काठमाडौँ, असोज २४ गते । पशुपतिनाथको स्वामित्वमा रहेको पशुपति गौशाला धर्मशालामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले साइन बोर्ड लगाएको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० गतेको निर्णय र असोज २२ गते कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाबिच भएको सहमति अनुसार पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालक तथा व्यवस्थापन प्रव्रिmया अघि बढाइएको हो ।
मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौता अनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाउने गरेको छ । समितिले गौशालास्थित कित्ता नं. ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई पैसा र सोही स्थानको कि.नं. ८५ को चार रोपनी १० आना क्षेत्रफलको नौ रोपनी नौ आना पशुपतिनाथको जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जा गरिरहेको छ । समितिले जग्गामा होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर व्यापार गरी पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दै आएको छ ।
कोष र महानगरबिच सहमति भएपछि मङ्गलबारै पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउनू भनेर महानगर प्रहरी टोलीले माइकिङ गरेको थियो । त्यसै अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रहरी टोली बुधबार दिउँसो पशुपति गौशाला धर्मशाला पुग्यो । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष आशामान सङ्गत, कोषका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी, महानगर प्रहरी प्रमुख राजुनाथ पाण्डेसहित सरकारी निकायको टोली धर्मशाला खाली गराउन पुगेको थियो ।
त्यसअघि नै मारवाडी सेवा समितिका अध्यक्ष प्रमोदकुमार अग्रवाल (चौधरी), निवर्तमान अध्यक्ष कैलाशचन्द्र गोयलसहित समितिका पदाधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर ‘मारवाडी सेवा समिति नेपाल अन्तर्गतको श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला बहालमा होइन, मोही भएको’ दाबी गर्नुभयो तर २०६० मा तत्कालीन श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) र समितिबिच भएको सम्झौतामा उहाँहरूको मोहीयानी हकदाबी कुनै प्रसङ्ग उल्लेख छैन । गौशाला धर्मशाला सञ्चालन गर्नका लागि उपलब्ध गराएको जग्गा र भौतिक संरचनामा तला थपेर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट र व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा प्रश्न गर्दा निवर्तमान अध्यक्ष गोयलले धर्मशालामार्फत सेवा गरिरहेको दाबी गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नक्कली मोही खडा परेर भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति हडप्न खोजेको होइन, हामी मोही हौँ तर अदालतको आदेशपछिको परिस्थितिमा अहिले पनि हामीले हाम्रो सामान सुरक्षित होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।” अध्यक्ष अग्रवालले धर्मशालाबारे आफूहरूले दायर गरेको मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कोषले कुनै प्रकारले बाधा अड्चन पु¥याउन नहुने दाबी गर्नुभयो ।
दिनभरि तनाव
कोष र वडाका प्रतिनिधि तथा महानगर प्रहरी टोली पुगेपछि मारवाडी सेवा समितिको टोली अवरोधमा उत्रिएको थियो । समितिका पदाधिकारीले धर्मशाला खाली नगर्ने अडान दोहो¥याएका थिए । जवाफमा महानगर प्रहरी प्रमुख पाण्डेले बल प्रयोग गरेर धर्मशाला खाली गराउने बताउनुभयो । झन्डै तीन घण्टाको तनावपछि महानगर प्रहरीले धर्मशालामा महानगरको बोर्ड लगाएको छ । त्यसपछि खाली गराउन भित्र प्रवेश गर्दा महानगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको टोलीले रोकेको छ । प्रहरीको रोकावटपछि महानगरको टोली फिर्ता भएको थियो ।
धर्मशालामा अवरोध भएको आरोप
मारवाडी सेवा समितिको कब्जाबाट औपचारिक रूपमै मुक्त गराउन पुगेको महानगर प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीले धर्मशालाबाट हटाएपछि महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले प्रहरी प्रशासनबाट असहयोग भएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सन्जालमार्फत मारवाडी सेवा समितिले नौ रोपनी नौ आना दुई पैसा जग्गा वर्षौंदेखि केही हजार रुपियाँ तिरेर हडपेको बताउँदै अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा पनि असहयोग भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्य नेपाल प्रहरीका प्रहरी नायक महानिरीक्षक (डिआइजी) दानबहादुर कार्कीले राज्यको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रयास हुँदा प्रहरी प्रशासनको सहयोग रहने प्रस्ट पार्नुभयो । प्रजिअ आचार्यले भन्नुभयो, “प्रशासनको काम शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु हो । पशुपति गौशाला धर्मशाला अशान्त भएकाले मात्रै महानगर प्रहरीलाई फिर्ता पठाउनु भनेको हो । असहयोग गरेको होइन तर सम्बन्धित निकायबाट पत्र आएको छैन । पत्राचार भए हामी सहयोग गर्छौं ।” डिआइजी कार्कीले धर्मशालाको सन्दर्भमा जानकारी पाएको बताउँदै विधि, प्रव्रिmया र शान्ति सुरक्षाको स्थिति हेरेर प्रहरीले कदम चाल्ने प्रस्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकको सुरक्षा गर्ने प्रहरीले राज्यका निकायलाई अवश्य पनि सहयोग गर्छ ।”
‘महानगरले नै सञ्चालन गर्छ’
काठमाडौँ महानगरपालिकाले पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनका विषयमा कोषसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने प्रस्ट पारेको छ । महानगरको वडा नं. ८ का अध्यक्ष आशामान सङ्गतले बिहीबार महानगर प्रमुख शाहसँग छलफलपछि धर्मशाला खाली गराउने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भगवान् पशुपतिनाथको सम्पत्ति दशकौँपछि फिर्ता आएको छ । कुनै दबाबले केही हुनेवाला छैन । सर्वसाधारणको निःशुल्क सेवाका लागि महानगरले नै धर्मशाला सञ्चालन छ । यसमा कुनै बहाना चल्दैन ।” मासिक दुई करोड रुपियाँभन्दा बढीसम्म व्यापार गर्ने मारवाडी सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने गरेको छ ।
अदालतको आदेशपछि दौडधुप
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले असोज १६ गते भएको फैसला र कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० गतेको निर्णय अनुसार कोष र महानगरपालिकाबिच धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भयो । पशुपतिको सम्पत्ति आफ्नो कब्जाबाट गुम्ने अवस्था आएपछि मारवाडी सेवा समितिले राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटका लागि दौडधुप गरिरहेको छ । निवर्तमान अध्यक्ष गोयलले भन्नुभयो, “हामीसँग प्रमाण छ तर हाम्रोविरुद्ध काम भएपछि नेताहरूलाई भेटेका हौँ । प्रमाण देखाउन भेटेका हौँ । धर्मशाला हामी नै चलाउँछौँ भनेका हौँ ।”
२०६० को सम्झौतापत्रमा सेवा समितिले वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ तिर्ने, रकम दुवै पक्षको सहमतिमा संशोधन गर्न सकिने र श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने उल्लेख छ तर समितिले होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर (अस्पताल) सञ्चालन गरिरहेको छ । समितिले व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि दुध उत्पादन गर्न जर्सी गाई पालेर दुध बेच्ने गरेको छ । गौशाला धर्मशालामा तला थपेर लज विस्तार गरेको सेवा समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजार रुपियाँसम्म लिएर भाडामा लगाएको छ ।
सम्झौता नवीकरणको प्रयास विफल भएपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले २०८० साउन १७ गते समितिसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्का अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डे, कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, काठमाडौँ महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख बालेन्द्र शाहको नेतृत्वको टोलीबिच परिषद् बैठकमा पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा छलफल भएपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
परिषद् बैठकले ‘काठमाडौँ जिल्ला अदालतको असोज १६ गतेको फैसलाबमोजिम मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भई गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।
