विगत केही दिनदेखि सामाजिक सञ्जालभरि आधारभूत र एसईई परीक्षाका प्रश्नपत्रमा देखिएका विकृतिबारे बहस भइरहेको छ । कहीँ जबर्जस्ती अङ्ग्रेजी माध्यम बनाउन खोज्दा देखिएका अक्षम्य त्रुटि त कतै स्थानीय तहले पाएको अधिकार सही रूपमा प्रयोग गर्न नसक्दा विद्यार्थीको सीप परीक्षण गर्नेभन्दा प्रश्नका लागि प्रश्न निर्माण गर्ने काम मात्र भएका उदाहरण प्रशस्तै देखिए ।
प्रश्नपत्र निर्माणजस्तो संवेदनशील काममा लापरबाही गर्नाले आधारभूत तहका केही प्रश्नमा नेपाली माध्यममा सोधिएको प्रश्न र अङ्ग्रेजीमा सोधिएको प्रश्नको आशय नितान्त भिन्न देखियो । नियमित पठनपाठन प्रक्रियामा केन्द्र र स्थानीय तहबाटै बेवास्ता हुनु तर स्तरीकृत प्रश्नका नाममा सबै निकायले असंवेदनशीलता देखाउँदा हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा अविच्छिन्न रहँदै आएका मूल्याङ्कन परिपाटीका विकृति उदाङ्गो भए ।
सामाजिक सञ्जालमा देखापरेका विभिन्न किसिमका क्रियाप्रतिक्रियाका जुहारीमा परीक्षा बोर्डसमेत सहभागी देखियो । निर्धारित पाठ्यांशको ५० प्रतिशत अंश अध्यापन गर्न नसकिएको अवस्थामा एसईई परीक्षा सञ्चालन गरेर आफ्नो बहादुरी पुष्टि गर्न खोजेको परीक्षा बोर्डले विद्यार्थीको परीक्षा जेजस्तो भए पनि मूल्याङ्कनमा विचार गरिने र नतिजा राम्रो नै दिइने मनसायपूर्ण अभिव्यक्ति सार्वजनिक ग¥यो । यसै लहडमा शिक्षामन्त्रीसमेत एसईईका प्रश्नपत्र जटिल भएका तर परिणाम सबैको राम्रो नै आउने अभिव्यक्ति दिन पछि परेनन् ।
शिक्षणसिकाइ क्रियाकलापको अन्त्यमा के–कति सीप आर्जन भए भन्ने कुराको मापन र मूल्याङ्कन गर्ने माध्यमका रूपमा रहेको परीक्षा बाह्य र राजनीतिक लोकप्रियताका लागि गरिने घोषणाबाट प्रभावित हुने कुरा स्वाभाविक मान्न सकिन्न । शिक्षाका तालुक र आधिकारिक निकायबाट गैरजिम्मेवार, अतार्किक विषय सार्वजनिक हुँदा पठन संस्कृति, परीक्षाको विश्वसनीयता र वास्तविक उपलब्धि लेखाङ्कनमा आशङ्का सिर्जना हुन थालेको छ ।
स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने गरी निर्धारण गरिएको आधारभूत तहको अन्तिम परीक्षा आठ कक्षाको प्रश्नपत्र निर्माणका सन्दर्भमा धेरै पालिकाले अङ्ग्रेजीमा प्रश्नपत्र छपाइमा आफ्नो स्तरीयता झल्किने भ्रम मनोविज्ञान पालेको देखियो । परिणामस्वरूप गुगलबाट अनुवाद गरेर भावविहीन अङ्ग्रेजी भाषाका प्रश्नपत्र तयार भएका देखिए । निर्देशनमा उल्लेख गरेअनुसारका प्रश्न नसोध्नु, प्रश्नपत्रमा स्पष्टता नदेखिनु, पाठ्यक्रमले अपेक्षा गरेका उद्देश्य हासिल गर्ने किसिमका प्रश्न नबनाउनु मात्र होइन वर्णविन्यासको त्रुटिले गर्दा अनर्थ लाग्ने किसिमका प्रश्न निर्माण भए ।
अघिल्लो वर्षका प्रश्नपत्र दोहोरिएका कारण विद्यार्थीले विगतका प्रश्नपत्रबाट अभ्यास गरी परीक्षाको तयारी गर्न थालेको विषयलाई चिन्ताजनक ठान्दै परीक्षा बोर्डले आगामी वर्षबाट लागू हुने गरी आफैँ नमुना प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने जसमा कम्तीमा पाँच वर्षका लागि प्रश्न नदोहोरिने निश्चित गरिने योजना सार्वजनिक ग-यो । विगतमा विद्यार्थीले गेसपेपरबाट पढे भनेर गेसपेपरमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो । प्रकाशकका माध्यमबाट प्रश्नपत्र निर्माणकर्तालाई प्रभावमा पारी प्रश्नपत्र सार्वजनिक गर्ने कामलाई उक्त कदमले नियन्त्रण ग¥यो । गेसपेपर निर्माणका क्रममा विगतमा सोधिएका प्रश्न र प्रश्न निर्माणकर्ताको विवेकले काम गर्ने गर्दथ्यो ।
परीक्षा बोर्ड पुनः गेसपेपरको व्यापारलाई ब्यँुताउने ध्याउन्नमा लागेको देखिन्छ । पाँच वर्षसम्म प्रश्नपत्र नदोहोरिने गरी प्रश्नपत्र निर्माण गर्दा पहिलो दुई वर्ष सालाखाला सबै पाठ्यांश पढ्नु परे पनि तेस्रो वर्षबाट विद्यार्थीले पूरै पाठ्यांश पढ्नु आवश्यक देखिँदैन । गत ३–४ वर्ष नसोधिएका प्रश्न मात्र पढे परीक्षा सहजै पास गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अझ अन्तिम चौथो र पाँचौँ वर्ष त पाठ्यक्रमको थोरै अंश मात्र पढे पुग्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने विद्यार्थीको ध्यान पढाइ र पाठ्यांश पूरा गर्नेतर्फ पटक्कै लाग्ने छैन बरु कुन प्रश्न विगतमा सोधिएको छैन त्यही प्रश्नको तयारीमा मात्र जुट्नेछन् । यसले विद्यार्थीलाई झनै अल्छी, अव्यावहारिक र बेकामे बनाउनेछ ।
प्रश्नपत्रको समाधान
हाम्रो शिक्षा नीतिको सबैभन्दा नराम्रो पक्ष भनेको पठनपाठन क्रियाकलापमा पटक्कै ध्यान नदिने वार्षिक परीक्षाको नतिजालाई मात्र गुणस्तरको आधार मान्ने हो । विद्यार्थीको सर्वाङ्गीण विकासलाई भन्दा वार्षिक परीक्षामा प्राप्त गरेको अङ्कलाई गुणस्तरको मापन मान्ने मनोविज्ञानका कारण उत्पादित जनशक्ति सम्बद्ध क्षेत्रमा दक्ष हुन सकेको देखिन्न ।
शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षकलाई उपयुक्त तालिमको व्यवस्था, प्रोत्साहन र उत्प्रेरणा, विद्यालयको भौतिक अवस्थामा सुधार तथा स्थानीय तहको सक्रिय सहभागिता आवश्यक पर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा यी विषयमा कसैको पनि ध्यान पुग्न सकेको छैन । बरू यसविपरीत स्तरीकृत बनाउने नाममा परीक्षालाई झनै विकृत बनाउने अनि शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई भन्दा बाह्य प्रभावलाई ध्यान दिएर विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र मात्र उपलब्ध गराउने दिशामा हाम्रा शैक्षिक कार्यक्रम अग्रसर भएका छन् । कार्यक्रमले पार्ने दीर्घकालीन प्रभावको मूल्याङ्कन तथा अध्ययन अनुसन्धान नगरी क्षणिक लहडका भरमा लागू गरिएका कार्यक्रमले नेपाली शिक्षाको स्तर दिनानुदिन क्षयीकृत हुँदै गएको छ ।
परीक्षा बोर्डले साँच्चै शिक्षामा सुधार गर्न चाहेको हो भने पाँच वर्षसम्म नदोहोरिने किसिमका प्रश्नपत्र निर्माण होइन, घोकेर वा कण्ठ गरेर प्रस्तुत गर्न सकिने प्रश्न समावेश नगर्ने नीति लिएर विद्यार्थीलाई सिर्जनशील बनाउन सक्दथ्यो । अर्थहीन सूचना घोकेर परीक्षामा जस्ताको तस्तै लेख्ने विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट ठान्ने मानसिकता बदलेर आवश्यक तथ्याङ्क विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराई उच्चस्तरका प्रश्नका माध्यमबाट विद्यार्थीको विश्लेषण, मूल्याङ्कन र नवसिर्जना गर्ने क्षमताको मापन गर्ने किसिमका प्रश्न निर्माण गर्ने हो भने विद्यार्थीले छानेर पाठ्यांश अध्ययन गर्ने वा परीक्षामा नक्कल गर्ने समस्या स्वतः समाधान हुन्छ ।
क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्ने परीक्षामा सम्पूर्ण तथ्य र सिद्धान्त वा सूत्रहरू परीक्षाहलमै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइन्छ । परीक्षामा दिइएका तथ्याङ्कलाई विद्यार्थीले विश्लेषण गरी आफ्नो तार्किक क्षमता प्रस्तुत गर्छन् । राम्रो तार्किक र बौद्धिक क्षमता प्रदर्शन गर्ने विद्यार्थीले उच्चस्तरको ग्रेड प्राप्त गर्छन् भने घोकन्ते विद्यार्थी उक्त परीक्षामा आफूलाई अब्बल बनाउन सक्दैनन् । निर्धारित पाठ्यक्रमभित्रैबाट प्रश्न सोधे पनि हरेक प्रश्नलाई सामयिक, नौलो र मौलिक बनाउने यस विधिलाई आत्मसात् गरेमा परीक्षाका माध्यमबाट शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापको सही मूल्याङ्कन हुन सक्थ्यो भने विद्यार्थीलाई सूचना घोक्न होइन, उच्चस्तरको सिकाइ सीपको विकासका लागि मद्दत पुग्दथ्यो ।
विद्यार्थीले यस पटक पढेका छैनन्, लामो समयसम्म विद्यालय बन्द थिए । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा १२ कक्षामा लिने व्यवस्था भइसकेको छ । एसईई परीक्षाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा तामझामका साथ एसईई परीक्षा लिनुको सट्टा १० कक्षाको अन्तिम परीक्षा सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने बुझ्दाबुझ्दै पनि परीक्षा सञ्चालन गर्नै पर्ने विषयमा दृढ रहेको परीक्षा बोर्ड अहिले भने विद्यार्थीले पढ्न पाएका थिएनन् भनी मूल्याङ्कनमा लचकता अपनाउने आश्वासन बाँड्न थालेको छ । त्यतिखेर विज्ञहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिन तयार नदेखिएको परीक्षा बोर्ड यस्तै अवास्तविक र अनुपयुक्त काममा संलग्न भएकै कारण यस पटकको एसईईको नतिजा प्रकाशन हुने समयसम्म अझ धेरै क्षेत्रमा नाङ्गिने सम्भावना बढ्दो छ ।
आजको शिक्षाले भोलिका लागि उपयुक्त किसिमका नागरिकको तयार गर्ने गहन जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ । भविष्यका चुनौती सामना गर्न तयार हुने जनशक्ति विश्वबजार तथा राष्ट्रिय परिवेशमा समायोजन हुन सक्ने किसिमको हुनुपर्छ । यसैले शिक्षालाई संवेदनशील विषय मानिन्छ । शिक्षा क्षेत्रमा गरिने प्रयोग र परिवर्तनको दीर्घकालीन असरका बारेमा गहन अध्ययन गरेर मात्र पाइला अगाडि सारिन्छ । नेपालको सन्दर्भ भने त्यस्तो छैन । शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि पटक–पटक कार्यविधि र प्रावधान परिवर्तन हुने गर्दछन् ।
शैक्षिक सत्रको आधाआधीसम्म पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकको टुङ्गो नलाग्ने, परीक्षाको समयसम्म पाठ्यपुस्तक हात नपर्ने, ज्यादै छोटो समय मात्र विद्यालय सञ्चालन हुने, विद्यालयमा निर्धारित पाठ्यांश अध्ययन नहुने, विदेशी डोनरको इच्छाअनुसार बेमौसममा पाठ्यवस्तु र परीक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्ने काम नेपाली शिक्षाको विशेषता नै बनेको छ । राष्ट्रिय आवश्यकता, विद्यार्थीको मनोविज्ञान र समय सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्न नसकेकै कारण हाम्रो शिक्षा लामो समयसम्म विद्यार्थीलाई अल्मल्याइरहने र अन्त्यमा बेरोजगार बनाएर छाड्ने कारखानाका रूपमा परिचित हुने गरेको छ । विगतदेखि झ्याङ्गिँदै आएको यस्ता विकृति अन्त्य गर्न परीक्षा बोर्ड, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र र समग्र विद्यालय सञ्चालन पद्धतिको पुनः संरचना आवश्यक छ ।