पुरानै स्वरूपतिर हात्ती डुबाउने ताल

नवलपुर, मङ्सिर ७ गते । देवचुली नगरपालिका नवलपुरको सिसवार मध्यवर्ती क्षेत्र अन्तर्गत  दिव्य सामुदायिक वनमा रहेको शनिश्चरे ताललाई पुरानै स्वरूपमा फर्काइने भएको छ । सिसवार उपभोक्ता समिति र गण्डकी प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीमा ताल विस्तारको काम अगाडि बढाइएको सिसवार उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नेत्रबहादुर पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

छ वर्षअघिदेखि प्रदेश सरकारको सहयोगमा ताललाई संरक्षण गर्दै विस्तारको काम अगाडि बढाइएको पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गण्डकी प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयको सहयोगमा डिपिआर तयार गरी ताल विस्तारको कामलाई अगाडि बढाइएको हो ।

विसं २०५० अघि हात्ती डुबाउने ताल भनेर चिनिने यो तालमा त्यही साल नारायणी नदी र बौलाहा खोलाको बाढी पसेसँगै बिस्तारै तालको आकार र स्वरूप फेरिँदै गएको छ । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको पश्चिम सेक्टर (नवलपुर क्षेत्र) तर्फको मध्यवर्ती क्षेत्रमा रहेको यो ताल जलकुम्भी र काँसले भरिँदै सिमसारको रूप लिएपछि त्यस क्षेत्रका वन्यजन्तुलाई पानी पिउन र आहालका लागि समेत समस्या बन्दै गएको छ, जसका कारण तालको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्न थालेपछि स्थानीयको सक्रियतामा यसलाई पुरानै स्वरूपमा मात्रै नभएर जैविक पर्यापर्यटनसँग जोड्ने गरी संरक्षणको काम सुरु गरिएको हो ।

अहिलेको ताल सात बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार तालको संरक्षणको काम सम्पन्न हुँदा ३१ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिने अध्यक्ष पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । साँझपख सूर्यास्तको मनोरम दृश्य मात्रै नभएर एकसिङ्गे गैँडाको जलक्रीडासहित साइबेरियन चरा, मुजुर, सारसलगायतका चराको मनमोहक दृश्यले यो तालको महत्वलाई झनै बढाएको छ । 

यो ताललाई वन्यजन्तुका लागि पानीको स्रोत जुटाउन मात्रै नभई जैविक विविधताको संरक्षण गरेर पर्यापर्यटनको गन्तव्य बनाउने गरी संरक्षणको काम अगाडि बढाइएको पाण्डेले बताउनुभयो । डिपिआरअनुसार दुई वटा आवासीय मचान, तालको बिचमा मन्दिर, सङ्ग्रहालय र पार्क बनाइने छ । 

गण्डकी प्रदेश सरकारको पर्यटनको गन्तव्यमा समेत सूचीकृत यस ताललाई संरक्षण गरेर पर्यापर्यटनसँग जोड्नका लागि हालसम्म प्रदेश सरकारको सहयोगमा ७० लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको र चालु आर्थिक वर्षमा समेत ४० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको पाण्डेले बताउनुभयो । गण्डकी प्रदेश सरकारले यो तालको संरक्षण र विस्तारका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि ४० लाख, गत आर्थिक वर्षमा १५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । यो तालका लागि केन्द्र सरकारले समेत चासो दिँदै तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीको पालामा २० लाख रुपियाँ विनियोजन भएको थियो । प्रदेश सरकारले क्रमागत योजनाको रूपमा अगाडि बढाएको यो तालको पुनर्निर्माणका लागि करिब सात करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

संरक्षणसँगै ताललाई स्थानीयको आयआर्जनको रूपमा समेत अगाडि बढाइँदै गएको दिव्य सामुदायिक वनका अध्यक्ष सुवास ओझाले बताउनुभयो । संरक्षणका क्रममा बाढीले पुरिएर रहेका ससाना पाँच वटा पोखरीलाई एउटै बनाएपछि अहिले सामुदायिक वनले व्यवस्थापन गर्ने गरी माछापालनसमेत सुरु गरिएको अध्यक्ष ओझाको भनाइ छ । उहाँका अनुसार अहिले तालमा ३५ हजार माछाका भुरा छाडिएका छन् । 

तालको पुनर्निर्माणले वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै पर्यापर्यटनको बाटो समेत खुलेको अध्यक्ष ओझाले बताउनुभयो । “यो तालको पुनर्निर्माणले स्थानीयलाई पर्यापर्यटन र संरक्षणसँग जोडेर मानव वन्यजन्तु द्वन्द्वलाई न्यूनीकरणका लागि ठुलो सहयोग पु¥याउँछ,” अध्यक्ष ओझाले भन्नुभयो । 

ताल रहेको दिव्य सामुदायिक वनमा विगत पाँच वर्षअघिदेखि जिप सफारीसमेत सञ्चालन गरिएको छ । तालको पुनर्निर्माणले यस क्षेत्रमा पर्यापर्यटनको गतिविधिसँगै स्थानीयको आयआर्जनमा समेत सहयोग गर्ने संरक्षणकर्मी डिआर क्षेत्रीले बताउनुभयो । 

“तालको डिपिआरले समेत देवचुली डाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ गरेर तालको पूर्वी भागमा रहेको ठुलो चौरमा ल्यान्डिङ गर्न सकिने सम्भावना देखाएको छ,” क्षेत्रीले भन्नुभयो, “पर्यापर्यटनका लागि तालको पुनर्निर्माणले ठुलो महत्व राख्छ ।” पूर्वपश्चिम राजमार्गको केउरेनी चोकदेखि करिब दुई किलोमिटर दक्षिणमा रहेको यो तालको पुनर्निर्माण सुरु भएसँगै यस क्षेत्रका स्थानीय, संरक्षणकर्मी र पर्यटन व्यवसायी निकै उत्साही बनेका छन् ।