श्रमिकको हितमा

दार्शनिक नोम चोम्स्कीले भन्नुभएको छ,‘‘ सामाजिक सुरक्षा तिमीले अरू मान्छेको जिम्मेवारी वहन गर्ने सिद्धान्तमा आधारित हुन्छ ।’’ उहाँले भनेजस्तो समाजमा सम्पन्नले विपन्नको रेखदेखको जिम्मेवारीसमेत लिनुपर्छ । यसले युवावस्थादेखि नै व्यक्तिलाई समाजप्रति बढी उत्तरदायी बनाउँछ । राज्यले काम गर्ने उमेर समूहका नागरिकबाट योगदान प्राप्त गर्छ । उमेर छँदा वा स्वास्थ्य रहँदा गरेको योगदानले बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार र वद्धावस्थामा निवृत्तिभरण प्राप्त हुनेछ ।  विश्वमा मान्य सिद्धान्तलाई टेकेर नै नेपालमा २०७५ मङ्सिर ११ गते योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा सुरुवात गरियो । नयाँ संविधान आएपछि श्रमिकको पक्षमा यो ऐतिहासक उपलब्धि नै हो ।

‘‘जति धेरै सामाजिक सुरक्षा त्यति धेरै श्रम लचकता,’’ मान्यतासहित रोजगारदाता र श्रमिक एकै ठाउँमा उभिएपछि नयाँ कार्यक्रम सम्भव भयो । आम श्रमिकको प्रतिनिधित्व गर्ने ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षा योजनाको सुरुवातलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा लिए तर यस कार्यक्रमले सुुरु भएको तीन वर्षसम्म असङ्गठित तथा स्वरोजगार क्षेत्रका  देशका झण्डै ४४ लाख श्रमिकलाई  समेट्न नसकेको गुनासो पनि सँगै छ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय समितिका अध्यक्ष प्रेमल खनाल सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता असङ्गठित एवं स्वरोजगार क्षेत्रका श्रमिकलाई छ किन कि उनीहरू जतिबेलामा पनि जोखिममा छन् ।  

नेपाल ट्रेड युुनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुुष्कर आचार्य सामाजिक कार्यक्रम सङ्गठितभन्दा  असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई समेट्ने कार्यक्रम हुन सक्नुपथ्र्यो भन्नुहुन्छ ।  यसमा ध्यान पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा वास्तविक श्रमिकले लाभ लिन नसकेको भन्दै उहाँले थप्नुुभयो, ‘‘चिन्ताको विषय त यो हो, सामाजिक सुरक्षा कोषले हाल जसलाई सुविधा दिएको छ, ती हिजो पनि श्रम ऐनअनुसार सुविधा पाएकै थिए । ’’ 

असङ्गठित र स्वरोजगार श्रमिकका लागि सुरक्षाका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न कार्यविधिका लागि तयार भएको मस्यौदालाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनुपर्ने सुझाव अध्यक्ष आचार्यको छ । श्रम सर्वेक्षण २०१७ का अनुसार आन्तरिक श्रम बजारमा ७० लाख ८६ कार्यरत भएकोमा ४४ लाख ४६ हजार पुरुष र २६ लाख ४४ हजार महिला छन । ठूलो हिस्सा ४४ लाख ११ हजार जना (६२.२) प्रतिशत असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत छन्र ।

यसैगरी कृषिक्षेत्रमा १४ लाख ३४ हजार र गैरकृषिमा २९ लाख चार हजार कार्यरत छन् भने घरेलु क्षेत्रमा ७५ हजार कार्यरत छन् । रोजगारीमा रहेको सङ्ख्यामध्ये पाँच जनामा एक जना कृषिमा रहेको सोही सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सो सर्वेक्षण अनुसार त्यो वर्गले सातामा ४४ देखि ५५ घण्टासम्म काम गर्ने गरेका छन् । 

निर्माणक्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अन्योलमा छन् ।  सोही क्षेत्रमा काम गर्ने कपिल क्षेत्री आफ्नो वर्तमान र भविष्य दुवै अनिश्चित रहेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । ‘‘काम गरेको दिन पैसा पाइन्छ, अरू दिन कसरी बाँच्ने ?’’ उहाँले सँगै काम गर्ने साथीको घटना सम्झिँदै भन्नुभयो  ‘‘साथीको प्लाष्टर गर्दा सात तलामाथिबाट लडेर मेरुदण्ड भाँचिएर उपचार नपाएर मृत्यु भयो । उसका तीन जना नाबालक छोराछोरी र श्रीमतीको बिचल्ली छ ।’’ सरकारको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध हुनेहरू कार्यस्थलमा दुर्घटना पर्दा शतप्रतिशत उपचार खर्च बेर्होने सुविधा छ । कोषले श्रमिकको जीवनचक्रमा हुन सक्ने बिरामी, सुत्केरी, मृत्यु, दुर्घटना, वृद्धावस्थाजस्ता सामाजिक जोखिमका कारण सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गरेको छ तर यो योजनामा नसमेट्दा क्षेत्रीका साथीजस्ता श्रमिक जोखिम बिताउन बाध्य छन् । 

बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कार्यरत लोकबहादुर तामाङको दुर्घटनामा परी उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीको माथिल्लो पदमा कार्यरत भएकाले उहाँको न्यूनतम मासिक तलब एक लाख पचास हजारभन्दा माथि छ । उहाँ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाले मृतक तामाङकी श्रीमती शान्ता तामाङले आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्र्तगत हाल मासिक ८७ हजार ८२६ रुपियाँ निवृत्तिभरण पाउनुहुन्छ । कोषमा आबद्ध भएपछि दुर्घटनामा परेका कारण आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्र्तगत तामाङले जस्तै गरी सेवा लिनेको सङ्ख्या १४१ छ । जसमा ६४ जना २१ वर्ष नपुगेका छन् ।

कोषले गरेको व्यवस्था अनुसार कोषमा आबद्ध रहेका अवस्थामा बाबु वा आमाको मृत्युु भएमा सन्तति सुरक्षा योजनाअन्तर्गत सन्तति २१ वर्ष नपुग्दासम्म बाबुआमाले पाउने तलबको ४० प्रतिशत पाउँछन् । आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत श्रीमान् वा श्रीमतीले तलबको ६० प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐन प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण असङ्गठित वा सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुुभयो । यसको सुुरुवात त्रिपक्षीय (सरकार, रोजगारदाता र टे«डयुनियन) तिनै पक्षको सहमतिमा गरिए पनि रोजगारदाता कार्यक्षेत्रमा जिम्मेवार नहुँदा सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा समस्या आएको उहाँको भनाइ छ ।

सङ्गठित भनिएका निजी स्कुल र कलेज, नर्सिङहोम, उद्योग तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालगायतका थुुप्रै ठाउँमा न्यूनतम पारिश्रमिक बिना काम लगाइरहेको पाइन्छ । सामाजिक सुरक्षामा जाँदा न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुुपर्ने भएकाले तिनीहरूले आनाकानी गरेको उहाँको विश्लेषण छ । अहिले पनि ठूला सङ्ख्या श्रमिक योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनाबारेमा नबुुझेका कारण आउन नचाहेको र यस विषयमा ट्रेड युनियनको पक्षबाट कमजोरी भएको अध्यक्ष श्रेष्ठ स्वीकार गर्नुुहुन्छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोष श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा हकको सुनिश्चित गर्न स्थापित स्वतन्त्र निकाय हो । सामाजिक सुरक्षा ऐन अनुसार सरकारी सेवा, निजीक्षेत्र, स्वरोजगार र असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक प्रत्याभूति गरिएको छ । उक्त ऐनको दफा ५ मा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसो त पछिल्लो पटक श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको उच्चस्तरीय श्रम परिषद्ले नेपालमा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको अवस्था विश्लेषण गर्ने प्रतिवेदन ल्याउने भएको छ । त्यसको नेतृत्व श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका श्रम सम्बन्ध महाशाखा प्रमुख डा. दीपक काफ्लेले गर्नुभएको छ । उहाँले प्रतिवेदन आएपछि असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई कोषमा समेट्नका लागि काम अगाडि बढने जानकारी दिनुभयो ।

कोषका अनुसार हालसम्म कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता कम्पनीको सङ्ख्या १७ हजार ७२ छ । ती कम्पनीमा काम गर्ने तीन लाख २९ हजार तीनसय श्रमिकको १५ अर्ब ६७ करोड रुपियाँ रकम कोषमा जम्मा भएको छ । कोषमा प्रत्येक महिना श्रमिकको आधारभूत तलबको ३१ प्रतिशत योगदान रकम जम्मा हुन्छ । त्यसक्रममा २० प्रतिशत रोजगारदाता र ११ प्रतिशत योगदानकर्ताको योगदान रहन्छ । त्यो योगदान खाइपाई आएको तलब सुविधाबाट नभई न्यूनतम पारिश्रमिकबाट काटिने हो ।

यसमा चार योजनाका लागि एक अर्ब सात करोड ६१ लाख रुपियाँ दाबी परेको छ । जसमा औषधोपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व लागि १५ करोड ७१ लाख रुपियाँ, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षाका लागि एक करोड ५१ लाख रुपियाँ  आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्तर्गत दुई करोड ६९ लाख रुपियाँ र अवकाश योजनाअन्तर्गत ७ करोड ७१ वाख रुपियाँको दाबी गरिएको छ । मासिक १८ लाख ८० हजार ६९१ रुपियाँ त १४१ जनाका लागि आश्रित परिवार सुरक्षा योजनाअन्र्तगतको पेन्सनमा जाने गरेको कोषले जनाएको छ । 

प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन : ज्ञवाली

कपिल ज्ञवाली 

कार्यकारी निर्देशक, सामाजिक सुरक्षा कोष

सामाजिक सुरक्षालोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको आधार हो भने सामाजिक न्यायको अनिवार्य सर्त हो । यसबाट कुनै पनि राज्य पृथक् रहन मिल्दैन । अप्ठेरोमा परेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र जनजीविकाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ । अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकमा कुनै न कुनै रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिएका छन  । नेपालको संविधानमा पनि सामाजिक सुरक्षाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, जोखिमयुक्त जीवनयापन गरिरहेका तथा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने नीति लिएको छ । 

सामाजिक संरक्षण, सहायता, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा, सीप विकास, रोजगारी प्रवद्र्धनजस्ता सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । संविधानको धारा ३४ को उपधारा २ मा उल्लेखित प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हकको सुनिश्चित गर्न र श्रम ऐन २०७४ को दफा ५२ देखि ५६ सम्मका व्यवस्था कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना भएको हो ।

  नेपालमा २०७६ साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा औपचारिक रूपमा श्रमिकको योगदान सुरु भयो । नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नौलो योजना र कानुनी जटिलताले कार्यान्वयनको सुरुवातमा केही अप्ठ्यारो भए पनि सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि दोस्रो संशोधनपछि कोषमा आबद्ध हुने रोजगारदाता र श्रमिकको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सामाजिक न्यायको हिसाबले श्रमिकका लागि ज्यादै महŒवपूर्ण छ । यस कार्यक्रममा सहभागी भएबापत नागरिकले जीवनभर विभिन्न खालका आर्थिक र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्छन् । विश्वका धेरै मुलुकले यसलाई धेरै पहिलेदेखि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विकल्प छैन ।

श्रमिकको हक–हितको सुरक्षाका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा ल्याएको हो । निजी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक तथा स्वरोजगारलाई समेत समेट्ने उद्देश्यसहित यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । कतिपयलाई यस कार्यक्रमका योजनाप्रति शङ्का हुनसक्छ  । सूचीकृत भएका श्रमिकले सुविधा पाउन थालेपछि श्रमिकको  विश्वास बढ्दै जान्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषले क्रमशः  औपचारिक, अनौपचारिक र स्वरोजगार क्षेत्रमा कार्यरत सबै खालका श्रमिकलाई आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ । कोषका क्षेत्रहरू बृहत् र विस्तार हुँदै जाँदा सबै क्षेत्रका क्षेत्रका श्रमिकहरू आबद्ध हुनेछन् भन्ने मेरो विश्वास छ ।