लयमा लोकतन्त्र

विभिन्न शङ्का–उपशङ्काबीच गणतान्त्रिक संविधान लागू भएपछिको दोस्रो स्थानीय तहको चुनाव उत्साहपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको छ । एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ मतदातामध्येका एक करोड १८ लाख ५६ हजारले मतदान गरेको प्रारम्भिक सूचना आएको छ । समग्रमा करिब ६७ प्रतिशत मत खसेको छ । वि.सं. २०७४ मा ७४.५२ प्रतिशत मतदाताले मतदान गरेका थिए । 

अघिल्लो चुनावभन्दा यो चुनावमा कही कम मत खस्नुलाई उत्साहजनक मान्न नसकिए पनि ७० प्रतिशतको हाराहारीमा मतदान हुनुलाई निराशाजनक मान्न सकिन्न । यसरी मतदाता सहभागी हुने क्रमलाई एकथरिले राजनीतिक दलका क्रियाकलापलाई मात्रै दोष दिइरहेका भए पनि अन्य विभिन्न कारण पनि छन् । त्यस्ता कारण खोजी गरी आगामी निर्वाचनमा बढीभन्दा बढी मत खस्ने वातावरण तयार पार्ने चुनौती सरकार र मुख्य दलको काँधमा थपिएको छ ।

मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने काम निर्वाचन आयोगबाट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिएको छैन । थप्नुपर्नेको नाम थपिँदै गएको छ तर हटाउनुपर्नेका नाम हटाउन सकेको पाइँदैन । १८ वर्ष पुगेका युवाको नाम मतदाता नामावलीमा थपिँदै गएको छ तर मृत्यु भएकाको नाम पूर्ण रूपमा हटाइएको छैन । एकातिर मतदाता सङ्ख्या थपिँदै जाने अर्कोतिर मृतकको नाम नहटाइँदा खसेका मतको प्रतिशत स्वाभाविक रूपमा घट्छ नै । विदेशतिर हानिएका युवाको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको छ । यसले पनि मत प्रतिशत घटेको हुनसक्छ ।

सबैभन्दा बढी पिछडिएको भनिएका क्षेत्रमा अत्यधिक मत खसेको छ भने जहाँ बढी पढेका र सुखसुविधा प्राप्त मतदाता बसोबास गर्छन्, त्यहाँ कम मत खसेको मतदानसम्बन्धी आँकडाले देखाउँछ । १० घण्टाभन्दा बढी हिँडेर मतदान गर्न मतदाता गएका समाचार आएका थिए भने दैलोमै रहेका मतदान केन्द्रमा गएर भोट नहाल्नेहरू पनि पाइए ।

कर्णाली प्रदेशमा ७० प्रतिशत मतदान हुनु र बागमती प्रदेशमा ६४.१६ प्रतिशत मात्रै मत खस्नुले सुविधासम्पन्न ठाउँका पठित भनिएका मतदाताको निर्वाचन, राजनीति र नेताको विश्वासमा कमी रहेकोतर्फ इङ्गित गर्छ । यो अवस्थालाई बढ्न नदिनु सबैको जिम्मेदारीभित्र पर्छ भने त्यसका लागि विशेषगरी राजनीतिक दलले जनताको आफूप्रतिको विश्वासमा अभिवृद्धि गर्दै स्थानीय सरकारलाई अझ बढी अधिकारसम्पन्न बनाउने कार्य गर्नुपर्छ । भोट हालेर पनि स्थानीय तहका सरकारमा रहेकाहरूले उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको अनुभूति भएर पनि सचेत वर्ग नै भोट हाल्न नगएका हुन सक्छन् । यसतर्फ दलहरूले हेक्का राख्नैपर्छ ।

वर्तमान गठबन्धन सरकारले पाएको दायित्व धेरै थिएन । केपी ओली सरकारले संविधानलाई तहसनहस पार्न लागेका बेला उक्त सरकारलाई प्रतिस्थापन गरी सत्तामा पुगेको गठबन्धनको मूल दायित्व संविधानलाई लिकमा ल्याई मुखैमा आएको स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्नु थियो । यसपछिको जिम्मेदारी भनेको प्रदेश र सङ्घीय तहका निर्वाचन पनि समयमै सम्पन्न गरी सयौँ शहीदको बलिदानी र हजारौँ लोकतान्त्रिक योद्धाको रगत पसिनाबाट प्राप्त गणतान्त्रिक संविधान कार्यान्वयन गर्नु हो । स्थानीय तह निर्वाचनको सफलताले यो सरकारले बाँकी जिम्मेवारी पनि यसैगरी सम्पन्न गर्नेछ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । 

चुनाव गराउनु मात्रै यो सरकारको जिम्मेदारी भन्न खोजिएको होइन । निश्चय नै लिकबाट बाहिर जान लागेको संविधान जोगाउने काम यो सरकारले गरेको छ । बाह्य र आन्तरिक दुवै कारणबाट हुन पुगेको मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेकेको छ । कम आय भएकालाई बिहान बेलुकाको छाक टार्न नै मुस्किल परिरहेको छ । मुलुककै अर्थतन्त्र खस्किँदै गएको छ ।

यी सबै कुरा अघिल्लो सरकारले लिएका गलत नीतिका कारण उब्जिएको परिणामले होला तर सत्तामा बसिसकेपछि त्यसैलाई जिम्मेदार ठह¥याएर यो सरकार सर्लक्क पन्छिन पनि पाउँदैन । सबै काम गलत गरेकै कारण केपी ओली सरकार ढलेकाले वर्तमान सरकारले राजनीतिदेखि अर्थतन्त्रसम्मका सबै अवयवलाई सही दिशा दिन सक्नैपर्छ । अर्थतन्त्र कमजोर भएका बेला र महँगी चर्किएको बेला सम्पन्न यो चुनावको प्रतिफलले अर्थतन्त्रमा अझ बढी नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यसलाई थेग्ने नीति र कार्ययोजना सरकारले बनाउनैपर्छ । जे होस्, प्रतिपक्षी दलबाट चुनावप्रति विभिन्न आशङ्का व्यक्त गरिएको भए पनि त्यही सही दिशा दिने क्रममा गरिएको यो निर्वाचन सम्पन्न हुनु आफैँमा सन्तोषजनक छ ।

सत्तारूढ दल निर्वाचन समयमै हुन्छ भनेर निरन्तर बताइरहेका थिए । प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष निर्वाचन नहुने शङ्का व्यक्त गरिरहेका थिए । यद्यपि नेकपा (एमाले)को अडानका कारण यो निर्वाचन हुन पुगेको हो भन्ने हल्ला फिँजाइरहेको पाइन्थ्यो । त्यसका साथै चुनाव समयमै हुने आशामा बसेका मतदातामा सरकार निर्वाचन गराउने मनस्थितिमा छैन भन्ने अफवाह फैलाएर निराशा उत्पन्न गराउने काम भइरहेको पनि पाइन्थ्यो । यसमा नेकपा (एमाले)को राजनीतिक वा अराजनीतिक फाइदा निहित थियो होला तर पनि सबै बाधा–व्यवधान चिर्दै नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा गठित सत्तारूढ गठबन्धन निर्वाचन सम्पन्न गर्न सफल भएको छ ।

लोकतन्त्रको मूल आधार निर्वाचन नै हो । निर्वाचन भन्दैमा नाम मात्रको निर्वाचनले आम नागरिकका अधिकार संरक्षण गर्दै लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सक्दैन । स्वच्छ, पारदर्शी र निष्पक्ष निर्वाचनले मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै मुलुक विकास र जनताको समृद्धिको मार्ग कोर्न सक्छ ।

भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन केही स्थानमा बाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनु र आम मतदाताले ढुक्क भएर आफूले पत्याएका उम्मेदवारलाई भयरहित वातावरणमा मतदान गर्न पाउनुले जनतामा केही आशा जगाएको छ । वि.सं. २०५४ मा नेकपा (एमाले)को सरकार हुँदाको स्थानीय निकायको चुनाव देखेका र भोगेकाहरूका बीचमा चुनाव पूर्णतः निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन भन्ने द्विविधा थियो । तुलनात्मक रूपमा विगतका निर्वाचनभन्दा यो निर्वाचनलाई पर्यवेक्षकले निष्पक्ष मानेको पाउनुले नेपाली मतदातामा सचेतना बढ्दै गएको पुष्टि हुन थालेको छ ।

यस पटक पनि छिटपुट निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन भएका घटना सार्वजनिक नभएका भने होइनन् । कुनै कुनै सरकारी पदाधिकारीले सरकारी सवारीसाधन चढेर चुनाव प्रचारमा गएको बाहेक सरकारलाई दोषी देखाउने अन्य कुनै ठूला घटना भएको पाइएन ।

आगामी निर्वाचनमा यही मात्राको गल्ती पनि दोहोरिने छैन भन्ने विश्वास सत्तामा रहेकाहरूले दिलाउन सके र मतदाता पनि कुनै प्रकृतिका डर, त्रास र धम्की अनि प्रलोभनबाट मुक्त हुन सके भने नेपालको निर्वाचन निष्पक्ष हुँदै जानेछ । नेकपा (एमाले)का वामदेव गौतम गृहमन्त्री छँदा भएको स्थानीय निकाय निर्वाचनले नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकका बीचमा समेत निकै चर्चा पाएको थियो । त्यस्तो निर्वाचन न भूतो न भविष्यति होला तर पनि लोकतन्त्रवादीले पूर्णतः निष्पक्ष र आचारसंहिताका कुनै पनि बुँदाको उल्लङ्घन नगरिएको चुनावको कामना गर्नुपर्छ । छिटपुट ठाउँबाहेक यस पटकको निर्वाचनले नेपालको चुनाव स्वच्छ एवं निष्पक्ष हुँदै जान थालेको परिदृश्य पनि देखाएको छ ।

गलत हुँदै नभएको पनि होइन । उदयपुरको कटारीमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु नै हुन पुग्यो । ५१ ठाउँमा हवाई फायर गर्न प्रहरी बाध्य भयो । कतै गठबन्धनका र एमालेका कार्यकर्ताबीच झडप भए । कतिपय ठाउँमा माओवादी केन्द्र र एमालेका बीचमा घम्साघम्सी हुन पुग्यो । कतिपय ठाउँमा काँग्रेस र एमालेका बीचमा पनि द्वन्द्व चर्किए ।

गठबन्धनमै रहेका माओवादी केन्द्र र काँग्रेसका बीचमा समेत हानाहान भएका समाचार आए । परिणामस्वरूप केही ठाउँका निर्वाचन स्थगित हुन पुगेका छन् । यिनै विविध परिस्थितिका बीचमा सम्पन्न यो निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा भने राजनीतिक पर्यवेक्षकका दृष्टिमा ठीकै मानिएको देखिएको छ ।

निर्वाचनका क्रममा जति द्वन्द्व चर्किए, ती सबै दलका बीचमा भएका द्वन्द्व हुन् । कुनै एक पक्षले धाँधली गर्न खोजेका कारण नै भएका घटना हुन् । लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने चाहना राख्ने दलले चुनावमा धाँधली गर्छु भन्ने कल्पना गर्न पनि सुहाउँदैन । मुलुकको विकासको जिम्मेदारी र जनताको समुन्नतिको उत्तरदायित्व बहन गर्छु भन्ने दलले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनेतर्फ आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउनैपर्छ ।

निर्वाचनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र ४० दिनको जागिर खाएर म्यादी प्रहरीमा भर्ती भएकाहरूको जिम्मामा निर्वाचन स्वच्छ बनाउने अभिभारा छाडेर राजनीतिक दल बुथ कब्जा या धाँधली गर्नेतर्फ उन्मुख हुने कार्य भने कसैका लागि र कहिल्यै पनि सुहाउँदैन भन्नेतर्फ दलहरूले हेक्का राख्नैपर्छ ।