काठमाडौँ, मङ्सिर ४ गते । नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पूरा भएको छ ।
शान्ति सम्झौताकै आधारमा मुलुक संविधानसभा हुँदै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा प्रवेश गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दुईपटक निर्वाचन भई मुलुक विकास तथा समृद्धिको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । सम्झौतामा छ महिनाभित्र टुङ्ग्याउने भनिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय भने अझै निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय विषय टुङ्गोमा नपुग्दासम्म सरकार र राजनीतिकलाई शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन र सङ्क्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनमा इमान्दार किन नभएको भन्ने प्रश्नको निरन्तर सामना गरिरहनु परेको भने पीडितले न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
पछिल्लो समय दलहरुकै सहमति र सक्रियतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन पारित भई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन काम अघि बढिरहेको छ ।
‘शान्ति सम्झौता ऐतिहासिक परिघटना’
जनार्दन शर्मा, उपमहासचिव, नेकपा (माओवादी केन्द्र)
शान्ति सम्झौता नयाँ ऐतिहासिक परिघटना थियो । त्यसले राजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्रतर्फ अघि बढ्ने समझदारी गरेको थियो । दलहरूबिच स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा आवश्यक भए पनि राष्ट्र निर्माण र सामन्तवादको उत्पीडितमा परेका जनतालाई मुक्ति दिने, सामाजिक न्याय स्थापना गर्ने तथा आर्थिक विकासका माध्यमबाट नेपाललाई बलियो बनाउन त्यो सहमति भएको थियो । यसबिचमा राजनीतिक दलहरूले सहमति र सहकार्यको सट्टा एकअर्कालाई छक्याउने र सत्तामा बसिरहने नीति लिए । त्यसले राजनीतिक स्थायित्व हुन सकेन ।
राजनीतिक दलहरूबिच सहकार्य गरी राजनीतिक स्थायित्व दिने सोच र जिम्मेवारी नेताहरूमा देखिएन । यसबाट राजनीतिक अस्थिरता आयो यद्यपि, शान्ति सम्झौता राष्ट्रलाई समृद्धि गर्ने आयाम थियो । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्यायलगायत जनजीविकाका मुद्दामा काम गर्नुपर्नेमा यसबिचमा मूलभूत कमजोरी रह्यो । त्यसलाई सच्याएर राष्ट्रिय ‘एजेन्डा’ बनाएर सहमतिका आधारमा राजनीतिक स्थायित्व हुनेगरी अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । शान्ति प्रक्रियामा जसरी आइयो, त्यसका आधारमा रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गरी राष्ट्रिय सहमतिका साथ राजनीतिक दल अघि बढ्नुपर्छ ।
नेपालको सामन्तवादको विरुद्ध भएको विद्रोहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन सबै राजनीतिक दलहरूबिच बनेको समझदारी आधारमा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको पक्षलाई हामी कसैले बिर्सन हुन्न । शान्ति सम्झौतापछि सेना समायोजन र संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भयो । शान्ति सम्झौताका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन जस्ता काम तत्काल टुङ्ग्याउनुपर्थ्यो त्यो अझैसम्म हुन सकेन । पीडितलाई न्याय, परिपूरण र व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पीडितका हामीलाई यस विषयमा अझै प्रश्न बाँकी छ । पछिल्लो समय सोसम्बन्धी कानुन बनेर आयोग गठनका प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
शान्ति सम्झौताको मूल उद्देश्य संविधान निर्माण हो । संविधानले राज्य, विभिन्न संस्था र राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासको परिकल्पना गरेको छ, तर त्यो मर्मअनुसार राजनीतिक दल र सरकार त्यसखालको अभ्यासतिर भन्दा कसरी हुन्छ, आफ्नो नेतृत्व स्थापित गर्ने र सर्वेसर्वा बन्ने सोच राखेको देखियो । राजनीतिक दलका नेता र सरकार संविधानप्रति इमान्दार भएनन् ।
सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेशलाई दिनुपर्ने प्रहरी भर्ना अधिकार अहिलेसम्म दिइएन । निजामती ऐनलगायत सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन अझै निर्माण गरिएन । भाषा, संस्कृति, आर्थिक अवस्थाका आधारमा अल्पसङ्ख्यालाई स्वायत्तता दिन संविधानमा व्यवस्था भएका स्वायत्त क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र तोकिएन । यसको चर्चा पनि छैन ।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्छ’
अशोककुमार राई, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी
विस्तृत शान्ति सम्झौता नभएको भए गणतन्त्र, संविधानसभा, संविधान र सङ्घीयता हुन्थेन । पुरानोबाट नयाँ व्यवस्थामा हामी आएको शान्ति सम्झौता भएर नै हो । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय समयमा टुङ्ग्याउन नसक्दा अहिले हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो जस्तो भएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम पूरा भएपछि शान्ति सम्झौता औपचारिक हिसाबमा टुङ्गिन्छ ।
अनौपचारिक रूपमा समाजको मेलमिलाप, शान्तिसम्बन्धी प्रक्रिया बिस्तारै टुङ्गिँदै जान्छ । शान्ति सम्झौताका बाँकी काम समयमै सम्पन्न नहुनुमा राजनीतिक दल, नेता र हामी सबैको कम्जोरी हो । अब हामी राजनीतिक दलका नेता र सरकार सञ्चालक जिम्मेवार भएर अघि बढ्न सक्नुपर्छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा विषयविज्ञको नियुक्ति हुनुपर्छ र छिटो निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुपर्छ ।
‘सम्झौता कार्यान्वयनमा दलहरू इमान्दार हुनुपर्छ’
उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल
शान्ति सम्झौता र अहिलेसम्म भएका अरू सम्झौताहरूको पनि आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयन भएको छ । हालसम्म इमान्दारितापूर्वक त्यो बाटोमा मुलुक गएन । त्यसैले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दा अधुरै छन् । शान्ति प्रक्रियाका मूल मर्महरू मेलमिलापलगायत विषय अझै पनि कागजमै सीमित छ । व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्, तर पनि मुलुकमा त्यस बेलाको द्वन्द्व भने अन्त्य भएको छ, यसलाई पनि उपलब्धि नै मान्नुपर्छ । मुलुकमा सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षतालगायत उपलब्धि विगतका सङ्घर्षका देन हुन् । शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्षसम्म पीडितले न्याय पाउन नसक्नु भनेको अन्याय नै हो । सङ्क्रमणकालीन आयोगसम्बन्धी कानुन बनेका छन् । पीडितलाई न्याय दिनेमा चाँडो लाग्नुपर्छ ।
‘द्वन्द्वको पुनरावृत्ति नहुने गरी काम गरौँ’
शेखर सिंह, नेता, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी
अठार वर्षअघिको विस्तृत शान्ति सम्झौता मुलुकमा त्यस बेलाको द्वन्द्व अवतरणका लागि उपयुक्त निर्णय थियो । सम्झौताको लक्ष्यअनुसार काम भएका छैनन् । शान्ति सम्झौताको मर्मका आधारमा युद्धमा संलग्न पक्ष राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा आयो, त्यो एउटा ठुलो उपलब्धि हो । त्यससँगै पीडितले पनि सँगसँगै न्याय पाउनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसक्नु विडम्बना हो । विगतको जस्तो द्वन्द्वको पुनरावृत्ति हुनुहुँदैन । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था शान्ति सम्झौताको उपलब्धि हुन् ।
सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)बिच विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता र सङ्क्रमणकालीन न्याय किन अल्झनमा पर्यो भन्ने विषयमा राससले उहाँहरुसँग गरेको कुराकानीमा आधारित सम्पादिन अंशः
