काठमाडौँ, मङ्सिर १६ गते । सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) चीन सरकारको बहुउद्देश्यीय परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) लाई नेपालको प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी समझदारी गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा कांग्रेस–एमालेको सरकार सञ्चालनसम्बन्धी संयन्त्र, प्रतिपक्षी दलका नेता र विज्ञसँगको परामर्शपछि सत्तारूढ दलले बिआरआई कार्यान्वयनको मार्गचित्र निर्माण गरेका हुन् ।
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले दुईदलीय संयन्त्रको सुझावका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा बिआरआई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मुलुकको प्राथमिकता र राष्ट्रिय हितलाई दृष्टिगत गरी समझदारी हुने बताउनुभयो ।
सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले यस पटक बृहत् छलफलपछि र भविष्यमा विवाद नहुने गरी अध्ययनका आधारमा बिआरआई कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपालका तर्फबाट प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । विश्वको दोस्रो अर्थतन्त्र चीनसँग हुने समझदारीले आर्थिक विकासमा लय मिलाउने, छिमेकीसँग सहकार्यका आधारमा स्रोतसाधनको अधिकतम सदुपयोग गर्ने आधार पनि सत्ता साझेदार दलले खोजेका छन् ।
नेपालको प्राथमिकता अनुसार समझदारी
एमाले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले चीनका प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदा त्यहाँ बिआरआई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा ठोस ढङ्गले प्रस्तावहरू अघि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालले प्रस्तुत गर्ने प्रस्ताव दुई दलको सहमतिका आधारमा जान्छन् । परियोजना छनोटका सन्दर्भमा हाम्रो हितमा र विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकताका आधारमै गर्ने हो ।”
कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टोखा–खहरे सुरुङमार्ग निर्माण, सिमकोटदेखि हिल्सा जोड्ने सडक, किमाथाङ्का नाकादेखि खाँदबारी आउने सडक, तिब्बतको जिलोङदेखि केरुङ हुँदै काठमाडौँ सीमापार रेलमार्ग तथा काठमाडौँदेखि हेटौँडा पोडवे, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको २२० केभी सीमापार प्रसारण लाइन तथा काठमाडौँ उपत्यकाको प्रसारण लाइन स्तरोन्नति जस्ता परियोजना प्रस्तावित रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्र वा भौतिक पूर्वाधार मात्रै नभएर समग्रमा परियोजना नै प्रस्ताव गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चीन सरकारसँग सम्झौता नगर्ने होइन । नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर, छलफल गरेरै निष्कर्षमा पुगेका हौँ । देशलाई ऋणको भार बोकाइरहन नहुनेमा नागरिक पङ्क्ति भएकाले ऋणमा नजाने कुरा गरेको हो । बिआरआईका सन्दर्भमा अहिले दुई दलबिचमा समझदारी भइसकेको छ । सोही अनुरूप प्रस्ताव जान्छ ।”
साझा प्रस्ताव जाने
महामन्त्री शर्माले बिआरआईका सन्दर्भमा यस पटक साझा दृष्टिकोण निर्माण भएकाले विवाद नहुने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले विगतमा प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रले पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसँग भ्रमणअघि छलफल गरे पनि घनीभूत छलफल भएको सुन्दैनथ्यौँ भन्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “त्यसले सम्बन्धित देशसँग भएका सन्धि सम्झौताका सन्दर्भमा साझा अपनत्व बन्दैनथ्यो र विवादको विषय बन्थ्यो । पहिला भ्रमणमा जाने सन्धि सम्झौता गर्ने र फर्किएपछि झगडा गर्ने प्रचलन यस पटक भत्कियो ।”
उहाँले दुई दल कांग्रेस–एमाले छलफल र बहसमा गएर केस्रा केस्रा केलाएपछि साझा सहमतिमा पुगेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस पटक परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा परिपक्व प्रस्तुति भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्ने, ऋणमा नडुब्ने, प्राविधिक अध्ययनमा नेपालको भूमिका रहने कुरादेखि नेपाल कुनै गठबन्धनमा नपरी राष्ट्रिय हितलाई साझा विषय बनाएर साझा दृष्टिकोणका साथ समझदारी गर्ने तय भएको छ ।”
‘चीनसँग सहकार्य वृद्धि गर्नु पर्छ’
प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणको तयारीमा रहँदा पूर्वराजदूत टङ्क कार्कीले बिआरआई चीनको परियोजना भए पनि नेपालले के गर्ने भनेर आफैँले परियोजना छनोट गरेकाले आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित हुने बताउनुभयो । उहाँले चिनियाँ लगानीमा छोइछिटो गर्नु नहुने बताउँदै नेपालले आर्थिक सामाजिक विकासका ठुला परियोजना धमाधम अघि नबढाउने हो भने अहिले नेपालमा विकास भइरहेको निराशा त्यो सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्न समस्या हुने दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकलाई आर्थिक सामाजिक विकासमार्फत निराशा न्यूनीकरण गर्ने हो । सुरुमा १५ वटा परियोजना छनोट गरियो, पछि नौ वटा परियोजना तय भए । बिआरआई समझदारी गरेर निर्माण गर्ने परियोजनाको विस्तृत खाका बनाएर सहकार्य अघि बढाउनु पर्छ ।”
उहाँले भूराजनीतिक परिस्थिति र विश्व एकल ध्रुवबाट बहुध्रुवमा गइरहेको अवस्थामा चीनसँगको समझदारीले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोग नै पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अनुदानमा बाहेक कुनै परियोजना कार्यान्वयन नगर्ने भन्नुप¥यो होइन भने चीनसँग राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर समझदारी गर्छ ।”
