ललितपुर, असोज १ गते। आदिवासी जनजाती अगुवाले अधिकार कटौती हुनेगरी संविधान संशोधन गर्नु नहुने बताएका छन् । मंगलबार आदिवासी जनजाति महासङ्घ (नेफिन) र नेपालका आदिवासीको वकिल समूह (लाहुर्निप) ले संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको ‘संविधानको पुनरावलोकन र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धी आदिवासी सभा’ विषयक कार्यक्रमका अवसरमा बोल्दै आदिवासी अगुवाले यस्तो बताएका हुन् ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य, संविधान सभाका सदस्य तथा नेफिनका संस्थापक महासचिव सुरेश आले मगरले मातृभाषामा शिक्षा सँगै रोजगारीमा कसरी जोडिने भन्ने हिसाबले शिक्षा हासिल गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। संशोधन आफैँमा पश्चगामी नभए पनि के विषयमा संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने सन्दर्भमा भने ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रमको अवसरमा बोल्दै नेफिनका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले २०७२ सालको संविधान नै पूर्ण नभएको र समयले त्यही संविधानको रक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको बताउनुभयो। ‘‘संविधान संशोधन गर्ने कुरा आएको छ। यसले आदिवासी जनजातिको अधिकार काटिन सक्ने सम्भावना छ। त्यसका लागि हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ’’, अध्यक्ष शेर्पाले भन्नुभयो, ‘‘हामीले अझ घनिभूत रूपमा छलफल गर्छौँ। यो बहसले निरन्तरता पाउनेछ। ’’ अध्यक्ष शेर्पाले आदिवासी जनजातिलाई ठेस लाग्नेगरी अगाडि नबढ्न समेत चेतावनी समेत दिनुभयो।
त्यसैगरी लाहुर्निपका अध्यक्ष दिनेश घलेले आदिवासी जनजाति समुदायबिचमै एकता नभएको आरोप लाग्ने गरेको भन्दै आदिवासी जनजातिका संस्थाबिच समन्वय गरेर संविधान संशोधनको विषयमा काम गरेमा उपयुक्त हुने बताउनुभयो।
यसैगरी कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताले अभियानमा आबद्ध सङ्घसंस्थाबिचमा पनि एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए। खासगरी संविधानका कुन–कुन धारामा के कुरामा संशोधन हुँदैछ भन्ने कुरामा बृहत् रूपमा छलफल गर्नु आवश्यक भएको उहाँहरूको भनाइ छ।
