• २७ जेठ २०८२, मङ्गलबार

नीति–बहसको औचित्य

blog

सार्वजनिक नीतिले मूलतः सार्वजनिक हित तथा स्वार्थ, भलाइ, वस्तु तथा सेवा प्रवाह, नियमन, नियन्त्रण, संरक्षण, सहजीकरण, समन्वयलगायतका बहुविधा र क्षेत्रसँग सरोकार राख्छ । आमनागरिकको चाहना, माग, आवश्यकता तथा राज्यको दायित्व, कर्तव्य र जिम्मेवारीबोधले सार्वजनिक नीतिको विषय र क्षेत्र निर्धारण गर्छ । नीति पनि सिर्जना गर्छ । मूलतः राज्यले गर्ने वा नगर्ने भनेर जुन विषयको निर्धारण गर्छ वा घोषणा गर्छ त्यो नै सार्वजनिक नीति हो । सार्वजनिक नीति सरकार, संसद्, नीति निर्माता र अभ्यासकर्ता, आमनागरिक, जनप्रतिनिधि, सञ्चार क्षेत्र, कानुन व्यवसायी, विभिन्न पेसाकर्मी, कृषक, विद्यार्थीलगायत सबैको समान सरोकार, चासो तथा खोजीनीतिको विषय हो र हुनु पर्छ । 

विकासनिर्माण, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायत आमनागरिकको जीवन र जीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा राज्यको नीति के हो, कस्तो हुनु पर्छ, नीति निर्माण प्रक्रिया कस्तो हुनु पर्छ, नीतिका प्रभाव के कस्ता हुन सक्छन् भन्ने विषयमा नीति निर्माण गर्नुअघि र नीति कार्यान्वयनको चरणमा पनि निरन्तर रूपमा बहस, छलफल तथा पुनरवलोकन भइरहनु पर्छ । यही मान्यताले नीति–बहसको आवश्यकता र औचित्यको सिर्जना गरेको छ । 

रम्भा–शुक संवादका क्रममा शुकदेवले भन्नुभएको थियो, “वादे वादे जायते तत्वबोधो ।” अर्थात्, संवाद वा बहसका माध्यमबाट नै सत्यको बोध हुन्छ, यथार्थको उत्खनन हुन्छ । यो सत्य हो कि संवाद, बहस, छलफल र विचार मन्थनका माध्यमबाट नै विषयवस्तुको गहिराइ र यथार्थमा पुग्न सकिन्छ । यही मूल मन्त्रमा आधारित भएर सार्वजनिक नीतिका विषयमा व्यापक र निरन्तर बहस गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक नीतिलाई मूलतः तीन चरणमा राखेर हेर्न सकिन्छ, नीति निर्माण, कार्यान्वयन र पुनरवलोकन वा समीक्षा । यी तिनै चरणमा नीति निर्माता र कार्यान्वयनकर्तालगायत नीतिको विषयमा सरोकार राख्ने व्यक्ति, समूह वा निकायका बिचमा अर्थपूर्ण बहस हुन आवश्यक हुन्छ । बहसले नवीन विचार जन्माउँछ, विचारको मन्थनले विषयवस्तुको दायरा फराकिलो बनाउँछ । सरोकारवाला व्यक्ति वा समुदायलाई सुसूचित बनाउँछ । यो प्रक्रियाले अन्ततः नीतिको उद्देश्य, नीतिका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षलगायत परिणाम र प्रभावको समेत प्रक्षेपण गर्न मद्दत गर्छ । नीति प्रक्रियामा यसलाई निरन्तर रूप चलाइरहनु पर्छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा ‘नेपाल सरकारबाट जारी भएका राष्ट्रिय नीतिहरू’ शीर्षक अन्तर्गत ११३ वटा नीति राखिएका छन् । उक्त सूचीमा २००८ सालमा जारी भएको ‘राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति’ देखि २०८० सालमा जारी भएको ‘साइबर सुरक्षा नीति’ सम्म समावेश गरिएका छन् । साथै नीति परीक्षण प्रतिवेदन भनेर पाँच वटा नीति समावेश गरिएको छ भने हालसम्म एउटा नीति मात्रै संशोधन भएको देखिन्छ, ‘कृषि जैविक विविधता नीति (प्रथम संशोधन २०७९)’, जुन २०६३ मा जारी भएको थियो । यो विवरणले के सिद्ध गर्छ भने नेपालमा नीतिमाथि बहस, छलफल र संवाद हुने गरेको छैन, सरोकारवाला व्यक्ति, समूह तथा निकायको यसमा ध्यान जानै सकेको छैन । उदाहरणका लागि, ‘राष्ट्रिय पोषण नीति तथा रणनीति’ जारी गरेको सात दशक भइसकेको छ । उक्त नीतिमा समावेश विषयवस्तु अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा कति सान्दर्भिक होलान् र कार्यान्वयनयोग्य होलान् त ? यो नीति निर्माता, कार्यान्वयनकर्तालगायत आमसरोकारवालाका लागि गम्भीर प्रश्न हो । 

नीतिको आवश्यकता र सिर्जना कुनै एक निश्चित अवस्थामा हुन्छ । समय परिवर्तनशील छ र गतिशील पनि छ । कुनै एक परिवेशमा बनेको नीति अर्को परिवेशमा पुग्दा त्यसको औचित्य सकिएको हुन सक्छ वा त्यसलाई परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने हुन्छ । यसैका लागि पनि नीतिमा बहस आवश्यक हुन्छ । नीति निर्माण गर्नुअघिको बहसले नीतिलाई कार्यान्वयनयोग्य बनाउँछ, सुसूचित नीति बनाउन मद्दत गर्छ, नीतिप्रतिको अपनत्व स्वतः स्थापित हुन्छ भने नीति निर्माणपश्चात् निरन्तर हुने बहसले नीति कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक वातावरण सिर्जना गर्छ । त्यति मात्रै होइन नीति–बहसले मौजुदा नीतिको प्रभावकारिताको अवस्था र नीति पुनरवलोकन तथा संशोधनको आवश्यकता छ वा छैन भन्ने पक्षको बोध गराउँछ । यसले नीति कार्यान्वयन तथा सुधार गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । 

नेपालमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एउटा गलत भाष्य निर्माण भएको छ, नीति असाध्यै राम्रा बन्छन् तर कार्यान्वयन हु“दैनन् । वास्तवमा नीति राम्रा बन्न नसकेर नै कार्यान्वयन नभएका हुन् । विषय क्षेत्रगत नीतिमा कर्णप्रिय शब्द सङ्ग्रह गर्दैमा वा क्षमताभन्दा परको सपना पस्किँदैमा नीति राम्रा हुँदैनन् । नीति राम्रा वा कार्यान्वयनयोग्य हुनका लागि नीतिका विषयमा अनुसन्धान हुनु पर्छ, नीति तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर बनाउनु पर्छ । सरोकारवालाबिच पर्याप्त बहस, छलफल तथा परामर्श हुनु पर्छ । यसले नीतिप्रति लाभग्राहीले स्वामित्व र अपनत्व महसुस गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ, जसले नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ । 

नीति–बहस नीति सुधार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आयाम हो । नीति–बहसमार्फत सार्वजनिक नीतिका विषयवस्तुको विश्लेषण गर्ने, चिरफार गर्ने, नीति सुधारका मुद्दा पहिचान गर्ने, नीति कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई महत्वपूर्ण सुझाव उपलब्ध गराउने हो । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका समसामयिक विषयमा राज्यले तत्काल अपनाउनुपर्ने नीतिका सन्दर्भमा बहस तथा विचार मन्थनमार्फत नीतिगत सुझाव उपलब्ध गराउने हो । नीतिका विषयवस्तु तथा नीतिले प्रदान गरेका सेवा सुविधासम्बन्धी जानकारी लाभग्राहीसम्म पुर्‍याउनेलगायतका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अग्रणी र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्छ र खेल्नु पर्छ । नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान नेपाल सरकारको ‘थिङ्क ट्याङ्क’ मात्रै होइन, यो सार्वजनिक नीतिबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, बोल्ने तथा सरकारलाई सुझाव उपलब्ध आधिकारिक संस्था हो । 

नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीतिका विविध क्षेत्र तथा विषयमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान गरेर नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको छ । दर्जनौँ प्रतिवेदन प्रतिष्ठानको पुस्तकालयमा छन् । यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक चासोका विषय हुन्, हुनु पर्छ । प्रतिष्ठानले सार्वजनिक नीतिका विषयमा गरेका अध्ययन प्रतिवेदन (गोप्यबाहेक) ले नीति सुधारका सन्दर्भमा पहिचान गरेका मुद्दा, उठान गरिएका विषयवस्तु, अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्ष आमसरोकारवालासम्म पुर्‍याउन पनि निरन्तर रूपमा नीति–बहसको जरुरत पर्छ । यस प्रकारको नीति–बहसमा प्रतिष्ठान मात्रै होइन अन्य ‘थिङ्क ट्याङ्क’, प्राज्ञिक संस्था, नीति निर्माता, स्वयम् जनप्रतिनिधिलगायत सार्वजनिक नीतिको विषयमा सरोकार राख्ने व्यक्ति हुनु पर्छ । यसले नीति सुधारका महत्वपूर्ण विषयवस्तुको पहिचान गर्नुका साथै नीति कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक दबाब पनि सिर्जना गर्छ । रम्भा–शुकदेव संवादमा शुकदेवले भनेको “वादे वादे जायते तत्वबोधो” भनेको यही हो । यस प्रकारको बहसलाई सरोकारवालासम्म पुर्‍याउने सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

हामीस“ग दर्जनौँ मौजुदा विषय क्षेत्रगत नीति छन् भने दर्जनौँ नीति निर्माणकै चरणमा छन् । यद्यपि अधिकांश नीति लाभग्राही वा अन्य सरोकारवालालाई कतिपय मौजुदा नीति वा बन्दै गरेका नीतिमा के छ भन्ने जानकारीसम्म पनि नहुने अवस्था छ । मौजुदा नीतिको प्रति वा बन्दै गरेको नीतिको खेस्रा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायको वेबसाइटमा राख्ने कार्य प्रविधिसँग सम्बन्धित प्राविधिक विषय भएको हुँदा त्यो सबैलाई जानकारी हुँदैन । उदाहरणका लागि वैदेशिक रोजगार नीतिलाई लिन सकिन्छ । कामका लागि विदेश जाने नागरिकको सुरक्षा, सुविधालगायत भएका नीतिगत व्यवस्थाबारे वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांशलाई जानकारी नै छैन । जानकारीको अभावमा राज्यले प्रदान गरिरहेको सुविधा लिनबाट लाभग्राही वञ्चित भइरहेको अवस्था पनि छ । यस प्रकारको अवस्था अन्त्यका लागि व्यापक नीति–बहसको आवश्यकता छ । 

नीति–बहसमार्फत नीतिमा सुधार गर्न, नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न तथा नीतिप्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्न ‘थिङ्क ट्याङ्क’, प्राज्ञिक संस्थालगायत नीतिप्रति सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा समुदाय लघुताभासबाट मुक्त हुन आवश्यक छ । ‘जति भने पनि सुधार हुन्न’ वा ‘हामी देखिने होइन’ वा ‘यसमा कलम चलाइहाल्नु हुन्न’ भन्ने कमजोर मानसिकताबाट ‘थिङ्क ट्याङ्क’, प्राज्ञिक संस्थालगायत नीतिप्रति सरोकार राख्ने व्यक्ति तथा समुदाय माथि उठ्न आवश्यक छ । ‘वादे वादे जायते तत्वबोधो’ भने जस्तै नीतिको विषयमा निरन्तर रूपमा गरिने बहस तथा संवादबाट नवीन विचारको सिर्जना हुन्छ, विचारहरू परिपक्व हुँदै जान्छन् र विषयवस्तुको गहिराइसम्म पुग्न सकिन्छ । 

राज्यले आमनागरिकलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न वा नियन्त्रण, नियमन, संरक्षण, प्रवर्धन गर्न सयौँ विषय क्षेत्रगत नीति बनाएर सार्वजनिक गरेको छ । परिवर्तित सन्दर्भमा नया“ नीति बनाउने क्रम पनि चलिराखेको छ । नीति निर्माणको प्रक्रियाकै सन्दर्भमा छुट्टै बहस गर्न सकिन्छ । अहिलेको समस्या के हो भने बनेका नीति एकातिर छन्, कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्कैतिर छन् भने लाभग्राही त कता हो कता । न नीति कति सान्दर्भिक छन् भनेर नियमित रूपमा पुनरवलोकन हुन सकेको छ, न कार्यान्वयन गर्ने निकायले नीति पल्टाएर हेर्छ न त नीतिबारे लाभग्राही नै सुसूचित छन् । सबैले आआफ्नै पारामा डम्फु बजाइराखेको अवस्था छ । त्यस कारण कम्तीमा पनि समयसापेक्ष नीति सुधारका लागि तथा मौजुदा नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न र लाभग्राहीलाई नीतिको विषयमा सुसूचित गराउन निरन्तर रूपमा नीतिको विषयमा व्यापक बहस गर्न आवश्यक छ । साथै सार्वजनिक नीतिको विषयमा सरोकारवालालाई सुसूचित गराउने तथा नीति कार्यान्वयनका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने कार्यले नै नीति–बहसको औचित्यलाई पनि स्थापित गर्ने छ ।