गोविन्द बन्दी
गोविन्द बन्दी
नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राज्यको संरचना, आदर्श, लोकतन्त्र र मानिसको जीवनस्तरका मुद्दा विभिन्न समयमा भएका आन्दोलन, विद्रोह र सशस्त्र सङ्घर्षसँग जोडिन्छ । त्यसैले नेपालको संविधानलाई २००७ सालदेखि २०६२/६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा भएका एकमुस्ट उपलब्धिका रूपमा बुझ्नु पर्छ ।
यो संविधान सामान्य केही प्रतिनिधि मात्रै जम्मा भएर पास गरेको कानुन होइन । सात सालदेखि २०६२/६३ को परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने कुराको अभिव्यक्तिका रूपमा यो संविधान आएको हो । नेपाली जनताले रगत, पसिना बगाएर यो संविधान आर्जेको हो । कसैले थुपारिदिएको संविधान होइन यो । तसर्थ यसको रक्षा गर्नु हामी सबैको दायित्व हो । यो मुलुकको प्रगति चाहने, हरेक राजनीतिक दल, व्यक्ति, संस्था सबैले यसको रक्षा गर्नु पर्छ । मुलुकमा लामो समयदेखिको एकात्मक राज्यसत्ताका कारण दमन, शोषण र उत्पीडन थियो । संविधानले यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । यसले विभिन्न समयको आन्दोलनमा बलिदान गर्ने व्यक्तिको सम्मान गरेको छ । जनताको आधारभूत अधिकारको रक्षा, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस तथा विभिन्न मुलुकसँगको सम्बन्धलाई संविधानले सम्बोधन गरेको छ । यी विषयलाई उच्च महत्वका साथ संविधानको असंशोधनीय व्यवस्थामा राखिएको छ । संविधान संशोधन भए पनि यी व्यवस्था असंशोधनीय छन् । नेपाल मात्रै होइन, भारतलगायतका मुलुकमा पनि संविधानको आधारभूत संरचनालाई परिवर्तन नगरी संशोधन हुन सक्छ ।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान
नेपालको संविधान बन्नुमा विगतमा विभिन्न प्रकारका विभेद, उत्पीडन र अन्याय मुख्य कारण थिए । विभिन्न ऐतिहासिक घटना पनि अर्को कारण थिए । विगतमा दलित, महिला, जनजातिलगायतका समुदायलाई अन्याय भएको थियो । यो अन्यायलाई विभिन्न आन्दोलनले बोकेका थिए । सात सालको क्रान्तिले एकप्रकारको अन्यायलाई बोकेको थियो । त्यो पनि एकप्रकारको विद्रोह नै थियो । त्यसपछिका आन्दोलन पनि विद्रोहकै अर्को रूपमा थियो । यिनै विषयको जगमा हालको संविधान बनेको थियो । यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले संविधान आएको थियो ।
यति भन्दै गर्दा नेपालको संविधान निर्माणको अझ अर्को प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको २०६३ साल मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौता थियो भन्ने पक्षलाई कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन । अहिलेका संविधानका अधिकांश ‘फिलोसोफी’ २०६३ मङ्सिर ५ गते भएको शान्ति सम्झौताबाट नै ‘गाइडेड’ छन् । शान्ति सम्झौतामा लेखिएका विषय संविधानको प्रस्तावना समावेश गरिएको छ । अझ उक्त सम्झौतामा समावेश गरिएका अधिकांश दफा संविधानको विभिन्न धारा र उपधारामा समावेश गरिएका छन् । तसर्थ उक्त शान्ति सम्झौतालाई हामीले संवैधानिक दस्ताबेज मान्नु पर्छ । नेपालको संविधान उक्त शान्ति सम्झौताभन्दा बाहिर गएर बन्न सक्दैनथ्यो । उदाहरणका लागि अमेरिकाको संविधानको व्याख्या गर्नु प¥यो भने संविधान आउनुभन्दा निकै पहिला भएको अमेरिकी डिक्लेरेसन (घोषणापत्र) लाई हेर्ने गरिन्छ । उक्त डिक्लेरेसन (घोषणापत्र) भनेको जनताको अभिव्यक्ति हो । अदालतले समेत संविधानको व्याख्या गर्नु प¥यो भने त्यही दस्ताबेज हेरिन्छ । जसरी अमेरिकामा उक्त डिक्लेरेसनको फिलोसोफीभन्दा बाहिर गएर कानुन बन्न सक्दैन, नेपालमा पनि शान्ति सम्झौताले त्यस्तै काम गरिरहेको छ ।
शान्ति सम्झौताका विशेष गरी तीन वटा आधारभूत विशेषता थिए । पहिलो, राज्यको पुनर्संरचना । एकात्मक राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरेर सङ्घीय गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने परिकल्पना उक्त शान्ति सम्झौताले गरेको थियो । दोस्रो, लडाकु व्यवस्थापन थियो । विगतमा युद्ध त भयो तर युद्धमा सहभागीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि शान्ति सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पाटो थियो । साथै संविधान सभाबाट राज्यको संरचना परिवर्तन तथा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि शान्ति सम्झौताको अर्को महत्वपूर्ण पाटो थियो ।
तेस्रो, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकिया अवलम्बन गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, क्षति र परिपूरण तथा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने विषय पनि यसमै पर्छ । हरेक द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा पहिला सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ । त्यसबाट टिआरसीजस्ता संस्था स्थापना गरिन्छ । तिनीहरूले द्वन्द्वको कारण पहिल्याउँछन् । मानव अधिकार उल्लङ्घनका कारण खोज्छन् । त्यसपछि कस्तो किसिमको राज्यव्यवस्था बनाउने ? सुरक्षा निकाय कस्तो बनाउने ? कस्तो आयोग बनाउने भन्ने संस्थाले सिफारिस गर्छ । न्याय प्रणाली कस्तो अपनाउने वा राज्य संरचना कस्तो बनाउने भन्ने विषय पनि यही संस्थाले टुङ्ग्याउने गर्छ । हामीकहाँ भने यसको ठिक उल्टो काम भएको छ । राज्य संरचना बनिसकेको छ, त्यसपछि बल्ल टिआरसीले कस्तो प्रतिवेदन दिने भन्ने छलफल हुँदै छ । नेपालको टिआरसीलाई उजुरी गर्ने, मान्छेलाई बयान लिने र गल्ती गर्नेलाई कारबाही गर्ने, पीडितलाई न्याय दिलाउने काममा मात्रै सीमित गरियो ।
पहिलो, विगतमा द्वन्द्व किन भयो ? कारण पत्ता लगाउनु पर्छ । किनकि द्वन्द्व भएकै हो, यो सत्यलाई सबैले मान्नु पर्छ । त्यही द्वन्द्वका कारण यो व्यवस्था स्थापना भएको छ । द्वन्द्वकै टिआरसी बनाउन लागिएको हुनाले टिआरसीले यो कारणले द्वन्द्व भयो भन्ने विषय स्पष्ट पार्नु पर्छ । त्यतिबेलाको द्वन्द्वले यो उपलब्धि चाहेको हुनाले यस्तो अदालत बनाऊ भन्ने सिफारिस टिआरसीले गर्नु पर्दथ्यो, सेनालाई तालिम पुग्यो कि पुगेन भन्ने विषय यही संस्थाले हेर्नु पर्दथ्यो वा गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको परम्परा थियो कि थिएन भन्ने विषयमा पनि टिआरसीले नै अध्ययन गर्नु पर्छ । द्वन्द्वले बोकेको एजेन्डा समावेश हुने संविधान बनाउने विषय वा सुरक्षा निकाय यस्तो बनाऊ भनेर पनि टिआरसीले नै सिफारिस दिन्छ ।
दोस्रो, द्वन्द्वबाट पीडितलाई के क्षति पुग्यो, किन पुग्यो, कसरी पुग्यो ? कसले पु¥यायो भन्ने विषयको यकिन गर्नु पर्छ । नोक्सानीमा र अन्यायमा पर्नेको समस्याबारे अध्ययन हुनु पर्छ । तेस्रो पक्ष हो, क्षतिको परिपूरण दिने । चौथो, अब भविष्यमा फेरि यस्तो द्वन्द्व नहोस् अर्थात् द्वन्द्व नहुन ‘ग्यारेन्टी अफ नन रिअकरेन्स’ गराउनु हो । अथवा यो अवस्था नदोहोरिन राज्यले के के गर्नु पर्छ भन्ने सिफारिससमेत यसले दिनु पर्छ ।
संविधान कस्तो बनाउने भनेर रोडम्याप तयार पार्ने संस्थालाई हामीले अहिलेसम्म बनाउन सकेनौँ । किनभने हामीले यसमा प्रशस्त राजनीति ग¥यौँ । यसलाई सत्ताको भ¥याङ मात्रै बनायौँ । राजनीतिक हतियार बनायौँ, जसका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सकेनौँ । हामीले अहिलेसम्म विगतमा द्वन्द्व किन भयो भन्ने विषयमा राज्यको आधिकारिक डकुमेन्ट बनाउनसमेत सकेनौँ । व्यक्तिगत रूपमा द्वन्द्व किन भयो भन्ने विषयमा हामीले व्यक्तिगत धारणा वा अनुभव बनाउन सकाँैला तर राज्यको आधिकारिक धारणा के हो भन्ने विषयमा अझै पनि अस्पष्ट नै छौँ । यदि हामीसँग राज्यले बनाएको आधिकारिक दस्ताबेज भइदिएको भए वा टिआरसीले यो विषय टुङ्ग्याउन सकेको भए संसद्मा हिंसा र जनयुद्धको विषयमा सत्तापक्ष र विपक्षको बिचमा जुहारी चल्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । दुई पक्षबिच हङ्गामा नै चल्ने थिएन ।
विगतको द्वन्द्वका विषयमा म यही शब्द प्रयोग गर्नु पर्छ भन्दिनँ, कसले बोलेको सही हो पनि भन्दिनँ तर यदि टिआरसीले द्वन्द्वले पारेको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावबारे अध्ययन गरेर सिफारिस दिएको भए आधिकारिक दस्ताबेज बन्ने थियो । उक्त दस्ताबेजले स्पष्ट पारेको भए राज्यको पनि आधिकारिक धारणा बन्ने थियो तर हामी त कि मानिसलाई ठिक पार्ने, जेल हाल्ने वा कि त सबैलाई छोड्नेतर्फ जान लाग्यौँ । यो दुई वटै विषय गलत हो । सबैलाई जेल हाल्ने वा सबैलाई छोड्ने काम गलत हो । यसमा बिचको बाटो भनेको गम्भीर अपराधमा संलग्नलाई कानुनको दायरामा ल्याउने र कम गम्भीर अपराधमा लागेकालाई क्षमादान दिने हो । त्यो गम्भीर अपराधमा पनि यथार्थ सबै बताउँछ भने कम सजाय दिन पनि सकिन्छ । किनकि हामीलाई सत्य पनि चाहिएको छ नि । किनभने विगतमा मुलुकको कुनै ठाउँमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार किन, कसले र कहाँ बेपत्ता पा¥यो भन्ने विषयमा अझै रनभुल्लमा छन् । यसले उनीहरूलाई निकै ठुलो पीडा दिइरहेको छ । यदि उक्त घटनाबारे स्पष्ट जानकारी पाउने हो भने त्यो परिवार पीडाबाट मुक्त भएर अर्को काममा लाग्न सक्छ । उनीहरूको पीडालाई राज्यले स्वीकार्छ भने उनीहरूले पनि आफ्नो पीडालाई राज्यले स्वीकार गरेको अनुभव गर्छन् । संविधान र शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न सम्बन्ध छ । यो काम गर्न बाँकी छ । यसलाई जतिसके छिटो टुङ्गोमा पु¥याउनु पर्छ । विगतमा भएको गल्ती स्वीकार्नेलाई अहिलेको कानुनले सजाय कम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायमा गरिने यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो । विदेशमा पनि यो प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । नेपालमा मात्रै यस्तो प्रक्रिया अपनाउन लागिएको होइन । यो व्यवस्था भनेको नेपालको शान्ति प्रक्रिया सही मार्गमा जान लागेको छ भन्ने पनि हो ।
टिआरसी र संविधान
संविधान संशोधन धेरै गृहकार्य गरेर गर्नु पर्छ । कसैले टिभीमा बोलेको वा दलले गरेको सहमतिका आधारमा मात्रै संविधान संशोधन गर्नुहुन्न । अब संविधानलाई थप परिमार्जन गर्न टिआरसीको सुझावलाई पनि मान्नु पर्छ । टिआरसीलाई रिसर्च इन्स्टिच्युसनका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ । किनकि टिआरसीले त गाउँ गाउँमा पुगेर अध्ययन गरेको हुन्छ, जनताको धारणा बुझेको हुन्छ । संशोधनअघि निश्चित टुल्स बनाएर जनतासँग अन्तर्क्रिया गरेर, उनीहरूको धारणा बुझेर मात्रै संविधान संशोधन गर्नु पर्छ तर यसमा राजनीतिक दलको सहमति आवश्यक पर्दैन भन्न खोजेको होइन । मुख्य कुरा टप डाउन एप्रोच होइन, डाउन टु टप एप्रोचका आधारमा संविधान संशोधन हुनु पर्छ ।
दलहरूले संशोधनको सहमति गरे पनि के विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषय अझै स्पष्ट छैन । उनीहरूले गरेको सहमति ठिकै छ तर अब संशोधन केमा गर्ने भन्ने विषयमा टिआरसीको सहयोग लिनु पर्छ । यहाँ त टिआरसीको महत्व नै बुझिएको छैन । यसले सही निष्कर्ष दिँदैन । द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्नु भनेको कसैलाई थुन्ने र कसैलाई छोड्नु भन्ने होइन । द्वन्द्वका कारण पहिल्याई ती कारणलाई सम्बोधन गर्नु भनेको वास्तविक रूपमा द्वन्द्वको सम्बोधन गर्नु हो । द्वन्द्वको आधारभूत कारणलाई सम्बोधन गर्नु नै वास्तविक सम्बोधन हो ।
सात सालदेखि हालसम्मका आन्दोलनका एजेन्डालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनौँ । विगतमा आन्दोलनका फोर्सलाई मात्रै सम्बोधन गर्न खोज्यौँ । द्वन्द्वको एजेन्डा बोक्ने फोर्सलाई सम्बोधन गर्ने तर एजेन्डालाई सम्बोधन नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पटक पटक द्वन्द्व भइरहेको छ । अहिले पनि विगतमा माओवादीले बोकेका एजेन्डालाई विभिन्न फोर्सले उठाइरहेका छन् । यसो हुनु भनेको माओवादीलाई व्यवस्थापन गर्नु तर उसले उठाएको एजेन्डालाई व्यवस्थापन नगर्दाको परिणाम हो तर द्वन्द्वको समाधान गर्न संरचना बनाएर मात्रै पनि हुँदैन रहेछ भन्ने विभिन्न उदाहरणले पनि पुष्टि गरेका छन् । उदाहरणका लागि अहिले स्थापना भएका विभिन्न आयोगलाई लिन सकिन्छ । अहिले मुलुकमा थुप्रै आयोग बनेका छन् तर धेरैको काम उस्तै छ । धेरै आयोग हुनु र नहुनुको खासै परिणाम आएको छैन । अब टिआरसीले विगतदेखिकै समस्यालाई अध्ययन गरेर त्यसको समाधान गर्न के विधि अपनाउन सकिएला भन्ने विषयमा ठोस काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधानको सम्बन्ध ठिक ढङ्गले उजागर गर्ने काम टिआरसीमार्फत गरिनु पर्छ ।
(पूर्वकानुनमन्त्री बन्दीसँग सूर्य पाण्डेलेगर्नुभएको कुराकानीमा आधारित)
