मीना कंडेल
कावासोती, असोज ७ गते । नवलपुर जिल्लामा रहेका द्वन्द्वपीडित परिवारले अझै पनि न्याय पाउन नसकेको बताएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि राज्यले प्रभावितका बारेमा न्यायका लागि केही गर्न नसकेको पीडितहरूको गुनासो छ ।
सोमबार कावासोती नगरपालिकामा जिल्ला निर्देशक समिति तथा पालिका स्तरका उप समितिका सदस्यहरूलाई दिइएको महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद् प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० को कार्यान्वयन सम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना विषयक अभिमुखीकरणमा बोल्ने वक्ताहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।
द्वन्द्वपीडित महिला सञ्जाल नवलपुरका अध्यक्ष पार्वती सिग्देलले जिल्लामा द्वन्द्वपीडित परिवार कति छन् भन्ने अहिलेसम्म पनि यकिन तथ्याङ्क नरहेको बताउनुभयो । नवलपुरमा एक सय ८९ जना द्वन्द्वपीडित सूचिकृत भएको छन् भने ११५ जना सूचिकृत नभएको जनाइएको छ । सञ्जालको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा ३०४ परिवार द्वन्द्वपीडित रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै, सहिद १०४, बेपत्ता २९, अपाङ्गता ३२, घाइते ३४, यातनापीडित, अपहरण १०१, विस्थापित १ र घटना नखुलेको ४ जना रहेको बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म गठन भएका पालिकामध्ये कावासोती नगरपालिकामा द्वन्द्वपीडित परिवार धेरै रहेको सञ्जालले जनाएको छ । कावासोतीमा ७३ द्वन्द्वपीडित मध्य सहिद ३१ जना, बेपत्ता ५ जना, अपाङ्गता ५ जना, घाइते १६ जना, अपहरण १६ जना रहेको सञ्जालको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ । जहाँ सूचिकृत ४३ जना, राहत प्राप्त गरेका ३३ जना, जीवन निर्वाह भत्ता (अपाङ्गताको आधारमा) २ जना रहेका छन् । सूचिकृत नभएका ३० जना रहेको बताइएको छ।
प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षे दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७९ सालमा निर्माण गरिएको थियो । यसअघि जिल्लामा ३२ सदस्यीय जिल्ला निर्देशक समिति गठन गरिएको थियो । आठ पालिका रहेको नवलपुरमा अहिलेसम्म चार पालिकामा समिति गठन गरिएको छ । जसमा गैँडाकोट नगरपालिका, देवचुली नगरपालिका, कावासोती नगरपालिका र हुप्सेकोट गाउँपालिकामा कार्ययोजना कार्यान्वयन स्थानीय समिति र आवश्यकता पहिचान उप समिति गठन भएको कार्यक्रम संयोजक नर्मदा पाण्डेले बताउनुभयो ।
द्वन्द्व पीडित महिलाको आवश्यकता पहिचानका लागि नवलपुरमा विजय विकास केन्द्रको सहजीकरणमा न्यायका लागि साहस ३.० कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको समेत उहाँले बताउनुभयो ।
जिल्ला निर्देशक समिति संयोजक एवम् जिल्ला समन्वय समिति नवलपुरका प्रमुख बाबुराम विश्वकर्माले द्वन्द्व प्रभावितहरूको अधिकार स्थापित गर्न स्थानीय पालिकाहरू जिम्मेवार रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताउनुभयो । द्वन्द्वपीडित यौनजन्य हिंसा र यातनाबाट पीडित, घाइते, अगंभग तथा मानसिक रूपमा समेत अशक्त भएका व्यक्तिको छोराछोरीले निःशुल्क शिक्षा पाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
२०५२ सालदेखि २०६३ साल सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा महिला र बालबालिका यौन हिंसामा परेका कयौँ उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई समाजमा स्थापित गर्न आफूहरू अग्रसर रहेको अधिवक्ता भूपेन्द्र खनालले बताउनुभयो । जिल्लामा अहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको यकिन विवरण एवम् तथ्याङ्क जिल्लामा प्राप्त हुन नसकेको बताउँदै त्यसको खोजी भइरहेको कावासोती नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत लिलाराज पौडेलले बताउनुभयो । दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना तीनै तहको सरकारमा पालिकाहरूले बजेट छुट्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
नवलपुरमा द्वन्द्वपीडित महिलाको अझै पनि अवस्था दयनीय छ । सहिद, बेपत्ता, अपाङ्गता, विस्थापित, कुटपिट, शारीरिक तथा मानसिक यातना, बलात्कार, यौन हिंसा, जेलनेल लगायत विभिन्न किसिमका यातना भोगेका महिलाले न्याय पाउन नसकेको द्वन्द्वपीडित बालकुमारी जिसीले बताउनुभयो ।
