काठमाडौँ, साउन ३१ गते। गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले विपद् प्रभावित घर परिवारका लागि अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड, २०८१ स्वीकृत हुने चरणमा रहेको बताउनुभएको छ।
बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो। उहाँले सबै खालका विपद्बाट घर, क्षतिग्रस्त भई बस्न नमिल्ने भएका विपद् प्रभावित व्यक्तिका लागि र विपद् प्रभावित घर परिवारका लागि अस्थायी आवास अनुदान मापदण्ड, २०८१ सबै प्रक्रिया पूरा गरी मन्त्रिपरिषद्मा अन्तिम निर्णयका लागि पठाइएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले सम्भवतः आज बस्ने मन्त्रीपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले जाजरकोट र बझाङ केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पबाट पहिचान भएका ८५ हजार ६९० लाभग्राहीमध्ये ९ हजार ५८४ लाभग्राहीका लागि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट २३ करोड ९६ लाख रुपैयाँ जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट निकासा भएकोमध्ये बझाङ जिल्लाका १२ सय ५५ जना लाभग्राहीले ३ करोड १३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ दोस्रो किस्ताबापत समेत प्राप्त गरेको बताउनु भयो।
उहाँले अन्य जिल्लामा दोस्रो किस्ता बापतको रकम वितरण भएको प्रतिवेदन प्राधिकरणमा आउने क्रममा रहेको बताउनुभयो। अस्थायी आवास निर्माणका लागि करिब ९० करोड ९४ लाख ७५ हजार रुपियाँ जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, बझाङ र बाजुरा जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषहरूमा मौज्दात रहेको बताउनुभयो।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट दुई अर्ब २५ करोड ५ लाख २५ हजार रुपियाँ स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कोषमा निकासा भएको र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्रक्रिया पूरा गरेका ७७ हजार ३३ लाभग्राहीका लागि पहिलो किस्ता बापत १ अर्ब ९२ करोड, ५८ लाख २५ हजार रुपियाँ लाभग्राहीको खातामा निकासा भइसकेको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले विपद् प्रभावित निजी आवास, पुनः निर्माण तथा पुनः स्थापना अनुदान कार्यविधि, २०८१ संशोधनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाएकोमा सहमति प्राप्त भएको बताउनुभयो।
