अमरराज नहर्की
तनहुँ, साउन ७ गते । तनहुँ जिल्ला अदालतले एक आर्थिक वर्षमा कुल मुद्दाको ७३.३ प्रतिशत मुद्दा फैसला गरेको छ । अदालतले गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा नयाँ र पुराना गरी दुई हजार सात सय ६६ मुद्दामध्ये दुई हजार २८ वटा अर्थात् ७३.३ प्रतिशत फैसला गरेको हो ।
अघिल्लो आर्थिक २०७९-०८० बाट जिम्मेवारी सरेर आएका एक हजार एक सय एक र ०८०-८१ मा दर्ता भएका नयाँ मुद्दा एक हजार छ सय ६५ गरी कुल दुई हजार सात सय ६६ मुद्दा रहेको थियो । ती मुद्दामध्ये अदालतले गत आर्थिक वर्षमा दुई हजार २८ मुद्दा फैसला गरेको श्रेस्तेदार केशवप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । सात सय ३८ वटा मुद्दा भने विचारधिन अवस्थामा रहेकोले जिम्मेवारी सरेर चालु आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा आएको उहाँको भनाइ छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा नयाँ दर्ता छ सय १३, जिम्मेवारी सरेर आएको एक सय ७१ गरी सात सय ८४ रहेकोमा छ सय ७२ वटा फैसला भई एक सय १२ बाँकी छ। अंशको नयाँ दर्ता दुई सय पाँच, जिम्मेवारी सरेर आएको दुई सय ५० गरी चार सय ५५ रहेकोमा तीन सय एक वटा फैसला भएर एक सय ५४ वटा बाँकी रहेको छ ।
चेक अनादरमा नयाँ दर्ता ७५, जिम्मेवारी सरेर आएको ९२ गरी एक सय ८४ रहेकोमा एक सय ३४ वटा फैसला भई ५० वटा बाँकी रहेको छ । लागु औषधमा नयाँ दर्ता ७४, जिम्मेवारी सरेर आएको ४८ गरी एक सय २२ वटा रहेकोमा ९४ वटा फैसला भई २८ वटा बाँकी रहेको छ । जबरजस्ती करणीमा २५ नयाँ दर्ता जिम्मेवारी सरेर आएको ४२ गरी ६७ वटा रहेकोमा ३९ वटा फैसला गरी २८ वटा बाँकी रहेको छ ।
विगतमा वर्षौँ देखिको पुराना मुद्दाहरू जिम्मेवारी सरेर आउने गरेकोमा यस आर्थिक वर्षमा २ वर्षभन्दा बढी समयको कुनै पनि मुद्दा नरहेको जिल्ला न्यायाधीश कमलराज विष्टले जानकारी दिनुभयो । अदालतले नयाँसँगै पुराना मुद्दाहरूलाई पनि त्यतिकै महत्त्व दिएर फैसला गरेकाले पुराना मुद्दाहरू कम रहेको उहाँले बताउनुभयो । न्यायाधीश विष्टले भन्नुभयो, "छिटो न्याय दिने उद्देश्यले पुराना मुद्दालाई महत्त्व दिइएकोले दुई वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झारेका छौँ ।" एक वर्ष भित्रमा १८२० मुद्दा फर्स्यौट गर्ने अनुमान गरिएकोमा लक्ष्य भन्दा बढी दुई सय आठ मुद्दा बढी फर्स्यौट गरिएको श्रेस्तेदार अदालतले जनाएको छ ।
अदालतका अनुसार दुई वर्ष नाघेका मुद्दा कुनै पनि नरहेको, १८ महिनादेखि २ वर्षसम्मको मुद्दा ५ वटा र १ वर्षदेखी १८ महिनासम्मको मुद्दाको सङ्ख्या ८९ छ । सबैभन्दा धेरै फागुनमा २६६ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएको छ । त्यसपछि क्रमशः जेठमा २५८, माघमा १९२, असारमा १८३, मङ्सिरमा १८०, चैतमा १७७, वैशाखमा १७४, पुसमा १७०, साउनमा १४५, भदौमा १२०, असोजमा ९९ र कार्तिकमा ६४ मुद्दा फर्स्यौट भएको अदालतले छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता कमलामोहन वाग्ले जटिल कानुनी व्यवस्था केही मुद्दा ढिलो फैसला हुने बताउनुभयो । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा एक वर्ष नभई फैसला गर्न नपाइने कानुनी प्रावधानले गर्दा ढिलाइ भएको उदाहरण दिँदै अधिवक्ता वाग्लेले कानुनलाई समय सापेक्ष सुधार गर्दै जैजान आवश्यक हुने बताउनुभयो ।
