घोराही समाचारदाता
घोराही, मङ्सिर २० गते । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासी रोक्न उत्खनन सहज बनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति दाङको आयोजनामा राजपुर गाउँपलिका–६ को खङ्ग्रानाकामा भएको अन्तरस्थानीय तह समन्वयात्मक घुम्ती बैठकमा सहभागी जनप्रतिनिधिले नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई सहज बनाउन माग गरेका हुन् ।
बैठकमा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, व्यवस्थापनमा बारम्बार समस्या देखा परिरहेको हुँदा दिगो समाधानका उपाय खोज्नुपर्ने र त्यसको समन्वय जिल्ला समन्वय समितिलाई गर्न आग्रह गरेका हुन् । शान्तिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष प्रमोद बस्नेतले नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासी बढ्दै गएकाले स्थानीय तहलाई प्रहरीको सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
गाउँपलिका अध्यक्ष बस्नेतले पालिकाले प्रयास गर्दा पनि चोरीनिकासी रोक्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नदीजन्य पदार्थको चोरीनिकासी रोक्न उत्खननलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । नत्र स्थानीय तहले कागजी प्रक्रिया मिलाउन ठिक्क हुने र नदी वा खोलामा तस्करले चोरी गरिने अवस्था हुन्छ ।” सहजै स्थानीय तहले नदीजन्य वस्तुको उत्खनन गर्ने र विकास निर्माणसँगै घर निर्माणमा प्रयोगका लागि दिन सक्ने अवस्था भइदिए नदीजन्य पदार्थमा भइरहेको चोरीनिकासीलाई कम गर्न सकिने बताउनुभयो ।
बैठकमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले स्थानीय तहको सबैभन्दा जल्दोबल्दो समस्या नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, चोरी नियन्त्रण र व्यवस्थापन रहेको बताउनुभयो । कतिपय कानुनी जटिलताका कारण स्थानीय सरकारले विगतमा गरेको निर्णय इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पनि समस्या भइरहेको बताउनुभयो । खड्काले भन्नुभयो, “कानुनी जटिलताका कारण उत्खननमा समस्या भइरहेको छ । सहज बनाउन आवश्यक छ ।” बबई गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुलबहादुर खत्रीले समयमा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनुमति नपाउँदा चोरीनिकासी बढेको भन्दै नदीजन्य पदार्थ निकासीलाई सहज बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नदीजन्य पदार्थ चोरीनिकासी रोक्न प्रयास गर्दा असफल भइरहेको भन्दै अध्यक्ष खत्रीले मिलेमतोमा हुने नदीजन्य पदार्थको उत्खननलाई रोक्न कानुनी व्यवस्थामा सहज बनाउनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
जनप्रतिनिधिले नेपाल–भारत सीमामा रहेका जनताको सहजताका लागि सडक, खानेपानी, विद्युत्, सञ्चार, शिक्षालगायतका विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका थिए । नाका क्षेत्रमा स्थानीय तहबाट मात्र विकास निर्माणको काम सम्भव नभएको भन्दै नाका क्षेत्रमा भएका अत्यावश्यक विकास निर्माणका लागि प्रदेश वा सङ्घ सरकारको सहयोगमा विकास निर्माणलाई अघि बढाउँदै जनतालाई सेवासुविधा पु¥याउनका लागि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
बैठकमा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समिति सदस्य कमला वलीले नदीजन्य पदार्थ वस्तुको उत्खननमा देखिएको समस्या समाधानका लागि रहेक व्यक्तिमा इमानदारी आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिले स्थानीय तहले नीति नियमको सही रूपमा पालना गरेमा कोही कसैलाई पनि रोकावट नगरेको बताउनुभयो ।
उहाँले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको काम असोजमै सकेर राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिमा सिफारिस गरेमा आवश्यक अनुगमनपछि प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति दिइने बताउनुभयो । जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको घुम्ती बैठकमा जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
