काठमाडौँ, साउन २ गते । विसं २०५० भन्दा अगाडिदेखि काठमाडौँ र ललितपुरस्थित बागमती नदीसहित अन्य खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी नागरिकले सर्वोच्च अदालतबाट स्थानान्तरणसम्बन्धी फैसला आएपछि राहतको अनुभूति गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस २ गते गरेको फैसलाको मङ्गलबार आएको पूर्णपाठमा नदी किनारका सुकुम्बासी स्थानान्तरण गर्नू भनेपछि सुकुम्बासीले उचित स्थानमा सर्ने आकाङ्क्षा पूरा हुने विश्वास गरेका हुन् ।
सुकुम्बासी अगुवा हुकुमबहादुर लामाले २०२३ देखि उपत्यकाका नदी र खोलामा आश्रय लिइरहेका सुकुम्बासी नागरिकको पक्षमा फैसला आएको बताउनुभयो । उहाँले जोखिमयुक्त र जोखिममुक्त स्थान वर्गीकरण गरेर स्थानान्तरण गर्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “जोखिमयुक्त ठाउँमा अन्यत्र जग्गा व्यवस्थापन गरिदिनु पर्छ । जोखिममुक्त ठाउँमा त्यही स्थानमा दिनु पर्छ तर बागमती नदी किनारका पुख्र्यौली बसोबासीका सन्दर्भमा नियम कानुनबमोजिम हुनु पर्छ । जबरजस्ती उठाउन पाइँदैन । सरकारले राहत र बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरे हामी अहिल्यै छोड्न तयार छौँ ।”
कार्यान्वयन हुन्छ सर्वोच्चको फैसला
फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले काठमाडौँका खोला नदी किनार आसपास रहेका सुकुम्बासी नागरिकका सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट आएको फैसला कार्यान्वयन गरिने प्रस्ट पार्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो नीति र चाहना अनुसार सर्वोच्चको फैसला नमिल्न सक्छ तर सर्वोच्चको फैसला मान्दिनँ भन्न मिल्दैन ।”
सुकुम्बासीले देख्न पाएनन् अपार्टमेन्ट
सर्वोच्च अदालतले सुकुम्बासीको वास्तविक संस्था पहिचान गरी काठमाडौँ महानगरपालिका–११, थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती स्थानान्तरणका लागि नागार्जुन नगरपालिका–१, रानीवन (इचङ्गुनारायणमा) मा बनाइएको आवासीय भवनमा सार्न फैसला गरेको छ । फैसलामा आवासीय भवन अपुग भएमा अन्यत्रै आवास निर्माण गर्न र ती स्थानमा जान नचाहनेलाई राहतको रूपमा नगद प्रदान गर्न भनिएको छ । फैसलामा अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न भनिएको छ ।
सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार १० वर्षअघि निर्माण गरिएको करिब १२ करोड रुपियाँको लागतमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले बनाएको भवन २०७७ माघ १३ गतेदेखि मानव सेवा आश्रमलाई प्रयोग गर्न दिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको निर्णय अनुसार २०६९ मा सुरु गरी २०७१ मा निर्माण सम्पन्न भएको आवासीय भवन तत्कालीन सरकारले मानव सेवा आश्रमको जिम्मा लगाएको हो तर सुकुम्बासी नागरिक अहिले पनि बागमती नदी किनारमा पाल टाँगेर बसिरहेका छन् । वास्तविक सुकुम्बासीले अपार्टमेन्ट देख्नसम्म पाएका छैनन् ।
बागमतीसहित नदीखोला अतिक्रमित
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका–९ स्थित सिनामङ्गल, गैरीगाउँ र महानगरकै वडा नं. ३१, शान्तिनगरमा सुकुम्बासी बस्ती छ । समितिको तथ्याङ्क अनुसार सिनामङ्गल र गैरीगाउँमा १६२ र शान्तिनगरमा ४७६ घरधुरी सुकुम्बासी छन् । २०५० देखि बसोबास गर्ने स्थानीयबासीले २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनदेखि मतदान गर्दै आए पनि स्थानीयवासीसँग जग्गा धनीपुर्जा छैन । समितिका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सेनाले बागमती नदी किनारस्थित सुकुम्बासी बस्तीका घरधुरीको प्रारम्भिक तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको भए पनि आफू हटेपछि काम राम्रोसँग अघि नबढेको बताउनुभयो ।
त्यसै गरी काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका २७ वडामा नदी र खोला किनार अतिव्रmमण भएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । बागमती नदी किनारमा मात्रै ६ स्थानमा अतिव्रmमण भएको छ । समितिका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका–१० शङ्खमूलमा १५० घरधुरी, वडा नं. ११ मा पर्ने थापाथलीमा १४३ घरधुरी र वंशीघाटमा १९३ घरधुरी र वडा नं. १४ स्थित बल्खु जागरणमार्गमा ४०१ घरधुरी रहेका छन् । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा तीन हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा खोला किनारमा बसोबास गर्ने गरेको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । समितिले अध्ययन र तथ्याङ्क सङ्लकन टुङ्ग्याएपछि औपचारिक तथ्याङ्क आउने जनाएको छ ।
त्यसै गरी काठमाडौँ महानगरपालिका–१० मा पर्ने देवीनगरमा ४० र शान्तिविनायकमा ३६, वडा नं. ४ स्थित धुम्बाराहीमा ६ र बालुवाटारमा १४, वडा नं. २९ स्थित अनामनगरमा २३ र वडा नं. ३२ स्थित जडीबुटी–मिलनचोकमा ११४ घरधुरी खोला अतिव्रmमण गरी बसेका छन् । वडा. नं. १६ जागृतिमार्गमा १२३ र बुद्धज्योतिमा ७५ घरधुरी, वडा. नं. २ ढिकुरेमा १९ र वडा नं. १५ स्वयम्भूमा ४६ घरधुरी छन्।
कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका–८ स्थित गोठाटार बुद्धचोकमा ७७ र वडा नं. ९ स्थित कागेश्वरी मनोहराटोलमा १३ घरधुरी, बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१० पाथीभरामा १४२ र वडा नं. १२ कपनमा १४ घरधुरी रहेका छन् । अभियन्ता लामाले भन्नुभयो, “देशभरि ७० लाख सुकुम्बासी छौँ । हामी सबै स्थानान्तरणका पक्षमै छौँ । हामी सरकारको साथ सहयोगको प्रतीक्षामा छौँ ।”
