गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौं, भदौ २१ गते । नेपाल सरकार र जर्मन सरकारबिच विकास सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय वार्ता जर्मनीको राजधानी बर्लिनमा सम्पन्न भएको छ । वार्तामा जर्मन सरकारकोतर्फबाट आगामी दुई वर्षका लागि वित्तीय र प्राविधिक सहायता गरी ५१ मिलियन युरो अनुदान सहायता परिचालन गर्ने सहमति भएको छ ।
सो सहायता रकम नेपालमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य क्षेत्र पूर्वाधार एवं स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई सर्वसुलभ बनाउने, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा प्रवर्धन गर्ने, तहगत सरकारका विभिन्न निकायको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक विकास लगायतको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने सहमति भएको छ ।
वार्ताको क्रममा नेपाली पक्षले सन् २०३० भित्र नेपालको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भए पश्चात् नेपालको विकास अभियानलाई निरन्तरता दिन विकास साझेदारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले जर्मन सरकारको तर्फबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई निरन्तरता दिन र थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरेको छ ।
जर्मन सरकारले आगामी दिनमा नेपालको विकास प्रयासमा सहकार्य गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सो क्रममा जलवायु परिवर्तन, लैङ्गिक समता, वातावरणीय दिगोपना, गरिबी न्यूनीकरण लगायतका विविध विषयमा आगामी दिनमा सहकार्य गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको छ ।
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व अर्थमन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्माले गर्नुभएको थियो । जर्मन सरकारको तर्फबाट आर्थिक सहायता तथा विकाससम्बन्धी सङ्घीय मन्त्रालयको संसदीय राज्यसचिव वार्वेल कोफ्लरले गर्नु भएको थियो । सो अवसरमा जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत रामकाजी खड्काको उपस्थिति थियो ।
