रङ्गेली समाचारदाता
विराटनगर, पुस १४ गते । खुला सीमानाका हुँदै धान र चामल तस्करी पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको छ । विराटनगरका राइस मिल उद्योगका अनुसार भारतले धानको निर्यात शुल्क हटाएपछि अवैध बाटोबाट आयात हुने धान–चामल आफैँ नियन्त्रणमा आएको हो ।
उद्योगीका अनुसार नेपालमा गत वर्षको यही सिजनमा चामलको मूल्य प्रतिकिलो १५ देखि २० रुपियाँले वृद्धि भएको थियो । त्यसबेला भारतले धान निर्यातमा २० प्रतिशत शुल्क लगाएको थियो । सरकारकै आग्रहमा भारतले गत कात्तिक ६ गतेदेखि निर्यात शुल्क हटाएपछि विराटनगरका उद्योगीले भारतबाट वैधानिक रूपमा धान आयात भइरहेको जानकारी दिएका छन् ।
विराटनगरमा चामलको थोक विक्रेता जितु बोथडाका अनुसार गत वर्ष २० प्रतिशत निर्यात शुल्क जोडेर धान आयात गर्दा चामल महँगो थियो । सीमापारि बजार पुगेर ल्याउँदा एक सय केजीमा करिब आठ सय रुपियाँ बच्थ्यो । उपभोक्तासमेत सस्तोमा चामल खोज्दै भारतीय बजार पुग्थे । त्यति मात्रै नभई अवैध रूपमा चामल र धान भित्र्याउने सङ्गठित समूह नै सक्रिय बनेको थियो ।
गत वर्षको हिउँदेमा र अहिले विराटनगरमा सीमापार जोगबनीभन्दा छ रुपियाँ मात्रै चामल महँगो छ । न्यून अन्तरका कारण जोगबनी पुग्नुभन्दा विराटनगरमै खरिद गर्दा ढुवानी खर्चले बराबरी हुने उपभोक्ताको बुझाइ छ । स्वस्तिक राइस मिलका सञ्चालक राजु राठीले २५ किलोको प्याकमा हाल सोना मनसुली चामलको फ्याक्ट्री मूल्य एक हजार पाँच सय, कान्छी मनसुलीको एक हजार ४५०, जिरा मसिनोको दुई हजार ५० र रञ्जित चामलको एक हजार ६५० रहेको जानकारी दिनुभयो । यो हुँदा नेपाली उपभोक्तालाई नेपालकै उत्पादनले मूल्यमा राहत मिलिरहेको छ ।
निर्यात शुल्क हटेपछि धानको वैधानिक आयात भने चार गुणाले बढेको देखिन्छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक र मङ्सिर गरी दुई महिनामा मात्र चार अर्ब ४० करोड ४२ लाख रुपियाँ बराबरको एक लाख १७ हजार ८१५ टन धान आयात भएको छ । गत वर्ष यही अवधिमा एक अर्ब १६ करोड १७ लाख मूल्य बराबरको ३१ हजार टन धान आयात भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उद्योगी राठीका अनुसार भन्सार विभागको तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा समेत निर्यात शुल्क लगाउँदा कति धानचामल अवैध आयात भएछ भन्ने यकिन गर्न सकिन्छ ।
उद्योगीहरूले वैधानिक बाटोबाट धान आयात हुँदा यहाँका उद्योगहरू अहिले प्राविधिक समस्याबाहेकको समयमा चलिरहेको बताएका छन् । नेपाल चामल, दाल र तेल उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष कुमुद दुगडका अनुसार विद्युत् तथा अन्य कुनै प्राविधिक गडबडीबाहेक राइस मिलहरू पूर्ण सञ्चालनमा रहेका छन् ।
धान आयात गर्दा सरकारले तोकेको अग्रिम आयकर २.५ प्रतिशत, कृषि सुधार शुल्क पाँच प्रतिशत बुझाउनुपर्ने हुन्छ । चालम आयात गर्दा नौ प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्छ । उद्योगीले सरकारले धान आयातमा लगाएको २.५ प्रतिशत अग्रिम आयकर हटाउने हो भने चामल अझै सस्तो हुने दाबी गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका कार्यकारी सदस्य एवं स्वस्तिक राइस मिलका सञ्चालक उद्योगी श्रवण अग्रवालले एक सिफ्ट चलेका उद्योगका कारण रोजगारी खोसिएका मजदुर अहिले फर्किसकेको बताउनुभयो । अर्का उद्योगी एवं राधाकृष्ण राइस मिलका सञ्चालक सुधिर अग्रवाल तोदीले विद्युत्मा आउने समस्याले अहिले पनि असर गरिरहेको बताउनुभयो ।
