अविनाश चौधरी
धनगढी, असार १९ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँच वर्षअगाडिबाट निर्माण कार्य शुभारम्भ गरिएका प्रदेश गौरवका योजनाको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन । यस प्रदेशको नौ वटै जिल्लामा निर्माणाधीन गौरवका सडकको काम सन्तोषजनक नदेखिएको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि नौ वटै जिल्लामा एक/एक वटा प्रदेश गौरवको सडक निर्माण कार्य अगाडि बढाएको थियो तर निर्माणाधीन सडकको प्रगति न्यून रहेको छ ।
प्रदेश गौरवका आयोजनाको प्रगति न्यून रहेको ठहर गर्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजना प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको छ । सो कार्यालयले आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण हुने गरी छनोट भएका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको प्रदेश गौरवका दुई सडकबाहेक अन्य सडकको प्रगति निकै न्यून रहेको उल्लेख छ । २०७६ सालबाट सुरु भएको खप्तड–मार्तडी सडकको भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत पुगेको छ । जब कि यो सडकको निर्माण अवधि २०८० सालसम्म रहेको थियो ।
त्यस्तै सोही वर्षबाट सुरु भएको सतबाज–श्रीभावर–हाट–दार्चुला सडकको भौतिक प्रगति ४१.५५ प्रतिशत पुगेको छ । यो सडकलाई २०८२ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । २०७८ सालबाट सुरु भएको चिसापानी–ऋषिदह–बडीमालिका सडकको भौतिक प्रगति २९ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । २०८० सालमै यो सडकलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको थियो ।
दैजी–पोखरा–ढुङ्गाड–बझाङ सडकको भौतिक प्रगति ४० प्रतिशत छ । २०७६ सालबाट यो सडक निर्माणको काम सुरु भएको थियो । सोही वर्षबाटै सुरु भएको खलङ्गा–खार–देथला–पारिबगर–खण्डेश्वरी सडकको भौतिक प्रगति ७५.२८ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यस्तै दिपायल–साइपाल सडकको प्रगति ३५ प्रतिशत पुगेको छ । यी दुवै सडकलाई २०८१ सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । सहजपुर–बोगटान–दिपायल सडकको भौतिक प्रगति ६३ प्रतिशत पुगेको छ । २०७६ साललबाट काम सुरु गरिएको यो सडकको निर्माण समायवधि २०८२ सालसम्म रहेको छ ।
आव २०७७/७८ बाट सुरु भएको बेलौरी–कलुवापुर–नाइल–बुडर सडकको भौतिक प्रगति ३३ प्रतिशत पुगेको छ । यसै वर्ष काम पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ । आव २०७६/७७ बाट सुरु भएको भजनी छोटीभन्सार–खेमडी–ठुलीगाड सडकको भौतिक प्रगति ८० प्रतिशत पुगेको छ ।
बजेट अभाव समस्याका कारण प्रदेश गौरवका सडकको प्रगति न्यून रहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्जिनियर सुरेशराज भट्टले बताउनुभयो । “अहिले देखिएको मुख्य समस्या बजेट हो,” उहाँले अगाडि थप्नुभयो, “त्यो बेला सरकारलाई राजनीतिक रूपमा बाध्यता थियो होला तर अध्ययन नगरिकनै योजना अगाडि बढाउँदा कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ ।”
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण एवं पुनर्बासलगायतका कार्यमा उचित निर्णय नहुनु, आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नहुनु, वन क्षेत्र, सडक पहुँचलगायत पूर्वाधार व्यवस्थापनमा ढिलाइ भएका कारण योजनाको प्रगति न्यून रहेको ठहर गरेको छ । यसै गरी स्रोतको यथोचित व्यवस्थापन एवं परिचालन नभएका कारणले प्रदेश गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको महालेखा परीक्षकको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
करिब दुई अर्ब खर्च
प्रदेश गौरवको सडक निर्माणमा हालसम्म दुई अर्ब ३८ करोड १२ लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । सो प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी ५४ करोड ४१ लख रुपियाँ खलङ्गा–खार–देथला–पारिबगर–खण्डेश्वरी सडकमा खर्च भएको छ तर पनि सडक निर्माणको कार्य पूरा हुन सकेको छैन ।
