मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथि थप छलफल हुने

काठमाडौँ, साउन ३० गते । अध्यक्ष नियुक्तिको सिफारिस र छानबिन समितिबारे विधायन व्यवस्थापन समितिमा सहमति नभएपछि मिडिया काउन्सिल विधेयक–२०८० को दुवै व्यवस्थामाथि सरोकारवालासँग थप छलफल हुने भएको छ । दुवै विषयमा समिति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको राय बाझिएको छ । 

राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा काउन्सिलका अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन र अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा सहमति हुन नसकेपछि दुवै विषयमा थप छलफल हुने भएको छ । 

समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले भन्नुभयो, “सिफारिस समितिसम्बन्धमा विधेयकमा गरिएको व्यवस्थामा दुई वटा संशोधन परेको छ । समिति पूर्वन्यायाधीशको संयोजकत्वमा हुनुपर्नेमा सदस्यहरू सहमत भए पनि मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि बिचको बाटो निकाल्न थप छलफल जरुरी छ ।”

मङ्गलबार भएको छलफलमा समितिका सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामी र कृष्णबहादुर रोकायाले सिफारिस समितिको गठनसम्बन्धमा सञ्चारकर्मी असन्तुष्ट रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल सरकारले तोकेको विज्ञ सदस्य एक जना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव रहने गरी तीन सदस्यीय सिफारिस समिति रहने छ ।

छलफलका क्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संशोधनमा उल्लेख भएबमोजिम संसद्को बिजनेस रेखदेख गर्ने सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन हुने तर्कसङ्गत नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सञ्चारकर्मीले समेत मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति रहेकाले अपमानित महसुस गर्नु उपयुक्त होइन ।”

सो विषयमा मन्त्रालय र समितिको राय बाझिएपछि मन्त्री गुरुङकै सुझावमा नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्षहरूसँग सो विषयमा छलफल गर्ने सहमति भएको हो । सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “उहाँहरूको असहमति किन छ ? बसेर उहाँहरूसँग छलफल गरेर आश्वस्त गर्ने प्रयास गरौँला । त्यसका लागि समितिले अवसर जुराइदिनुपर्‍यो ।”

मन्त्री गुरुङले अर्को अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्ने व्यवस्थाकै कारणले सरकार र मन्त्रालयका अन्य निकायमा अर्बौंको नोक्सानी सहनुपरेको तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समितिमा हामीले सिद्धान्तको कुरा गर्दै छौँ । तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको उदाहरणबाट हामीले व्यवहारमै धेरै नोक्सानी सहनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

सम्भावित यस्ता समस्याको पहिल्यै विचार गरेर नगए थप समस्या आउन सक्ने भएरै विधेयकमा अध्यक्ष नियुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरिएको हो ।” समितिले भने यस विषयमा सदस्यहरूको भावना समेटेर प्रस्ताव ल्याउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।