तेह्र उद्योगले तिरे बक्यौता

काठमाडौँ, कात्तिक १४ गते । डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादमा रहेका उद्योगको सूची घट्दै गएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पठाएको बिलमा असहमति जनाउँदै ४९ उद्योगले प्रिमियमबापतको महसुल नतिरेकामा पछिल्लो पटक १३ उद्योगले महसुल तिरिसकेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले गत असोज २४ गते ४९ उद्योग र तिनीहरूले तिर्नुपर्ने रकमसहितको सार्वजनिक सूचना गर्दै विद्युत् महसुल तिर्न आउन आह्वान गरेको थियो । १५ दिनको सो अवधिमा कुनै पनि उद्योग महसुल तिर्न नआएपछि प्राधिकरण लाइन काट्ने अवस्थामा पुगको थियो । अन्तिम दिन ८ गते किस्ताबन्दी सुविधामा बाँकी बक्यौता महसुल भुक्तान गरेका छ उद्योगको लाइन काटिएन । 

८ गते राति कुल ३४ उद्योगको लाइन काटिएको थियो । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससहित सात उद्योगको मुद्दा सुनसरी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेकाले तिनीहरूको काटिएको थिएन । दुई सरकारी उद्योग उदयपुर सिमेन्ट र हेटौँडा सिमेन्टले आपसी हिसाब मिलानमा सहमति जनाएकाले काटिएको थिएन ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालका अनुसार पछिल्लो समय बक्यौता महसुल भुक्तानीका लागि उद्योगीहरू सम्पर्कमा आउने क्रम बढेको छ । मङ्गलबार सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगले सम्पूर्ण बक्यौता २८ किस्ताको सुविधा अनुसार पहिलो किस्ता तिरेपछि विद्युत् आपूर्ति सूचारु गरिएको छ । त्यस्तै हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले पनि यसका लागि प्रक्रिया अगि बढाएर सम्पर्कमा आएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।

सिलवालले कुनै पनि उद्योगले महसुल भुक्तान गर्न आएमा तिहारको सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत बक्यौता लिने र विद्युत् लाइन जोड्ने प्रबन्ध मिलाएको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, “डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको प्रिमियम महसुल भुक्तान नगरेका ४९ औद्योगिक ग्राहकमध्ये १३ ले किस्ता रकम बुझाइसकेका छन् र ती उद्योगमा विद्युत् जडान पनि भएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “बिहीबारदेखि तिहारको बिदा हुने र सो समयमा पनि तिर्न खोज्न ग्राहकलाई सुविधा दिने गरी आवश्यक प्रबन्ध गरेका छौँ, रकम तिरेको आधा घण्टाभित्रमा उद्योगमा बिजुली आउँछ ।” 

महसुल विवादमा विरोध गर्दै आएका उद्यमीले भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूलाई खपत नै नगरेको बिल पठाएको र सोही आधारमा विद्युत् लाइन काटेर प्रताडित गरेको बताएका छन् । पीडित उद्योगीका तर्फबाट पत्रकार सम्मेलन गरेरै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वउपाध्यक्ष पशुपति मुरारकाले आफूहरूलाई खपत प्रमाणित हुने कागजात उपलब्ध गराए सबै रकम एकमुष्ट तिर्न पनि तयार रहेको बताएका छन् । प्राधिकरणले बन्धक बनाउने शैलीमा रकम असुल गर्न खोजेको आरोप उहाँको छ ।

उद्योगीहरू विरोधमा उत्रँदै गर्दा ठुला उद्योगीमध्येको सर्वोत्तम सिमेन्टले गत आइतबार आफ्नो बक्यौताबापतको पहिलो किस्ता रकम तिरेर विद्युत् जडान पनि गराइसकेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत असारको अन्तिम साता पनि महसुल नतिरेको भन्दै छ ठुला उद्योगका विद्युत्को लाइन काटेको थियो । लगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएपछि उद्योगको लाइन जडान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन गरिएको थियो । 

लगत्तै यो विषयमा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएको थियो । छलफलमा समितिले प्रमाण माग गरेपछि प्राधिकरणले करिब ९२ पोकामा विभिन्न कागजात बुझाएको थियो तर लेखा समितिले सो विषयमा कुनै निष्कर्ष पनि दिन सकेन । त्यस्तै विद्युत् लाइन नकाट्न अथवा पुनः जडान गर्न प्राधिकरणलाई हालसम्म कुनै उच्च निकायले पत्राचार पनि गरेका छैनन् । जसले गर्दा प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई बक्यौता असुलीमा आफ्नो निर्णयमा अडिग रहेर सहज भएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले उद्योगीको लाइन काट्ने पक्षमा सरकार नरहेको धारणा राख्दै आउनुभएको छ । 

२०७२ जेठदेखिको महसुल विवादमा विभिन्न तहमा अध्ययन भएपछि कुनै निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन । पछिल्लो पटक अघिल्लो सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा विवादित तीन अवधिमध्ये बिचको अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको रकम असुल गर्न उद्योगीलाई पत्राचार गरिएको हो । 

सो आधारमा तीन अवधिको साँवा र ब्याज तथा जरिबानासहित करिब २२ अर्ब रुपियाँ बक्यौता भनिएकामा बिचको अवधिको करिब छ अर्ब ८४ करोड रुपियाँको बिल जारी गरिएको थियो ।