थुनुवाको मानव अधिकार बुझ्दै संसदीय समिति

घोराही समाचारदाता 

घोराही, मङ्सिर २२ गते । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार संसदीय समितिले लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लामा रहेका थुनुवाको मानव अधिकारको अवस्थाको अध्ययन थालेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका थुनुवाको मानव अधिकारको अवस्थाबारे अध्ययन थालेको समितिले बिहीबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा रहेका थुनुवाको मानव अधिकारका विषयमा जानकारी लिएको हो । प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाको अवस्था, हिरासतभित्र गरिने व्यवहार र बस्नलाई गरिएको व्यवस्थाका बारेमा समितिले अध्ययन गरेको थियो । 

त्यसक्रममा हिरासतको अवस्था र गरिने व्यवहारका बारेमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक अर्जुन तिमिल्सिनाले संसदीय समितिलाई जानकारी गराउनुभएको थियो । नवलपरासी पश्चिमबाट सुरु गरेको समितिले हालसम्म रुपन्देही, कपिलवस्तु र दाङ गरेर चार जिल्लामा रहेका हिरासतका अवस्थाबारेमा बुझेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिनुभएको छ । 

प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाको मानव अधिकारको विषय अध्ययन गर्नका लागि टोली आएको भन्दै समितिका सदस्य परियारले भन्नुभयो, “हामीले अहिलेसम्म प्रतिनिधिमूलक रूपमा लुम्बिनीका चार जिल्लामा रहेका थुनुवाको अवस्थाबारे जानकारी लिएका छौँ । प्रतिवेदन तयार पार्ने छौँ ।” उहाँका अनुसार उक्त प्रतिवेदनले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा रहेका थुनुवाको अवस्थाबारे तथ्य सार्वजनिक हुने छ । 

अनुगमनका क्रममा समितिले जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग विस्तृत छलफल गर्नुका साथै थुनुवालाई विशेष फाराम भर्न लगाएको छ । फाराममा थुनुवालाई हिरासतभित्रको बसाइको अवस्थाका बारेमा सोधिएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हामीले हिरासतभित्र रहेका थुनुवालाई नै उनीहरूको हिरासतको अवस्थाबारे फाराममा लेख्न लगाएका छौँ, यो गोप्य हुन्छ । टोलीले काठमाडौँ पुगेर नै खोल्ने छ ।” टोलीले अब जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा रहेको हिरासतको अवस्था अनुगमनसँगै उनीहरूसँग बसाइको अवस्था र प्रहरीले गर्ने व्यवहार बारेमा बुझ्ने छ । 

संविधानको धारा २० र २२ अन्तर्गत न्याय र यातनाविरुद्धको हकको संरक्षणका लागि यो अध्ययन गरिएको सदस्य परियारले बताउनुभयो । समितिका सदस्यमा चन्द्रबहादुर विक, पूर्णबहादुर घर्ती र धु्रवबहादुर प्रधान रहनुभएको छ । समितिले आफ्नो अध्ययनका आधारमा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पार्ने र थुनुवाको मानव अधिकारको वास्तविक अवस्था सार्वजनिक गर्ने छ । 

संसदीय समितिले लुम्बिनी प्रदेशका पाँच जिल्लाका थुनुवाको अवस्था बुझेर यो टोली काठमाडौँ फर्किने छ । टोलीले गरेको अध्ययनका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिने र थुनुवाको मानव अधिकारको अवस्था यकिन गरिने सदस्य परियारले बताउनुभयो ।