मधेसका उपलब्धि

संविधान सभाबाट नेपालको संविधान जारी भएपछि मुलुकमा एकात्मक तथा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीबाट सङ्घीय राज्य प्रणालीको अभ्यासमा गएको चार वर्षभन्दा बढी समय व्यतित भएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको क्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनबाट तीनै तहको सरकार क्रियाशील छन् । स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको समयावधि समाप्त भएकोले अर्को कार्यकालको लागि जनप्रतिनिधि छनोट गर्न निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

संविधानको धारा २३२ मा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वय गरी तीन ‘स’ को सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ भनिएको कुरा सङ्घीयताको आदर्श पक्षको रूपमा लिएको छ । यी तीन तहका सरकारबीच आपसी सहयोग, सहकार्य, सह–अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न विद्यमान संविधान, सङ्घीय कानुन, प्रादेशिक कानुन र स्थानीय कानुनका बीच सामन्जस्य हुनुपर्दछ । 

त्यस्तै, प्रशासनिक संरचना र प्रबन्धबीच समन्वय हुनुको साथै प्राकृतिक स्रोत, साधन एवं राजस्व सङ्कलन, बाँडफाँट र उपयोग, अनुदान वितरण, सुशासन, वित्तीय र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका विषयमा पनि तीन वटै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक हुन्छ । समन्वयले मात्र सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता बढ्नेछ र आशातित विकास, समृद्धि र सुशासन कायम गर्न सकिन्छ ।

तीन तहका सरकारसँग गाँसिएको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयन तहमा मुख्य रूपमा आवश्यक कानुनको अभाव नै बाधक बनेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारभित्र साझा अधिकार पनि छ । तर सङ्घले पर्याप्त र आवश्यक ऐन, नियम, नियमावली नबनाएको कारण प्रदेश सरकारले चाहेर पनि आफू मातहतका ऐन बनाउन सकेको छैन । प्रहरीसम्बन्धी ऐन, शिक्षा ऐन, कर्मचारीसम्बन्धी ऐन जस्ता कानुुन सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन । सङ्घले बनाएको ऐनमा टेकेर प्रदेश सरकारले नबाझिने गरी आफ्नो ऐन बनाउन सक्छ तर सङ्घले चार वर्षमा पनि प्रदेशलाई आवश्यक ऐन दिन सकेको छैन । 

प्रदेश सरकारले सङ्घको मुख ताकेर ऐनको प्रतीक्षामा चार वर्ष बितायो । सङ्घले ऐन नदिएपछि पछिल्लो पटक प्रहरी ऐन बनाउन प्रदेश सभाबाट नै सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको छ । यसले तीनै तहबीच सहकारिता, सह–अस्तित्व र समन्वय गरी तीन ‘स’ को सिद्धान्तमा अर्को एक ‘स’ थपेर सङ्कटको अवस्था सिर्जना गर्दछ । जसलाई सङ्घीयता कार्यान्वयनको शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन । सङ्घीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात् गरिसकेपछि यसको सफल कार्यान्वयनको लागि आवश्यक ऐन, नियम, कानुुन अविलम्व दिनुपर्दछ । 

प्रदेश सरकारका उपलब्धि 

मधेस प्रदेश सरकारले विभिन्न उतारचढावका बीच चार वर्ष बिताएको छ । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री पटक–पटक परिवर्तन भएका भए पनि यस प्रदेशमा एउटै मुख्यमन्त्रीले सरकारको नेतृत्व गर्दै आएको छ । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने क्रममा दिनुुभएको पहिलो मन्तव्यमा पाँच वटा ‘स’ अर्थात् शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सिँचाइ र सुशासन प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । यी प्रतिबद्धताअनुरूप अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन नसकेको गुनासो नागरिक तहमा व्याप्त छ । 

यद्यपि, मधेस सरकारले ४७ वटा कानुन बनाएको छ । प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५, प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन २०७६, प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६, प्रदेश एफ.एम. रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेक २०७७, जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७, प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७ लगायतका प्रमुख छन् । 

प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकहरू प्रमाणीकरण भइसकेका छन् । 

नामदेखि कामसम्ममा सफलता

मधेस प्रदेश सरकार प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी तोक्न सफल भएको छ । २०७४ फागुन ३ गते गठन भएको प्रदेश सरकारले २०७८ माघ ३ गते प्रदेशको स्थायी नाम र राजधानी नामकरण गर्न सफल भएको छ । चार वर्ष पूरा गरेको मधेस प्रदेशले राजनैतिक उपलब्धिको रक्षा, सुदृढीकरण र विकास गर्दै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणका महत्वपूर्ण योजना ‘बेटी पढाऊँ, बेटी बचाऊँ’ कार्यक्रम, शहीदको सम्मान, किसानको ऋणको ब्याज भुक्तानी प्रयोजनको लागि अनुदान, ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे, तीन वटा विश्वविद्यालय स्थापना, आधुनिक प्रदेश ल्याब (प्रयोगशाला) स्थापना लगायतका कार्य गरेको दाबी गरिएको छ । 

यस्तै, प्रदेश सरकारले प्रदेशभरिका आठ वटै जिल्लाका गरी ६० वटा बर्थिङ सेन्टर, ७६ वटा सामुदायिक भवन, १८ वटा धर्मशाला, तीन वटा योग भवन, दुई वटा शिशु सदन, २० वटा खेल मैदान, पाँच वटा छात्रावास, २२ वटा विद्यालय भवन, तीन वटा वृद्धाश्रम, नौ वटा रङ्गशाला, तीन वटा कभर्ड हल, दुई वटा अस्पताल, दुई वटा पुस्तकालय, सात वटा मदरसा, तीन वटा मस्जिद, एक बालगृह, दुई शौचालय निर्माण र ३१ वटा विद्यालय भवन र दुई वटा वृद्धाश्रम भवनको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति गरेको छ ।

प्रदेश परिवहन योजना, मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत ‘हेलो प्रदेश’ डेस्क स्थापना योजना, हरित प्रदेश अभियान, चुरे संरक्षण योजना, शहीद परिवारका लागि एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री सडक योजना, महिला सुरक्षा डेस्क निर्माणलगायतका योजना अलपत्र अवस्थामा छन् ।

यसैगरी, प्रदेशभरिमा २२५ किलोमिटर धूूले सडक, ९३७ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २२४ किलोमिटर कालोपत्रे सडक र २३७ किलोमिटर ढलान सडक, २९२ कल्भर्ट, ३२ वटा पुल, ३५ किलोमिटर नाला र तीन वटा झुलुङ्गे पुल, ३४ हेडबक्स, १७४ किलोमिटर कच्ची नहर निर्माण गरेको छ । २९ किलोमिटर पक्की नहर, ७८ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण, आठ हजार ७४ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गा संरक्षण, ५३ किलोमिटर बस्ती संरक्षण र २६ किलोमिटर घाट निर्माण गरेकोलाई उपलब्धिमूूलक मानिएको छ । 

यस्तै, नौ वटा सरकारी भवन, ९७ वटा सामुदायिक भवन, २३ वटा धर्मशाला र जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत नौ हजार ४५ वटा घर बनाएको प्रदेश सरकारको उपलब्धि छ । हरित प्रदेश अभियानअन्तर्गत ३७७.४ हेक्टरमा वृक्षरोपण, जिल्लाहरूमा हाईटेक वन नर्सरी स्थापना गरी एक करोड ४० लाख ८८ हजार ८८७ वटा विरुवा उत्पादन गरेर वृक्षरोपण तथा निजी जग्गाधनीलाई वितरण गरेको प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको चारवर्षे उपलब्धिमा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको चार वर्षको प्रमुख उपलब्धिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, उत्तरप्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको भ्रमणलगायतका वैदेशिक उच्चस्तरका भम्रण गराउनमा सफलता प्राप्त गरेको छ ।

महत्वाकाङ्क्षी योजना र अवस्था

मधेस प्रदेश सरकारले महत्वाकाङ्क्षी योजना ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ तथा ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ एवं ‘छोरी शिक्षा बीमा’ले सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको छ । ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अन्तर्गत कक्षा ८ मा अध्ययनरत २७ हजारभन्दा बढी छात्रालाई एक/एक थान साइकल वितरण गरेको छ भने सो कार्य झण्डै एक वर्षदेखि रोकिएको छ । छोरी शिक्षा बीमा योजना पनि पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षदेखि स्थगित छ । 

यस्तै, प्रदेश परिवहन योजना, मुख्यमन्त्री कार्यालय मातहत ‘हेलो प्रदेश’ डेस्क स्थापना योजना, हरित प्रदेश अभियान, चुरे संरक्षण योजना, शहीद परिवारका लागि एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री सडक योजना, महिला सुरक्षा डेस्क निर्माण लगायतका योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । प्रदेश सरकारले एक दर्जन आयोग, समिति र बोर्डको गठन गरेको छ तर अधिकांश निष्क्रिय अवस्थामा छन् । कतै पूरा पदाधिकारी छैन त कतै कर्मचारी अभाव छ । गठन भएको यस्तो आयोग, समिति र बोर्डका पदाधिकारीले सरकारको निर्देशन बिना स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको व्यवहारमा देखिएको पनि छैन ।

सङ्घीय सरकारले विभिन्न संरचना हस्तान्तरण गर्नमा गरेको ढिलाइ तथा असमान स्रोत वितरणलगायतका चुनौती प्रदेश सरकारसामु छन् । विभिन्न चुनौतीबीच आइपर्ने विभिन्न विपद्का घटना, सङ्क्रामक रोगको प्रकोप, सेवा प्रवाहमा जनशक्तिको अपर्याप्तता, सङ्घीय कानुन समयमा नबन्दा प्रदेश कानुन र कार्यान्वयनमा जटिलतालगायतका कारणले प्राप्त उपब्धिलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपरिरहेको प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ । मधेस प्रदेश सरकारले गुरुयोजना बिना नै कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ । सरकारले गुरुयोजना बनाउन नसक्नुले पनि भावी योजना तथा नीति अस्पष्ट नै छ ।

यसले गर्दा बहुलोकप्रिय र महत्वाकाङ्क्षी योजनाको कार्यान्वयनमा शिथिलता छाउनु, विभिन्न आयोगमा तोकिएको योग्यता नपुगेका विज्ञको नियुक्ति गर्नु, आयोगहरू अघोषित रूपमा सरकार नियन्त्रित हुनु, सुशासन प्रभावकारी बनाउन नसक्नु, अनियमितता गर्नेलाई दण्डित गर्न नसक्नुलगायत सरकारको कमजोरी छ । त्यस्तै, कर्मचारी अभाव र भएको कर्मचारीलाई अवधि पूरा नहँुदै सरुवा गर्नु गराउनुले पनि ऐन, कानुुन र योजनाहरू कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न हुने गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी समन्वयमा रहेका शङ्का–उपशङ्काको घेराबाट बाहिर निकालेर तिक्ततामुक्त सहकार्यका आधारमा काम गर्न आवश्यक छ ।