‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को पीडा

राज्यको तर्फबाट आमनागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवार प्राप्त निकायले जिम्मेवारीबोध नगरिदिँदा अधिकांश सरकारी निकायको सेवा प्रवाह प्रभावकारी नभएको नागरिक तहमा गुनासो सुनिँदै आएको छ । सरकारले आमनागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्ने कार्यमा ढिलासुस्ती नगर्न र सहजै हुने कामलाई नअड्काउन पटक पटक दिएको निर्देशनसमेत अवज्ञा गरिएका उदाहरण प्रशस्त छन् । गर्नुपर्ने काम नगरिँदा कुनै किसिमको स्पष्टीकरण अथवा नसिहत बेहोर्नु नपर्ने भएपछि कर्मचारीमा अटेरीपनले जरो गाडेको अनुभूत हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री र सचिवले निर्देशन दिने तर त्यस्तो निर्देशन ‘हस्–हजुर’ मै सीमित रहने प्रवृत्ति कतिपय निकायमा यथावत् छ । सेवाग्राहीको अधिक चाप हुने तर बेथितिले घेरिएको आरोप लाग्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागको कार्यशैलीमा तत्काल चुस्तता ल्याउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवलगायतले पटक पटक निर्देशन दिएको स्मरणीय छ । 

सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणको वर्तमान अवस्था, विभागको प्रणालीमा देखिएका समस्या, जनस्तरमा उठेका विषय र विभागले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकालगायतमा केन्द्रित रहेर विभागका पदाधिकारीसँग छलफल नभएको होइन । आमनागरिकको आलोचना, असन्तुष्टि र आक्रोशलाई गम्भीरतापूर्वक लिन भनिए पनि एक दशक अघिदेखिको समस्याले अझै निकास पाउन सकेको छैन । सवारीचालकलाई तत्काल र सहज सेवा दिने भन्दै विसं २०७२ देखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट नयाँ प्रविधिको सवारीचालक अनुमतिपत्र दिने प्रक्रिया थाले पनि प्रारम्भदेखिकै समस्याले झनै जटिल रूप लिएको हो ।

‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का लागि प्रक्रिया पूरा गरी राजस्वसमेत तिरेर सवारी अनुमतिपत्र पाउने पालो कुरेर बसेका सेवाग्राही नै १६ लाखभन्दा बढी छन् । सावरीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित, प्राविधिक जाँच र प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण गरेर अनुमतिपत्र पाउन तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि कुर्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो जायज हो । कतिसम्म भने सवारीचालक अनुमतिपत्र माग गर्नेले सरकारलाई तिरेको राजस्वको रसिद नै अनुमतिपत्रका रूपमा ट्राफिक प्रहरीलाई देखाएर सवारी चलाइरहेका छन् । रसिदलाई सुरक्षित राख्न लेमिनेसन गरेर बोक्नु परेको सेवाग्राहीको गुनासो एकातिर छ भने अर्कोतिर १६ लाख जनाको मोटरसाइकल चालक अनुमतिपत्रको मात्रै राजस्व प्रतिव्यक्ति दुई हजार रुपियाँका दरले तीन अर्ब २० करोड रुपियाँभन्दा बढी यातायात व्यवस्था विभागले उठाइसकेको छ । अन्य सवारीको पनि हिसाब गर्ने हो भने यो रकम चार अर्ब नाघ्ने छ । हालसम्म ४० लाखप्रति ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छपाइ गरिसकेको यातायात व्यवस्था विभागले जानकारी दिएको भए पनि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ भनिएकै पनि विगतमा नक्कली जारी भएकाले केही कर्मचारीउपर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । 

सवारीचालक अनुमतिपत्र लिन ‘ट्रायल’ परीक्षाको फारम भर्नकै लागि समस्या हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ । ‘ट्रायल’ मा उत्तीर्ण हुनै गाह्रो, भएपछि पनि अनुमतिपत्र पाउन बसौँ कुर्नुपर्ने र दुःख कष्टपछि हात परेको अनुमतिपत्र पनि सक्कली त हो ? भन्ने त्रासमा रहनुपर्ने सवारी वाहकको गुनासो यथार्थ हो । यातायात व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशकहरू नै यस किसिमको कार्यमा दोषी देखिएको यातायात व्यवस्था विभागद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । हालसम्म ५० लाखभन्दा बढी सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी भइसकेको अवस्थामा यस बिचमा निधन भएका, विदेश गएका तथा नवीकरण गर्न नआएकाको नम्बरमा नयाँ व्यक्तिको विवरण राखेर ७३ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स बाँडिएको छ । 

ठुलो परिमाणमा सेवाग्राही संलग्न हुने सरकारी सेवा प्रवाह गर्न पूर्वतयारी नै नगरी निर्णय गरिने परिपाटी समस्याको जड हो । समस्याको गाँठो नफुकिरहेको अवस्थामा अब सवारीचालक अनुमतिपत्रको समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रदेशबाट समेत वितरण गर्न दिने गरी पहल सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले प्रदेशबाटै क्युआर कोडसहित लाइसेन्स छपाइ गर्ने भनिए पनि त्यसमा बजेट र पूर्वाधार सबै प्रदेशमा छैन । गत साउन ३२ गते केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागमै रहने गरी देशभर एउटै मापदण्ड र स्पेसिफिकेसन अनुसार प्रदेशले चालक अनुमतिपत्र छपाउन तत्काल खरिद प्रव्रिmया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ । यद्यपि सङ्घीय सरकारले दुई वर्षअघि नै प्रदेशबाट छपाइ गर्ने निर्णयसहितको निर्देशन दिएको थियो । ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ छाप्ने मेसिन, सफ्टवेयर निर्माण, कार्ड खरिदलगायतका काममा प्रदेश कार्यालय अन्योलमा छन् । सवारीचालक अनुमतिपत्र जस्तै अन्योलमा रहेको राष्ट्रिय परिचयपत्रसँगै यसलाई पनि जोड्नेतर्फ सरकारले अध्ययन थालेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्रका सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि नपाएको सेवाग्राहीको गुनासो आइरहेका बेला ‘साँप्रोमाथि पिँडो थप’ गरिँदा झनै अन्योल हुने देखिन्छ ।