काठमाडौँ, भदौ १८ गते। कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षमै किसान सूचीकरण सक्नेगरी काम गरिने बताउनुभएको छ।
मन्त्रालयअन्तर्गतको विषयगत समितिको बैठकलाई मंगलबार यहाँ सम्बोधन गर्दै उहाँले किसान सूचीकरण सकी परिचयपत्र पनि वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको हो।
किसान सूचीकरणलाई सहयोग गर्न मन्त्री अधिकारीले सातै प्रदेशका कृषिमन्त्री र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो।
“कृषिमा दिइने अनुदानलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वयगरी व्यवस्थित गरिन्छ, कृषि लगानी दशकमा के के गर्ने भन्ने मन्त्रालयले चाँडै सार्वजनिक गर्छ, कृषिमा तीनै तहसँगै जानुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो।
बीउबिजन ऐन, २०४५ हालै संशोधन भएकाले त्यसअनुरुपको नियमावली आउन लागेको जानकारी पनि मन्त्री अधिकारीले गराउनुभयो।
रासायनिक मल वितरणसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्न लागिएको उहाँले सुनाउनुभयो। बाली लगाएका स्थानमा बाँदरले दुःख दिनेक्रम देशभर फैलिएकाले यो समस्या समाधानमा पनि मन्त्रालयले काम गर्ने मन्त्री अधिकारीको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
कोशी र गण्डकी प्रदेश बाहेकका प्रदेश मन्त्रीहरू उपस्थित बैठकमा विगतका विषयगत समितिमा भएका निर्णयहरूको समीक्षा,कृषि क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक प्राथमिकता तथा उपलब्धिहरूको समीक्षा, मल खाद व्यवस्थापन तथा विक्री वितरण, दुग्ध कृषकको रकम भुक्तानीका विषयमा छलफल भएको थियो।
