गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, मङ्सिर २२ गते । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठले चीन र नेपालबिच भएको बिआरआई सम्झौताबाट भारत डराउनु नपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार न्युज एजेन्सी नेपालले ‘प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणपछि बिआरआई कार्यान्वयन’ सम्बन्धमा गरेको अन्तर्क्रियामा उहाँले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले ‘बेल्ट एन्ड रोड’ सहकार्य फ्रेमवर्क (बिआरआई) हस्ताक्षर हुनु भारतविरोधी कार्य नभएकाले यसलाई लिएर छिमेकी मुलुक भयभित हुनुपर्ने कारण नरहेको बताउनुभयो । उहाँले रेल, सडकलगायत अन्य कनेक्टिभिटीको विकास हुँदा त्यसबाट भारत पनि लाभान्वित हुन सक्ने भएकाले तर्सनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालको प्रतिकूल नहुने गरी ऋण लिँदा समस्या नहुने भन्दै नेपालले चीन र भारतविरोधी कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
नेपाल–चीन रेल र सडकमार्ग बन्दा एक दिनमा चीनबाट भारत पुगिन्छ भन्दै उहाँले त्यसैले भारत पनि बिआरआईबाट तर्सनु नहुने बताउनुभयो । “ऋण लिएर दुरुपयोग ग¥यो भने चलाउन जानेन भने डुब्छ । अहिले धेरै मानिस श्रीलङ्कामा भएको घटना देखाएर तर्साउने गरेका छन्,” महासेठले भन्नुभयो, यो उपयुक्त होइन ।”
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद एवं विदेश विभाग प्रमुख शिशिर खनालले सरकारले छिमेकी राष्ट्रसँग गर्ने सन्धि सम्झौतालाई गिजोल्ने गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले बिआरआई सम्झौता सार्वजनिक गरेर सरकारले लिएको ऋण हो वा अनुदान भन्नेमा आमनागरिकलाई जनाउ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । बिआरआई फ्रेमवर्क कार्यदलका विज्ञ सदस्य एवं अधिवक्ता सेमन्त दाहालले बिआरआई परियोजनामा ऋण वा अनुदान लिने सर्वाधिकार नेपालसँग सुरक्षित रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले नेपालद्वारा प्रवर्धित परियोजनामा बहुउद्देश्यीय परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई ऋण लिने वा अनुदानका रूपमा स्वीकार्ने विषय आफ्नो अनुकूलताको आधारमा निर्णय लिन सक्ने अधिकार नेपालसँगै रहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले कुनै पनि विवादित दस्ताबेजमा हस्ताक्षर नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले नेपालमा लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश दिएको बताउनुभयो । भ्रमण दलका सदस्य रहनुभएका अध्यक्ष ढकालले भ्रमणका क्रममा निजी क्षेत्रले लगानीको सम्भावित क्षेत्र, विद्यमान कानुन, निजी क्षेत्रले लिने पहललगायत्बारे चिनियाँ व्यवसायीलाई जानकारी गराउने राम्रो अवसर मिलेको बताउनुभयो ।
नेपाल सरकारका पूर्वसचिव अर्जुनजङ्ग थापाले प्रशासनिक संयन्त्रमा समन्वयको अभाव रहेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
