समृद्धिको आकाङ्क्षा

राज्यशक्तिको प्रयोग बहुतहका सरकारबाट गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको राजनीतिक प्रणाली सङ्घीयता हो । विविधतालाई सम्बोधन गर्न, सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा विकेन्द्रित गरी नागरिकको घरदैलोमा पु¥याउन र राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा आधिकाधिक सहभागिता प्रवर्धन गरी नागरिकको अपनत्व कायम गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गर्ने गरिन्छ । नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहका सरकार हुने र नेपालको राज्यशक्तिको प्रयोग यिनै सङ्घीय एकाइहरूबाट संविधान र कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ । 

उपलब्धि

संविधान अनुसार राज्यको पुनर्संरचना भई सङ्घसहित ७ प्रदेश, ७५३ स्थानीय तह, ७७ जिल्ला समन्वय समिति र ६७४३ वडाका संरचनाहरूको गठन, जनप्रतिनिधिको निर्वाचन, आधारभूत भौतिक, प्रशासनिक र प्राविधिक संरचनाको निर्माण तथा सेवा प्रवाह प्रणालीको विकास भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट व्यवस्थापिकीय र कार्यपालिकीय कार्यको अभ्यास भएको छ । नागरिकलाई तीन वटै तहमा नेतृत्व चयन, परीक्षण र मूल्याङ्कन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । जनताको घरदैलोको सरकारको रूपमा स्थानीय तहको दरिलो उपस्थिति देखिएको छ । 

संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुनहरू तर्जुमा र मौजुदा ऐन तथा नियमावलीमा संशोधन एवं परिमार्जन गरी सङ्घीयता अनुकूल बनाइएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि सङ्घीय सरकारबाट नमुना कानुनको तर्जुमा गरी सहजीकरण गर्ने कार्य भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास र आर्थिक, प्रशासनिक एवं विकास निर्माण कार्यसँग सम्बन्धित प्रविधिमा आधारित विभिन्न प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवादमा न्यापालिकाबाट भएका फैसला र निर्देशनात्मक आदेशहरूबाट सङ्घीयता कार्यान्वयनमा मार्गदर्शन प्राप्त भएको छ । राजनीतिक दलहरूले आफ्ना संरचना पुनर्संरचना गरी सङ्घीय संरचना अनुकूल बनाएका छन् ।

प्रशासनिक व्यवस्थालाई सङ्घीयता अनुकूल बनाउन निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रशासनिक संरचनाको निर्माण भई क्रियाशील छन् । प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन भई पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

संविधान तथा कानुनबमोजिम वित्तीय हस्तान्तरणका माध्यमबाट स्रोतको बाँडफाँट हुने गरेको छ । आआफ्नो क्षेत्रभित्रको आवश्यकता र सम्भावना अनुसार कानुन र नीति, आवधिक विकास योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तथा सोबमोजिमका कार्यक्रम र आयोजनाको तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहबाट संविधान र कानुनबमोजिम विभिन्न कर निर्धारण गरी राजस्व सङ्कलनमार्फत स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । यसबाट नेपालको सङ्घीय प्रणाली संस्थागत हुँदै गएको छ । 

समस्या एवं चुनौती

आठ वर्षको अवधिमा उल्लिखित महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि नेपालको सङ्घीयता कार्यान्वयन अपेक्षित र चुनौतीरहित भने छैन । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निर्वाचनका माध्यमबाट राज्य प्रणालीका विभिन्न अङ्गहरूमा राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व रहने हुनाले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा उनीहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहने गर्छ । तर दलहरू केन्द्रीकृत मानसिकताबाट गुज्रिरहेका देखिन्छन् । दलका साङ्गठानिक स्वरूपहरू सङ्घीय संरचना अनुरूप रूपान्तरण गरिए पनि निर्णयको अन्तिम अधिकार केन्द्रमा नै राख्ने गरेको देखिन्छ । दलहरूमा सङ्घीयतासम्बन्धी बुझाइमा एकरूपता नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहलाई व्यावहारिक रूपमै अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा प्रक्रियागत मतभिन्ननता जस्तो देखिन्छ । साझा अधिकारका विषयमा क्षेत्रगत कानुनहरू बन्न नसक्दा सङ्घीयता कार्यान्वयनले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । अन्तर तह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न संविधान र कानुनबमोजिम गठित संयन्त्र अपेक्षित क्रियाशील हुन सकेका छैनन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवाको सञ्चालन र गठनका लागि मार्गदर्शक सङ्घीय कानुन अहिलेसम्म बन्न नसक्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन तथा कर्मचारीको वृत्तिविकासलगायतका कुराले अपेक्षित गति लिन सकेका छैनन् । स्थानीय तहमा जनशक्ति व्यवस्थापन कार्य तदर्थ हुन पुगेको छ । सरकारी नीति निर्माण, कार्यान्वयन र सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । विद्यालय शिक्षासम्बन्धी सङ्घीय ऐन बन्न नसक्दा शैक्षिक व्यवस्थापन सङ्क्रमणमै गुज्रिरहेको छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको क्षमता विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा कार्यसम्पादनमा दक्षता र प्रभावकारिता आउन सकेको छैन ।

एकल कर प्रशासन अन्तर्गत उठाइने राजस्व हस्तान्तरणमा हुने ढिलाइले स्रोत परिचालन र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा बाधा पर्ने गरेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तह संरचना, प्रणाली र अनुभवका हिसाबले नयाँ भएका हुँदा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसक्दा स्रोतको दक्षतापूर्ण उपयोग र वित्त अनुशासन अपेक्षित रूपमा कायम हुन सकेको छैन । प्रभावकारी तहगत समन्वय र पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि, नीति, संरचना र कार्यगत दोहोरोपना न्यूनीकरण, प्रशासनिक सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्राप्त स्रोतको वस्तुगत रूपमा बाँडफाँट र दक्षतापूर्ण परिचालन र वित्त अनुशासन कायम गर्दै सबै तहमा सुशासन कायम गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । 

प्रभावकारी बनाउने सम्भाव्य रणनीति 

हालसम्मको अभ्यासको मूल्याङ्कन गरी कमीकमजोरीबाट सिक्दै सङ्घीय प्रणालीलाई सबल बनाउन निम्न प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ : 

सङ्घीय प्रणालीप्रति राजनीतिक नेतृत्वको अपनत्व र कार्यान्वयनमा ठोस प्रतिबद्धता, दलका संरचना र निर्णय प्रक्रियामा सङ्घीयताको पूर्ण अवलम्बन गरिनु पर्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूबिच दृष्टिकोणमा समानता र कार्यान्वयनमा ऐक्यबद्धता हुनु पर्छ । साझा अधिकारका विषयमा सबै क्षेत्रगत कानुनको निर्माण, सङ्घीयता कार्यन्वयन र अन्तरतह समन्वयसम्बन्धी सबै ऐन र नियमावलीको शिघ्र तर्जुमा र कार्यान्वयन र पुराना कानुन आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरी सङ्घीयता अनुकूल बनाउनु पर्छ । 

विभिन्न समयमा निर्माण भएका सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्ययोजना र संसदीय अध्ययन समितिको सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । संविधान तथा कानुनमा रहेका संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा क्रियाशील बनाई अन्तरतह समन्वय र अन्तरसम्बन्ध एवं सहकार्य प्रगाढ बनाउनु पर्छ । प्रदेश र स्थानीय सेवाको गठन र सञ्चालनमा मार्गदर्शक हुने गरी सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र शैक्षिक व्यवस्थापनका लागि विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐन अविलम्ब जारी हुनु पर्छ । 

आर्थिक अधिकारसम्बन्धी साझा अधिकारका विषयका कानुनको निर्माण, योजना, कार्यक्रम तथा बजेट र आयोजना तर्जुमा र कार्यान्वयन, लेखाङ्कन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई तथ्यमा आधारित बनाउन तथा सोसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रणालीको स्थापना र सञ्चालनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नु पर्छ । प्रभावकारी तहगत समन्वयका माध्यमबाट सङ्घीय एकाइहरूबिच देखिने गरेको नीति, संरचना र कार्यगत दोहोरोपना हटाउनु पर्छ । एकल कर प्रणाली अन्तर्गत सङ्कलित राजस्व समयमै तोकिएको तहमा हन्तान्तरण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास हुन आवश्यक छ ।

अन्त्यमा, 

सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको संवैधानिक मर्म अनुरूप सङ्घीय एकाइहरूलाई क्रियाशील बनाउँदै सङ्घीयताका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय आयामको एकीकृत एवं सन्तुलित रूपमा कार्यान्वयन गर्दै नागरिकको सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षालाई कार्य रूपमा उतार्नु आजको आवश्यकता हो ।