाई राजनीतिक नेतृत्वले अनुमोद गर्दै आएको छ ।  

दाहालले भन्नुभयो, “एक जना सहसचिव बढ्दा एक मातहतमा तीन जना उपसचिव, शाखा अधिकृत, नायब सुब्बा, खरिदार र कार्यालय सहयोगी जस्ता पद स्वतः बढ्छन्, यसले राज्यलाई आर्थिक भार थपिँदै जान्छ ।”  

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको यसअगाडिका बैठकमा सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एक लाख कर्मचारी भए पुग्ने बताउनुभएको थियो । अहिले तिनै तहमा गरी एक लाख ३६ हजार निजामती कर्मचारीको दरबन्दी रहेको राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) ले जनाएको छ ।