पूर्वाधार विकासको पुरानो मोडेल परिवर्तन गरी नयाँ मोडेल बनाउन आवश्यक भएको बताउनुहुन्छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहाल । मोडेल परिवर्तन गरेर मात्रै विकासले गति लिने हो र ? सडकको दुरवस्थाका कारण दैनिक जसो दुर्घटनाका समाचार सुन्नु पर्छ । दुर्घटना न्यूनीकरणको योजना, असारे विकासको गलत भाष्य तोड्ने र विकास परियोजना समयमा सम्पन्न गर्न र बढ्दो बेरुजु घटाउन के कस्ता योजना अघि सारिएको छ भन्ने विषयमा मन्त्री दाहालसँग गोरखापत्रका भउचप्रसाद यादवले गरेको कुराकानी :
पछिल्लो समय बढेको सडक दुर्घटनाका कारण ठुलो मानवीय क्षति भएको छ । सडकको दूरवस्थाका कारण दुर्घटना बढेको टिप्पणी हुने गरेको छ, यसको न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले के कस्ता योजना अघि सारेको छ ?
यसअघि निर्माण भएका सडक सुरक्षित बनाउने अभियानमा मन्त्रालय लागेको छ । अब निर्माण हुने सडकमा दुर्घटना भई मानवीय क्षति नहोस् भन्ने विषयलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ । त्यसो त सडकका कारणले भने थोरै मात्र दुर्घटना भएका छन् । लापर्बाही गरेर, मादक पदार्थ खाएर, ‘ड्राइभिङ’ को समय मोबाइल प्रयोग गरेर, लामो दुरीमा एउटै चालकले गाडी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु र मालसामान बोक्ने गरिएकाले दुर्घटना बढेको छ । सवारीसाधनको अवस्था ठिक नहुने, तोकिएको भन्दा तीव्र गतिमा सवारीसाधन चलाउने, पैदल यात्रीमा बाटो काट्ने सचेतनाको अभाव, सडकमा जथाभाबी छाडिएका घरपालुवा जनावरलगायतका कारणले पनि दुर्घटना हुने गरेको छ । सडकको ‘रोड सेफ्टी अडिट’ नहुनु सडक दुर्घटनाको अर्को कारण हो । हरेक सडक सुरक्षित छन् कि छैनन् भनेर चेकजाँच गराउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।
नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको विस्तार कार्य कसरी अगाडि बढिरहेको छ ? सरकारपिच्छे ठेक्का तोड्ने काम हुन्छ तर म्याद मात्र थपिन्छ । तीन/तीन पटक म्याद थपिएको छ, अब चाहिँ के होला ?
उक्त सडकखण्ड विस्तारका लागि दुई वर्षमा काम सम्पन्न गर्ने गरी सन् २०१९ मा यो आयोजनाको ठेक्का लागेर काम सुरु भएको हो । निर्माण व्यवसायीको घर रहेको चीनको सहरबाट कोभिड–१९ सुरु भएको हो । कोभिडका कारण दुई वर्षसम्म काम नै हुन सकेन । कोभिडपछि निर्माण कम्पनीले काम सुरु गरेपछि रुख कटान, स्थानीय जनताका समस्यालगायतका कारणले काममा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको म्याद थप भएको हो । अब कति म्याद थप्ने भन्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।
मन्त्रालयले यस योजनाको निर्माण कम्पनीसँग गम्भीर छलफल गरेको छ । आफूहरू घाटामा गएको निर्माण कम्पनीको भनाइ छ तर यो विषयसँग हाम्रो कुनै सरोकार छैन । काम गर्ने लक्षण देखिएन भने थपिएको म्यादको बिचमा पनि ठेक्का तोडेर नयाँ ढङ्गले जान सकिन्छ भनेपछि निर्माण कम्पनीले थप समय माग गरेको हो । निर्माण कम्पनीले बर्खा सकिनेबित्तिकै तीव्र रूपमा काम हुन सकेन भने सरकारले अहिलेको ठेक्का तोडेर नयाँ विकल्पमा जान सक्छ ।
मुलुकको पूर्वाधार निर्माणका समस्या र चुनौती के के देख्नुभएको छ ?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत मुलुकको पूर्वाधार विकासको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गर्छ । यो मन्त्रालयमा अवसरसँगै चुनौती पनि धेरै छन् । हामीले सबभन्दा पहिले मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्या र चुनौतीको पहिचान गरिरहेका छौँ । पहिचान गरिसकेपछि समस्या भए समाधानको पहल थालिहाल्छौँ । कतिपय ‘क्रोनिक’ ठेक्का छन्, जुन लामो समयदेखि अल्झेर बसेका छन्, न ती निर्माण हुन्छन् न त्यसलाई ‘सर्टआउट’ गरेर त्यसको व्यवस्थापन नै गर्न सकिन्छ । तिनीहरू बेवारिसे अवस्थामा छन् । तिनलाई के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । मन्त्रालयले नयाँ र पुराना योजना अगाडि सारे पनि पुराना योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पुराना योजना सम्पन्न गरेर मात्र नयाँ सुरु गर्ने मन्त्रालयको सोच छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिन्छौँ । ती आयोजनामा बजेटको कमी नहोस् भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुन्छ ।
मन्त्रालयले पहिचान गरेका समस्या कस्ता छन् ?
ठेक्का दिएर काम नभएका सडक आयोजनाको अवस्थाबारे पहिचान गरेका छौँ । कतिपय निर्माणाधीन सडक आयोजनामा निर्माण सामग्रीको अभाव छ । धादिङको कुरिनटारलगायत विभिन्न ठाउँमा निर्माण सामग्री नै उठाउन दिइएको छैन । विभिन्न ठाउँमा अनेकन माग राखी स्थानीयको बाधा अवरोधको समस्या छ । निर्माण कम्पनीले भुक्तानी नपाएको, कमला पुललगायत कतिपय ठाउँमा प्राविधिक समस्या पहिचान भएका छन् । समस्याको समाधान खोज्ने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनामा विदेशी अनुदान, ऋण र लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
यस मन्त्रालय अन्तर्गत ५७ प्रतिशत बजेट विदेशी सहयोग, ऋण र लगानीमा सञ्चालित छन् । ४३ प्रतिशत आफ्नै बजेटबाट सञ्चालित आयोजना छन् ।
निर्माणाधीन काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्गको समस्याका रूपमा रहेको ललितपुरको खोकना जग्गा विवाद टुङ्ग्याउन मन्त्रालयले के कस्तो पहल गरिरहेको छ ?
खोकनाको जग्गा विवाद टुङ्गिने अवस्थामा छ । यसका लागि कार्यदल नै गठन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझावसहित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले थप काम अगाडि बढाउँछ । त्यहाँको जग्गा विवादमा राजनीतिक लेप लागेको कुरा पनि आएको छ । उत्पन्न समस्याको समाधानमा हामी गम्भीर भएर लागेका छौँ ।
चक्रपथको दोस्रो खण्डका रूपमा रहेको कलङ्की–वसुन्धरा सडक विस्तार कार्य किन अगाडि बढिरहेको छैन ?
चक्रपथको कलङ्की–वसुन्धरा खण्डको विस्तारका लागि नेपाल र चीनबिच यस महिना नै समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अब काम अगाडि बढ्छ ।
शक्ति र पहुँचका आडमा एउटै निर्माण कम्पनीले दर्जनसम्म आयोजनाको ठेक्का हात पार्ने, मोबिलाइजेसनस्वरूप पाएको अर्बौं रकम लिएर काम नगरी अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्ने परिपाटीमा सुधार होला त ?
निर्माण कम्पनीहरूले मोबिलाइजेसनस्वरूप पाएको रकमलाई ठिक ठाउँमा परिचालन नगर्ने मुख्य समस्या छ । यसलाई नियमन र ‘कन्ट्रोल’ गर्नेबारेमा मन्त्रालयले सोचिरहेको छ । मोबिलाइजेसनस्वरूप २० प्रतिशत रकम बढी नै भएको हो । अब निर्माण कम्पनीलाई मोबिलाइजेसनस्वरूप पाँचदेखि १० प्रतिशत रकम मात्र दिनेबारे छलफल अगाडि बढाइएको छ । एउटै निर्माण कम्पनीलाई दर्जनौँ आयोजना दिने परिपाटी रोकिएको छ । अब एउटा निर्माण कम्पनीले पाँच वटा मात्र ठेक्का पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली लागु भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बिडिङमा यो प्रावधान लागु भएको छैन ।
मुआब्जा विवादका कारण पनि कतिपय आयोजना अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । अहिलेसम्म हामीसँग मुआब्जा नीति छैन । प्रायः सम्बन्धित घरजग्गाधनीको मागको आधार, हुलहुज्जतका आधारमा पनि मुआब्जा वितरण गर्ने प्रचलन छ, जुन आयोजनापिच्छे नै फरक देखिएको छ । मुआब्जा सबैको स्वीकार्य बनाउन नीतिगत व्यवस्था गर्नेबारे केही काम भएको छ कि छैन ?
मन्त्रालयले मुआब्जालाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नीति नै बनाउन लागिपरेको छ । सरकारले निर्धारण गरेको कति गुणा मुआब्जा दिने भन्नेबारे निर्णय गर्नु पर्छ । किनकि अहिले सरकारी दररेटमा जग्गा पाइँदैन । मुआब्जा जति पनि दिन मिल्ने भन्ने कुरा होइन ।
प्रस्तावित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गलगायत मुलुकका अन्य रेल परियोजना कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? लगानी जुटाउन के कस्तो पहल भइरहेको छ ?
पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग, केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग, रक्सौल–काठमाडौँ रेलमार्गलगायत मुलुकका अन्य रेल परियोजना हाम्रा ‘ड्रिम’ हुन् । यो सपना पूरा गर्न समय लाग्छ । यी परियोजनाबारे अध्ययनको काम भइरहेको छ । हामी यस आयोजनालाई व्रmमशः अगाडि बढाउँछौँ । पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग पूरा गर्न १५ खर्ब रुपियाँ चाहिन्छ । केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गमा ३० खर्ब चाहिन्छ । सुरुमा मुआब्जा वितरण गरी सरकारले जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएर क्रमशः काम गर्दै जानु पर्छ । रेलमार्ग निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ‘मोडेल’ परिवर्तन गरेर लगानी भित्र्याउनु पर्छ । जग्गा अधिग्रहणको काम सम्पन्न गरी लगानीकर्ता खोज्छौँ । मुलुकमा स्थिरता भयो भने अबको आठ/दस वर्षमा यो काम सम्पन्न हुन्छ ।
भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले सरकारको विकास खर्च बढाउन योगदान पु¥याउँछ भन्ने छ तर चालु खर्च एक रुपियाँ पनि बाँकी नरहने तर पुँजीगत (विकास खर्च) नहुने समस्या छ । यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
यस मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च सबैभन्दा बढी छ । गत आर्थिक वर्ष (२०८०/८१) मा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ७३ प्रतिशत छ । पुँजीगत खर्च कम्तीमा ८९ प्रतिशत हुनुपर्ने हो । विकास निर्माणमा भएका विभिन्न अवरोधका कारण लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो । यस विषयमा पनि हाम्रो ध्यान गएको छ ।
विकास निर्माणका काम समयमा सम्पन्न नहुने, भए पनि गुणस्तरहीन हुने जस्ता भाष्य निर्माण भएका छन् । यस्तो भाष्य चिर्ने गरी कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउने योजना छ ?
हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत कुनै पनि आयोजनामा गुणस्तरहीन काम हुँदैन । त्यस्ता खाले आयोजनामा अब कुनै पनि सम्झौता गर्दैनौँ । बरु समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधानको बाटो पहिल्याउने काम गर्छौं । विगतमा भएका कमीकमजोरी दोहोरिन नदिन हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुने छ ।
वर्षौंदेखि स्थापित ‘असारे विकास’ भन्ने भाष्यलाई कसरी हटाउन सकिन्छ ?
असारे विकास भनेर जुन भाष्य निर्माण गरिएको छ, त्यसमा अलि बढाइचढाइ भएको छ । पहिलेदेखि नै लिनुपर्ने भुक्तानी असारमा लिने गरेकाले भुक्तानी बढी देखिएको हो । पाइपलाइनमा बसेका काम असारमा सम्पन्न गर्नु पर्छ, नत्र भुक्तानी नै पाइँदैन भनेर पनि असारमा छिटो छिटो काम हुने गरेको छ । असारमा काम र भुक्तानी भएन भने रकम ‘फ्रिज’ हुने अवस्था आउँछ । असारमा काम गरिए पनि ‘क्वालिटी’मा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्नु हुँदैन । हामी काम छिटो हुने गरी बजेटलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ भन्ने पक्षमा छौँ ।
पूर्वाधार विकासलाई गति दिन अहिलेको विकास ‘मोडेल’ लाई परिवर्तन गर्न सकिन्न ?
अहिलेको विकास ‘मोडेल’ मा परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । जस्तो, ‘डिजाइन एन्ड बुल्ड’ भन्ने मोडेलमा अहिले कतिपय आयोजनाको काम भइरहेका छन् । हाम्रोमा ‘पिपिपी’ मोडेलमा कम काम भएको छ । पूर्वाधार विकास निर्माणमा ‘लो बिडिङ’ को सबभन्दा ठुलो समस्या छ । अहिले धेरै कममा ठेक्का लिने, त्यसपछि गुणस्तरहीन काम गर्ने, कि त भाग्ने अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरिरहेका छौँ । एउटा निश्चित प्रतिशतभन्दा तल नघट्ने गरी कानुन निर्माण गर्ने विषयमा बहस भइरहेको छ ।
यस मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा करिब १२ अर्ब बेरुजु छन्, बेरुजु फस्र्योट गर्न मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ?
बेरुजुमा भनेको धेरै जसो पेस्कीमा जाँदो रहेछ । हमी बेरुजु घटाउनेमा लागिरहेका छौँ । ठेकेदार र कर्मचारीले लिएको पेस्की रकम पनि बेरुजुमा जाँदो रहेछ । पेस्की फस्र्योट गर्नेबित्तिकै बेरुजु घट्छ ।
चाडपर्व नजिकिन लागेको छ । अधिकांश नेपाली सडक यातायातको प्रयोग गर्छन् । यस्तो अवस्थामा सुरक्षित सडक यात्राका लागि मन्त्रालयको तयारी के छ ?
मन्त्रालयले सुरक्षित सडक यात्राका लागि पूर्ण रूपले ध्यान दिएको छ । चाडपर्वअघि नै मुलुकभरि पाँच हजार किलोमिटर सडकका खाल्टाखुल्टी पुर्ने मन्त्रालयको तयारी छ । यसका लागि देशभरिका सडक डिभिजन कार्यालयले ठेक्का लगाइसकेको छ ।
