परिमार्जनको बाटोमा बङ्‍गलादेश

गत वर्ष पुस (इस्वी संवत् २०२४ को आरम्भ) मा भएको निर्वाचनले बङ्गलादेशमा राजनीतिक स्थिरता कायम रहने अपेक्षा थियो । त्यसकै आधारमा सेख हसिना नेतृत्वको ‘अवामी लिग’ पार्टीको सरकार आउँदो पाँच वर्षमा थप आर्थिक समृद्धि ल्याउँछौँ भनेर जनतालाई आश्वस्त पनि पार्दै थियो । त्यो आश्वासन टिकाउ भएन । चुनावपछिका छ महिना बित्दानबित्दै मुलुकमा असहज परिस्थिति देखियो र सातौँ महिना (अगस्त) लाग्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले नै पदत्याग गरी भारततर्फ पलायन हुनु प¥यो । लगातार १५ वर्ष राजकाज चलाएकी हसिनाले एकाएक दुर्दिन बेहोर्नु प¥यो ।  

प्रारम्भमा आरक्षण व्यवस्थाको विरोधमा थालिएको विद्यार्थी आन्दोलनको घटनाक्रम चर्किंदै गएर असाधारण राजनीतिक उथलपुथलको कारक नै हुन पुग्यो, जसले त्यस बङ्गलादेशलाई अनिश्चयको भुमरीमा पारेको छ । विपक्षले बहिष्कार गरेको हुनाले चुनाव एकपक्षीय हुन पुगेको सिकायत उसै बखत भएको थियो, परन्तु त्यस असन्तोषले प्रधानमन्त्रीलाई नै एकाएक एक्ली र निरीह पार्ला भन्ने पूर्वानुमान गरिएको थिएन । जे होस्, अब वातावरण सङ्लो र सहज हुन बर्सौं प्रतीक्षा गर्नुपर्ने परिस्थिति देखिँदै छ । हसिनाको कार्यकालमा विकास भएका पूर्वाधार र तयारी पोसाक निर्यातसमेतबाट हासिल आर्थिक समृद्धिका आधार आन्दोलनका क्रममा छिन्नभिन्न भएका छन् ।  

सन् २०२४ को दोस्रो ठुलो चुनावी अभ्यास फेब्रुअरीमा भयो पाकिस्तानमा । सैनिक शक्तिका आडमा गराइएको निर्वाचनमा पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खान र उनको नेतृत्वको पार्टी पिटिआईका कार्यकर्तालाई उम्मेदवारी दिनबाट रोक्न कानुनी अड्चन लगाइयो । कतिपयले आफूलाई ‘स्वतन्त्र उम्मेदवार’ बनाए र विजय पनि हासिल गरे । समग्रमा एकपक्षीय नतिजा आउनु अपरिहार्य थियो । सरकार त गठन भयो तर स्थायित्वको आधार बन्न सकेको छैन । दक्षिण एसियाको ठुलो देश भारतमा चरणबद्ध निर्वाचन भएर जुन महिनामा परिणाम आयो । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र उनको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा/बिजेपी) एकलौटी बहुमत ल्याउने प्रयत्नमा थियो तर त्यो सम्भव भएन । तसर्थ चुनावअगावै बनेको गठबन्धन (नेसनल डेमोक्रेटिक एलाएन्स/एनडिए) ले दिएको टेकोले आवश्यक बहुमत पु¥याइदियो र मोदीले तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा शपथग्रहण गर्ने अवसर पाए । शपथग्रहणमा आमन्त्रित छिमेकी देशका सरकार प्रमुखमा नेपालका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’हुनुहुन्थ्यो भने बङ्गलादेशको प्रतिनिधित्व सेख हसिनाले गरेकी थिइन् । 

सन् २०२४ मै दक्षिण एसियाको अर्को संसदीय निर्वाचन भयो माल्दिभ्समा, अप्रिलमा । राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जु नेतृत्वको ‘पिपुल्स नेसनल कङ्ग्रेस’ ले बहुमत हासिल गरेयता त्यहाँको सरकार भारतसँगको परम्परागत निकटता घटाएर चीनसँग नजिक हुने अभ्यासमा लाग्यो । यसै कारण सानो द्वीप राष्ट्र माल्दिभ्सको निर्वाचन विश्वभर चर्चित हुन पुग्यो । अघिल्लो वर्ष मोइज्जु राष्ट्रपति चुनिएयता नै भारतसँगको सम्बन्ध न्यानो हुन छोडेको थियो ।    

श्रीलङ्कामा आउँदो शनिबार (२१ सेप्टेम्बर) राष्ट्रपति पदका लागि  निर्वाचन हुँदै छ, जसमा हालका राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिङ्घेसमेतका उम्मेदवार मैदानमा उत्रेका छन् । विक्रमसिङ्घे सन् २०२२ को जनआन्दोलनका क्रममा राजापक्षे दाजुभाइ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री पदबाट निस्केपछि दुवै पदमा आसीन भएका हुन् । राष्ट्रपतिको अघिल्लो चुनाव २०१९ मा भएको थियो पाँचबर्से कार्यकालका लागि । त्यसैको बाँकी अवधिका लागि मात्र विक्रमसिङ्घे हाल पदमा बहाल छन् । अब चुनाव जिते भने मात्र यिनले श्रीलङ्कालाई लयमा तान्न सफल होलान् । 

बिग्रेको राजनीति र भत्केको अर्थव्यवस्थालाई पूर्वावस्थामा ल्याउन कडा चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ यद्यपि विक्रमसिङ्घे भारतसँगको सम्बन्धमा माल्दिभ्सको जस्तो विग्रहमा छैनन् । 

बाहिरी परिवेश

दक्षिण एसियाबाहिर सन् २०२४ मा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुने देशमा रुस (रसियन फेडरेसन) र संयुक्त राज्य अमेरिका पर्दछन् । रुसको चुनाव मार्चमै सकियो, जसमा भ्लादिमिर पुटिनले ८७ प्रतिशत मत हासिल गरेर अर्को पाँच वर्षको कार्यकाल पाएका छन् । भनिन्छ, ११ करोड ४० लाख मतदातामध्ये ७७ प्रतिशतले मतदानमा भाग लिएका थिए । यद्यपि पश्चिमी जगत्का आलोचकले रुसको निर्वाचन प्रणालीलाई ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष’ भन्न रुचाउँदैनन् । जे भए पनि युक्रेनसँगको लडाइँमा अल्झेको रुसका बहुसङ्ख्यक मतदाताले विश्वास गरेबाट पुटिन उत्साही हुनु आश्चर्यको कुरो भएन । पुटिन सन् १९९९ देखि नै सत्तामा आसीन छन् । जहाँसम्म संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको विषय छ, त्यो सन् २०२४ कै नोभेम्बर ५ (आउँदो कात्तिक २० गते) मा हुँदै छ । चारबर्से कार्यकालका लागि रिपब्लिकन पार्टीका डोनाल्ड ट्रम्प र डेमोक्रेटिक पार्टीकी कमला ह्यारिसबिच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । ह्यारिसले जितेमा अमेरिकाले पहिलो पटक महिला राष्ट्रपति पाउने हुनाले अमेरिकी महिला मतदाता निकै जागरुक देखिएका छन् । 

एक नम्बरको विश्वशक्ति ठानिएको देश हो अमेरिका । अमेरिकीहरू आर्थिक मन्दीसमेतका आन्तरिक समस्याका अतिरिक्त युक्रेन र इजरायल दुवैको समर्थक एवं सहयोगी बनेका कारण निर्मित बाह्य चुनौतीको पनि सामना गर्दै छन् ।  त्यसै गरी जुलाईमा बेलायतमा संसदीय चुनाव भयो र लेबर पार्टीले सत्तारूढ कन्जरभेटिभलाई पराजित ग¥यो । ऋषि सुनकको ठाउँ किएर स्टारमरले लिएका छन् । फ्रान्समा कार्यकारी अधिकारसम्पन्न राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्राेँलाई अप्ठ्यारो पार्ने सङ्ख्यामा वामपन्थी झुकाउका उम्मेदवारहरू व्यवस्थापिकाका लागि चुनिएका छन् ।

क्षेत्रीय सन्दर्भ

अब दक्षिण एसियामै फर्कौं, जुन अहिलेको विश्व परिवेशमा दोस्रो विश्वशक्ति ठानिएको चीनको छिमेकी क्षेत्र हुन पुगेको छ । हिमालय दक्षिणको यस भूखण्डमा उदीयमान शक्ति भारत छ, त्यसका अतिरिक्त पाकिस्तान, बङ्गलादेश, नेपाल, श्रीलङ्का, भुटान र माल्दिभ्स छन् । तालिबान शासनका कारण ‘सार्क’ बाट तत्काल ओझेलमा परे पनि अफगानिस्तान पनि यसै भूभागमा पर्छ । अनि भारत तथा बङ्गलादेशसँग सीमा जोडिएको म्यान्मार (बर्मा) पनि दक्षिण एसियाको नक्साबाहिर पर्दैन । यस क्षेत्रको कुल जनआवादी चीनको भन्दा ठूलो छ । यसैले दक्षिण एसियाका घटनाक्रम विश्वका शक्तिराष्ट्रको रुचिको मामिला हुनुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । 

विगत तीन महिनायताका घटना विकासलाई नियाल्दा यतिखेर बङ्गलादेश दक्षिण एसियामा सर्वाधिक चर्चाको स्थान बनेको छ । बङ्गलादेश रणनीतिक महìवको भूगोल छ, पूर्व, उत्तर र पश्चिममा भारतसँग सिमाना जोडिन्छ भने दक्षिणपूर्वमा म्यान्मार (बर्मा) पर्छ । त्यतैको रखाइन/अरकान प्रदेशबाट बङ्गलादेश प्रवेश गरेका करिब १० लाख रोहिङ्ग्या शरणार्थी कक्सस बजार सहरको आसपासमा स्थापित शिविरमा राखिएका छन् । दक्षिणतर्फ चिटगाउँ र खुलना आदि समुद्रीतट छन् । करिब १७ करोड जनसङ्ख्या छ, जसमा मुसलमान धेरै छन् । अल्पसङ्ख्यक समुदायमा हिन्दु, बौद्ध र इसाई पर्दछन् । चिटगाउँ हाल बहाल रहेको अन्तरिम सरकारका प्रमुख सल्लाहकार (प्रधानमन्त्री) मोहम्मद युनुसको जन्मस्थल हो ।

सन् १९४० मा युनुसको जन्म हुँदा चिटगाउँ ‘ब्रिटिस इन्डिया’ को पूर्वी बङ्गाल प्रान्तमा पर्दथ्यो, जसको राजधानी ढाका थियो । निकट विगतको इतिहासले देखाउँछ, सन् १९४७ मा अङ्ग्रेज ‘राज’ (औपनिवेशिक शासन) अन्त्य भएसँगै यहाँ दुई वटा देश जन्मे भारत र पाकिस्तान । पूर्वबङ्गाल मुस्लिम बहुल हुनाले पाकिस्तानको अङ्ग बन्न पुग्यो र पूर्वी पाकिस्तान कहलिन थाल्यो । त्यही पूर्वी खण्डलाई बङ्गालीभाषीले स्वतन्त्रता 

सङ्ग्राममार्फत सन् १९७१ मा स्वतन्त्र मुलुक बङ्गलादेश बनाए । यसप्रकार अनगिन्ती बङ्गाली जस्तै मोहमद युनुस एक नयाँ देशका नागरिक हुन पुगे । अर्को शब्दमा आफ्नो कुनै दोष वा गल्ती नभई युनुस अन्य देशवासी सरह क्रमशः पहिले ब्रिटिस सम्राटका इन्डियन प्रजागणमा परे, त्यसपछि पाकिस्तानी बने र सन् १९७१ मा बङ्गलादेशी हुन पुगे । सबै नियतिको खेल !

संवैधानिक सुधार

हसिनाको राजीनामा र पलायनलाई प्रोफेसर युनुसले दोस्रो स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको संज्ञा दिएका छन् । हसिनाका प्रखर आलोचक रहेका युनुसले नागरिक हक र मानव अधिकार कुण्ठित भएकोमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएका थिए, जसबापत हसिनाको सरकारले उनीमाथि दर्जनौँ मुद्दा लगाई थुनामा राखेको थियो तर युनुस गलेनन् । देशका गरिब समुदायलाई उत्पादनमूलक रोजगारी दिलाउन बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउन उनले स्थापना गरेको ग्रामीण बैङ्क र युनुसलाई सन् २००६ मा नोबल शान्ति पुरस्कार प्राप्त भयो । युनुस एसियाकै विशिष्ट मानिने रामोन म्यागासेसे पुरस्कारबाट पनि सम्मानित भएका व्यक्तित्व हुन् । भन्नु परोइन, युनुस पश्चिमी विश्वमा परिचित अनुहार हुन् । त्यसो हुनाले अन्तरिम सरकारका प्रमुखका रूपमा उनको नाम प्रस्तावित हुँदा त्यसमा कतैबाट असहमति जनाएको सुनिएन । 

भनिन्छ, ८४ वर्षीय युनुस आफ्ना कुरा स्पष्टसँग भन्न सक्ने र अरूका कुरा पनि सुन्ने धैर्य भएका प्राज्ञिक व्यक्तित्व हुन् । त्यसै हुनाले उनले निष्पक्ष ढङ्गबाट अन्तरिम प्रशासनलाई निर्वाचनसम्म पु¥याउने आशा गरिएको हो । बङ्गलादेशको सेनाले पनि युनुस प्रशासनलाई सघाउने वचन दिएको छ यद्यपि त्यहाँको सेनाले विगतमा पटक पटक सत्ता सञ्चालनको बागडोर आफ्नो हातमा लिएको थियो । बङ्गलादेशीले विगत आधा शताब्दीमा सैनिक शासन निर्देश गर्ने अनुशासन बेहोरेका छन् ।  

हसिनाको पलायनपछि राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसद्का लागि संविधानतः ९० दिनभित्र निर्वाचन हुनु पर्छ । युनुस देशको संविधानमा र निर्वाचन प्रणालीमा ‘सुधार’ नभई मुलुकलाई चुनावमा लैजाने पक्षमा छैनन् । ११ सेप्टेम्बर (२६ भदौ) का दिन जर्मन टेलिभिजन ‘डिडब्लु’ लाई दिएको भेटवार्तामा युनुसले सुधारका कार्य सकिएपछि मात्र ‘जति सकेको चाँडो’ निर्वाचन गरिने योजनाको चर्चा गरेका छन् ।  संयोग हो, नेपाल संविधान दिवसको निकट छ र हाल सत्तासीन गठबन्धनका दुवै प्रमुख घटक (नेपाली कांग्रेस र एमाले) ले २०७२ सालमा जारी भएको संविधानलाई संशोधन गरी समसामयिक बनाउँछौँ भनेर सार्वजनिक तवरमा प्रतिबद्धता जनाएको अवस्था छ । आशा गरौँ, तदनुरूपका कदम शीघ्रातिशीघ्र चालिने छन् ।