विसं २०७९ को निर्वाचनमा अछाम क्षेत्र नं. १ (क) बाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका कांग्रेस सुदूरपश्चिम प्रदेशका महामन्त्री मेघराज खड्का प्रदेश सरकारमा सामाजिक विकासमन्त्री हुनुहुन्छ । चौरपाटी गाउँपालिका–५, लुङ्ग्रा अछाममा जन्मिएका ६० वर्षीय खड्का स्कुले जीवनदेखि नै बहुदलका पक्षमा लाग्नुभएको थियो । निर्दलीय पञ्चायतविरुद्ध सञ्चालित २०४२ सालको सत्याग्रहमा चार महिनाभन्दा बढी समय थुनिएका उहाँले २०४६ को जनआन्दोलनमा १६ दिन हिरासतमा बिताउनुभएको थियो । विद्यार्थी जीवनमा पनि उहाँले जेल जीवन बिताउनुभएको थियो । कांग्रेस अछाम जिल्लाका सभापतिसमेत रहिसकेका मन्त्री खड्का हाल कांग्रेसको प्रदेश महामन्त्री हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, कांग्रेसका प्रदेश महामन्त्री एवं प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्कासँग गोरखापत्र दैनिकका सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक प्रकाशविक्रम शाह एवं चौमाला समाचारदाता नीराजन परियारले मन्त्रालयमा भएका कामकारबाहीबारे गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
- सामाजिक विकास मन्त्रालय धेरै जिम्मेवारी भएको मन्त्रालय हो । यो मन्त्रालयका असल अभ्यास के के छन् ?
सामाजिक विकास मन्त्रालयमा रहेर छ वटा जिम्मेवारीमा रहेका काम गरिरहेका छौँ । शिक्षा, स्वास्थ्य, भाषा, संस्कृति तथा पुरातत्व संरक्षण, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद र श्रम तथा रोजगार हामीले हेर्छौं । पहिलो कुरा, प्रदेश संरचना नै व्यवस्थित भएन, बिस्तारै सुधार हुँदै गएको छ । कर्मचारी दरबन्दी कम छ । त्यसकारण पनि मन्त्रालयले जुन गतिमा आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । विशेष गरेर स्वास्थ्य, शिक्षाको क्षेत्रमा र महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रमा केही काम गर्ने प्रयास गरेका छौँ । जस्तै– अपाङ्गतासम्बन्धी नीति, लैङ्गिक नीति बनाएका छौँ । हामीले भाषा, संस्कृतिलाई विकास गर्नका लागि महत्वपूर्ण काम गरेको र यस विषयमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । अहिले सुदूरपश्चिमको भाषासम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाउन भाषा सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेर्ने हो भने प्रादेशिक अस्पताललगायत अन्य जिल्ला अस्पताल पहिलाभन्दा अहिले धेरै फरक भएको देखेको छु । विशेषज्ञ डाक्टरको सङ्ख्या पनि बढेको छ ।
- यति धेरै जिम्मेवारी भएको मन्त्रालयलाई अब कस्तो खालको बजेटको व्यवस्था हुन्छ ?
यस पटकको बजेटलाई हामी अलि फरक तरिकाले ल्याउने तयारीमा छौँ । हामीसँग बजेट घट्दो क्रममा छ, यसले गर्दा समस्या आइरहेको छ । यस वर्ष नीति तथा योजना आयोगले २४ अर्ब ४७ करोड सिलिङ दिएको छ । हामीसँग भएको सीमित स्रोतले आवश्यकतालाई कसरी पूरा गर्ने भन्ने हो । सबै सरोकारवालासँग बजेटको विषयमा निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । सीमित स्रोतमा हाम्रा आवश्यकता पूरा गर्नु नै कुशल व्यवस्थापन भन्ने तरिकाले लागेका छौँ । सङ्घीय अनुदान प्रत्येक वर्ष घट्दो क्रममा छ । आन्तरिक स्रोत पनि प्रदेशले बढाउन सकेको छैन । त्यही भएर केही समस्या रहेका छन् तर पनि सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेटको तयारीमा रहेका छौँ ।
- सुदूरपश्चिम र कर्णालीका गरिब तथा असहायलाई निकै राहत दिइरहेको बयलपाटा अस्पताल बन्द हुन्छ भनिँदै छ, यसलाई सञ्चालन गर्ने गरी बजेट आउँछ कि ?
अछाम जिल्लामा रहेको बयलपाटा अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षबाट प्रदेश अन्तर्गतको ५० शøयाको अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने छ । आव २०८२८३ को नीति तथा कार्यक्रममा बयलपाटा अस्पताललाई प्रदेश सरकारले आफैँ सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख भइसकेको छ । प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अस्पतालको स्वामित्व प्रदेश सरकारले लिने र सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ । यसअघि सामाजिक विकास मन्त्रालयसँगको साझेदारीमा न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्दै आइरहेको थियो । गत माघमा न्याय हेल्थ नेपालले बयलपाटा अस्पतालको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि दुई वटा विकल्प राख्दै हामीलार्ई पत्र लेखेको थियो । अब हामीले न्याय हेल्थ नेपालसँगै मिलेर अस्पताललाई सञ्चालन गर्ने भएका छौँ । त्यो अस्पताललाई बन्द हुन दिँदैनौँ ।
- प्रदेश सरकारले विभिन्न खालका बिरामीलाई सहयोग गर्ने नीति लिएको छ तर पहुँच नहुनेलाई त्यो सुविधा लिन कठिनाइ भएको गुनासो सुनिन्छ, यो विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
पहुँच नभएकाले सुविधा नपाउने, ढिलो पाउने भन्ने होइन । हामीले फाइल दर्ता अनुसार दिने गरेका छौँ । चालु आवको बजेटमा पुरानो दायित्व पनि बाँकी भन्ने मेरो जानकारी नहुँदा केही समस्या आएको थियो, त्यो समाधान हुँदै छ । अर्थबाट पैसा आइसकेको छ, केही दिनपछि त्यो वितरण हुन्छ, सबैले पाउँछन् । मन्त्रालयले प्रदेश स्वास्थ्य उपचार सुविधा आर्थिक कार्यविधि अन्तर्गत सात वटा रोग जस्तै– मुटुसम्बन्धी, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, मस्तिष्कघात, कलेजो प्रत्यारोपण, बोनम्यारो, स्पाइनल सर्जरी गर्नेलाई सहयोग दिइरहेको छ ।
त्यस्ता बिरामीलाई मन्त्रालयले आवश्यक कागजातका आधारमा लाख रुपियाँसम्म दिन्छ भने मन्त्रीपरिषद्को निर्णयका आधारमा दुई लाख रुपियाँ दिने व्यवस्था छ । यस्ता बिरामीलाई भनसुनका आधारमा होइन, फाइल दर्ता क्रम अनुसार सहयोग दिने गरेका छाैँ । कहिलेकाहीँ कागजात नमिलेका कारण भुक्तानीमा ढिलो हुने त्यो बेग्लै कुरा हो तर हाम्रोतर्फबाट कुनै बिरामीप्रति भेदभाव वा पूर्वाग्रही छैन र हुने पनि छैन ।
- महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, विद्यालयका सहयोगी निकै कम सुविधामा काम गरेका छन् । तिनको सुविधा बढाउनु पर्छ भन्ने माग उठिरहन्छ, त्यसबारे केही सोच्नुभएको छ ?
महिला स्वयंसेविकालाई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गरेका छौँ । अरू विद्यालयका सहयोगीले नेपाल सरकारको नियम अनुसार सेवा सुविधा पाइरहेका छन् । अरू थप केही समस्या छ भने त्यसलाई बुझेर समाधान गर्न सकिन्छ । स्वयंसेविका तथा विद्यालयका सहयोगीप्रति कुनै अन्याय हुने छैन ।
- अल्ट्रासाउन्ड पनि ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेको छैन भनिन्छ, यसबारे मन्त्रालयले के गर्दै छ ?
अहिले पालिकाहरूलाई दिइने अल्ट्रासाउन्डलगायतका उपकरण पालिकामा पठाउने गरेका छौँ । केही पालिकाले पाएका छन् भने केहीले पाएका छैनन् । अब सबै आधारभूत अस्पतालमा थप उपकरण छिट्टै पुग्ने छन् ।
- सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न विभाग र कार्यालयमा सुशासन कस्तो छ भन्ने लाग्छ ?
यो व्यवस्थामा राज्यका सबै अङ्गमा स्थानीय समाज, क्षेत्र, वर्ग तथा लिङ्गको उचित प्रतिनिधित्व तथा सक्रिय सहभागिता गराई सबैका समस्या वा सरोकारका विषयलाई छिटोछरितो एवं न्यायपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गरिन्छ । राज्यले जनताका लागि गर्ने काम वा सेवा राज्यको व्यवहार सुलभ, पारदर्शी र समग्र रूपमा असल हुनु पर्छ ।
सरकारका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयस्तरका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सुशासनसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धि गराउनु पर्छ । यो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्दछ । उल्लिखित सुशासनका विषयमा मैले आएदेखि नै एकदम जोड दिएको छु ।
- सामुदायिक शिक्षा क्षेत्र निकै कमजोर देखिन्छ । यसको सुधारका लागि के प्रयास गरिरहनुभएको छ ?
अहिले सामुदायिक विद्यालयको सुधारका लागि विभिन्न कार्यक्रम गरिरहेका छौँ । सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा गुणस्तर सुधार गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका तालिमसँगै हालै प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा डिजिटल शिक्षाको अवधारणा अगाडि सारेका छौँ । शिक्षा सुधारकै लागि प्रदेशका ३२ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक नमुना विद्यालय बनाएर एक करोड रुपियाँ दिँदै छौँ । ती विद्यालयको गुरुयोजना बनाउन पाँच/पाँच लाख बजेट विनियोजन भइसकेको छ ।
- सेती र महाकाली प्रादेशिक अस्पतालको सुधारका लागि अबको बजेटमा कस्तो व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ ?
सेती र महाकाली अस्पतालको सुधारका लागि धेरै दबाब र गुनासा आउने गरेका छन् । त्यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ । ती अस्पतालमा अझै लगानी पुगेको छैन । अहिले हामीले दिने २५ करोड हो, त्यो धेरै ठुलो रकम चाहिँ होइन । महाकालीमा अझै कम छ । सेतीमा अलि बढी छ, दरबन्दीका आधारमा बजेट दिने भनेका छौँ । आउँदो वर्षदेखि अलि फरक मोडेलमा जानु पर्छ भनेर हामीले पहल थालेका छौँ ।
- सङ्घीय सरकारले ऐन नबनाउँदा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई केही समस्या परेको छ कि छैन ?
सङ्घीय ऐन कानुन नबन्दा केही समस्या त हामीलाई भएको हो । विद्यालय शिक्षक ऐन आएपछि हामीलाई धेरै सहज हुन्छ । अहिलेको संरचना कस्तो छ भने शिक्षक स्थानीय तहको शिक्षा जिल्ला समन्वय एकाइ सङ्घीय सरकारको, प्रदेशको सामाजिक विकास कार्यालयले पनि शिक्षालाई सहयोग गरिरहेको छ । ऐन आएपछि शिक्षामा एकरूपता आउँछ । प्रदेश सरकारको भूमिका प्रस्ट हुन्छ । निजामती ऐन पनि आयो भने प्रदेश सरकारलाई थप काम गर्न सहज हुन्छ । समयमा नै ऐन कानुन बनाउन नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । आवश्यक ऐन कानुनको अभावमा जनतालाई सुविधा दिन अलि समस्या छ ।
- युवा, खेलकुदका सदस्यसचिव, अस्पतालका अध्यक्षलगायतका नियुक्तिमा किन ढिलाइ भएको हो ?
नियुक्तिको विषय पावर सेयरिङको कुरा हो । संयुक्त सरकार भएकाले यी विषयमा सहमति जुटाइरहेका छौँ । चाँडै सहमति हुन्छ र सबै राजनीतिक नियुक्ति हुन्छन् ।
