काठमाडौँ, भदौ २४ गते । प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका कानुन अब छ महिनाभित्र जारी गर्नुपर्ने गरी विधायनसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदीय समितिले पारित गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन सोमबार सभामा पेस हुँदै छ ।
अहिले संसद्ले कानुन निर्माण गरे पनि प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका आवश्यक नियमावली, निर्देशिका नबन्दा पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको छ । समितिले विधेयकको दफा १४ संशोधन गरेर छ महिनाभित्र त्यस्ता कानुन जारी गर्नुपर्ने समयसीमा तोकेको हो । विधायिकी प्रक्रियाको छाता कानुन विधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको अन्तिम चरणमा समेत पुगेको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिवेदन सभाको यही अधिवेशनमा टुङ्गो लाग्दै छ । संसद्बाट निर्माण हुने कानुन निर्माणमा एकरूपता बनाउन, व्यवस्थित अभिलेख राख्न, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्नेलगायतका उद्देश्यसहित सरकारले विधायनसम्बन्धी विधेयक अघि बढाएको थियो ।
प्रतिवेदन अनुसार नै सभाले विधेयक पारित गरेमा अब मूल ऐन अनुसार बन्नुपर्ने नियमावली, आदेश, गठन आदेश, विनियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्डहरू छ महिनाभित्र बन्नुपर्ने छ तर तोकिएको अवधिमा जारी नभए के हुने भन्ने विधेयक र प्रतिवेदन दुवैमा स्पष्ट छैन ।
विधेयकले प्रत्यायोजित विधायनका विषयवस्तुको सीमा पनि तोकेको छ । कोष स्थापना र सञ्चालन, सञ्चित कोष वा अन्य सरकारी कोषबाट आर्थिक दायित्व पर्ने विषय, कसुर कायम गर्ने वा हटाउने, सजाय निर्धारण गर्ने जस्ता सारवान विषय प्रत्यायोजित विधायनमा समेट्न पाइने छैन । यस्तै कर लगाउने वा उठाउने, करको दर घटाउने बढाउने तथा खारेज गर्ने विषय, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायको गठन, संविधानमा नै कानुनबमोजिम भनी तोकिएका विषय नियमावली, कार्याविधिलगायतमा समेट्न पाइने छैन ।
नियमन गर्ने वा इजाजतपत्र दिने विषय, नियुक्ति, अवकाश वा योग्यता निर्धारणका विषय पनि प्रत्यायोजित कानुनमा राख्न पाइने छैन । प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजित विधायन पनि जारी गर्न नमिल्ने सीमा तोकिएका छन् ।
असारभित्र संसद्लाई जानकारी
अब विधेयकको प्राथमिकताक्रम कानुन मन्त्रालयले सङ्घीय संसद्लाई असार मसान्तभित्र पठाउनुपर्ने छ । वार्षिक रूपमा बनाउने कानुनको सूची संसद्लाई दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको हो । सरकारले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताबाट सिर्जित दायित्वसमेतका आधारमा कानुन निर्माणका विषय पहिचान गर्ने छ । यस्ता विषय अनुसारका विधेयक जेठभित्र कानुन मन्त्रालयमा प्राथमिकता खुलाई पठाउनुपर्ने छ । कानुन मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गरेर प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्ने छ ।
यस्तो कार्यतालिका कानुन मन्त्रालयले असार मसान्तभित्र सङ्घीय संसद्मा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राथमिकता सूचीबाहिर तत्काल कुनै कानुन निर्माणको आवश्यकता भएमा सरकारले विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने उद्देश्य र कारण खुलाउनुपर्ने छ । विधेयक तर्जुमा प्रक्रियामा नै सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको मस्यौदा सुझावका लागि न्यूनतम सात दिनदेखि ३० दिनसम्म वेबसाइटमै मस्यौदा प्रकाशन गर्नुपर्ने छ । अहिले कतिपय मन्त्रालयले मस्यौदा विधेयक सुझावका लागि सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् तर कानुनी रूपमा बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।
प्रकाशन नभई लागु नहुने
प्रमाणीकरण भएको ऐन वा अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पठाइएको दुई दिनभित्र कानुन मन्त्रालयको वेबसाइटमा राख्नुपर्ने व्यवस्था बाध्यकारी बनाइएको छ । प्रकाशन नभएसम्म प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गतका कानुन सर्वसाधारणका लागि लागु नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रमाणित भएका सार्वजनिक लिखत पठाउनुपर्ने निकायलाई पनि विधेयकले स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । त्यस्ता लिखतहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय तथा सङ्घीय संसद्मा तोकिएका प्रतिहरू पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
