जलवायु न्यायको माग

जलवायु परिवर्तनको असरले विश्वलाई प्रभावित गरिरहे पनि नेपाल जस्ता मुलुक भने अति नै प्रभावित हुन थालेका छन् । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न प्रकोपले कृषिप्रधान मुलुक नेपाल बिस्तारै विस्थापित हुँदै गएको अध्ययनले देखाउन थालेको छ । बाढी, पहिरो र डुबानको नराम्रो अनुभव दुई महिनाअघि राजधानीलगायतका जिल्लाले भोग्न बाध्य भए । अर्बौं क्षति र २५० भन्दा बढीको ज्यान गयो । हिमताल उस्तै जोखिममा छन् । सोलुखुम्बुको हिमाली पर्यटकीय गाउँ थामेमा एक्कासि आएको पहिरोले ठुलो क्षति गरेको ताजा प्रकोपको घटना हो । भर्खरै मात्र अजरबैजानको बाकुमा जलवायु  परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९) मा नेपालले आफ्नो र आफू जस्तै मुलुकको समस्या उठान गरे पनि पर्याप्त सुनुवाइ भएको अनुभव भएन । यसै क्रममा नेपाल जलवायु न्यायको मुद्दालाई विश्वसामुन्ने राखेर नयाँ मार्गतिर अग्रसर भएको छ ।

जलवायु सङ्कटको मामिलालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गम्भीर रूपमा लिएको छ । तीन दशकअघिको रियो सम्मेलनदेखि नै राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएकै कारण निरन्तर सम्मेलन भइरहेका छन् । जीवाश्म इन्धनको न्यूनीकरण गर्दै हरित ऊर्जा उत्पादनतर्फ विश्वको ध्यान गए पनि कतिपय औद्योगिक देश धन आर्जनमा बाधा पर्ने ठानेर गम्भीर हुन सकेका छैनन् । तापमान न्यून गर्ने पेरिस सम्झौताप्रति नै कतिपय धनी मुलुकले बेवास्ता गरिरहेका छन् तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अनेक तवरले अगाडि बढाएको छ । त्यसै क्रममा  राष्ट्रसङ्घीय महासभाको आदेश अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा जलवायु परिवर्तनबाट पीडित मुलुकहरूको आवाज सुन्न थालिएको छ । अहिले विश्वका एक सयभन्दा बढी देशसँग जलवायु न्यायका लागि सुनुवाइ गरी अदालतले सुझाव लिइरहेको छ । नेपाल पनि जलवायु न्याय माग गर्दै विश्व अदालत पुगेको छ ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो । नेपालका तर्फबाट न्यायका निम्ति उहाँले पहिलो पटक विश्व समुदायमा वास्तविकता राख्नुभएको हो । विश्व जलवायु सङ्कटको मूल कारण औद्योगिक मुलुकले विगतमा गरेको अति जीवाश्म इन्धनको दोहन नै हो । औद्योगिक देशले उत्सर्जन गरेको कार्बन प्रदूषित वायु नै विश्व तापमान वृद्धिको मूल कारण हो । नेपाल जस्ता हिमाली मुलुकले अति न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेका छन् तर जलवायु परिवर्तनको पीडाबाट भने नेपाल अति पीडित हुँदै छ । हिमाली तथा पहाडी नेपाली भूगोल तीव्र चपेटामा छ । ‘जसले बिज्याइँ गर्छ उसैले अर्मल तिर्नु पर्छ’ भन्ने सामान्य सिद्धान्त नै हो । त्यसैले मन्त्री राणाले उठाउनुभएको क्षतिपूर्तिसहितको माग न्यायका निम्ति नेपालको आवाज र अडान हो । 

जलवायु परिवर्तनका असरको सामना गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न नेपाललाई ठुलो धनराशिको आवश्यकता छ । नेपालको मौजुदा वित्तीय अवस्था बलियो छैन । राजस्वको वार्षिक उठ्तीले देशको साधारण खर्च धान्न मात्र ठिक्क हुन्छ । जलवायु सङ्कट सामना गर्न नेपालले हरेक क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूलता सामना गर्दै अगाडि बढ्न त्यसै अनुसारको नीति, योजना र कार्यक्रम आवश्यक पर्छ । त्यसमा स्रोतसाधनको अभाव छ । धनी मुलुकले जलवायु सङ्कटबाट प्रभावित विकासशील देशका निम्ति प्रदान गर्ने अनुदान सहयोग नेपालले पाउन सकेको छैन । नेपालले अहिले पनि ऋण लिएरै कतिपय विकास आयोजना अगाडि बढाइरहेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी ऋण पुगिसकेको नेपालका निम्ति थप ऋण सहज हुन सक्दैन ।

जलवायु सङ्कट क्षतिमा नेपालले स्वाभाविक न्याय पाउनु पर्छ । हिमालको हिउँ पग्लँदै गएका छन् र त्यसले नदीहरूमा थप जोखिम बढेको छ । नेपालसँग दक्षिण एसियालाई नै हरित ऊर्जामा अपार सहयोग गर्न सक्ने क्षमता भए पनि लगानी अभावले सम्भावनाको अति न्यून मात्र हरित ऊर्जा उत्पादन गरिरहेको छ । कोप सम्मेलनमा धनी देशले विकासशील देशलाई उपलब्ध गराएको सहयोग पनि नेपालले पाउन नसकिरहेको अवस्थामा आइसिजेमा मन्त्री राणाले उठान गर्नुभएको जलवायु न्यायको विषय असाध्यै सान्दर्भिक छ । पूर्वाधार विकास गरी देशलाई जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न सङ्कटको सामना गर्न सक्ने बनाउने नेपालको लक्ष्यमा अब बाह्य जायज सहयोग आवश्यक छ । जलवायु वित्तका रूपमा पाउने त्यस्तो सहयोगका निम्ति नेपालको यो माग उचित देखिएको छ ।