अविनाश चौधरी
धनगढी, भदौ १४ गते। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको अनुदान सहयोगमा कैलालीमा बनेका कृषि हाटबजार तीन महिनाभित्रै सञ्चालनमा ल्याउन प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धितलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले विभिन्न स्थानीय तहमा निर्मित कृषि हाट बजारको अनुगमन गरी हाटबजार निर्माणमा अनुदानको रकमको चरम दुरुपयोग भएको निष्कर्ष निकाल्दै तीन महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो। भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा एक करोड बढी रकम अनुदानमा कैलालीको विभिन्न ठाउँमा हाटबजार निर्माण गरिएको थियो। निर्माण गरिएका लम्कीचुहा-८ को प्रगतिशील हाटबजार, बर्दगोरिया गाउँपालिका–५ को पालिकास्तरीय कृषि हाटबजार, घोडाघोडी नगरपालिका–१ को कृषि उपज सङ्कलन, गौरीगङ्गा नगरपालिका–९ को सामुदायिक कृषि तथा पशु हाटबजार, धनगढी उपमहानगरपालिका–१८ को कृषि हाटबजार सञ्चालनमा छैनन्।
हाटबजार सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले चासो नदेखाएको र अनुदान वितरण गर्ने निकायबाट समेत अनुगमन नहुँदा अनुदानको रकम चरम दुरुपयोग भएको समितिका सभापति विक्रमसिंह धामीले बताउनुभयो।
समितिले विभिन्न अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन, आपसी समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने ऐन÷नियम÷कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै, मन्त्रालयबाट वितरण गरिने अनुदानका कार्यक्रमहरु न्यूनतम समायवधिसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने र सञ्चालन नगरेमा अनुदानको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ। वास्तविक किसानको हकहितमा अनुदानको रकम सदुपयोग भए नभएको सुनिश्चित गर्ने कार्य सम्पन्नपश्चात् न्यूनतम समयावधिसम्म निरन्तर स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
