रवीन्द्र उप्रेती
बर्दिबास, असार २८ गते । मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री सञ्जयकुमार यादवले राणा शासनदेखि हरेक कालखण्डका शासक र सरकारले विनास गर्दै आएको नेपालका वनलाई साझेदारी वनका पदाधिकारीको सत्प्रयासले संरक्षण र संवर्धन गरेको बताउनुभएको छ । उहाँले सङ्घीयता आएपछि मात्र वन जङ्गलको संरक्षणमा संस्थागत प्रयास हुन थालेको दावी गर्नुभयो ।
वन व्यवस्थापनलाई दिगो तथा प्रभावकारी वनाउन बर्दीबासमा शनिबार देखिसुरु भएको प्रदेशस्तरीय साझेदारी वनको कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बाेधन गर्दै मन्त्री यादवले सो कुरा बताउनुभएको हो ।
उहाँले विगतका शासनकालमा वनको अस्मितामाथि अनेकन षडयन्त्र भएको उल्लेख गर्दै ठूल्ठूला नेता, मन्त्रीदेखि राजा महाराजासम्मले वनमाथि अतिक्रमण, फँडानी र बेचविखन गरेको बिगत सुनाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो ‘अब सङ्घीयताले मुलुकको अवस्था फेरेको छ । संघीयतामा वन कसरी जोगाउने ? प्रदेश र स्थानीय तहले थप के कस्ता नीतिहरु अवलम्बन गर्नुपर्छ ? साझेदारी वनको यो कार्याशाला गोष्ठीबाट ठोस निष्कर्ष आउनेमा हामी विश्वस्त छौं ।’
प्रदेश वन निर्देशक जगन्नाथप्रसाद जयसवालले उत्पादनशील वनहरुको संवर्धन, व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण, जनताका माग आपूर्ति र हरीत रोजगारी सृजनामा साझेदारी वनलाई रुपान्तरण गर्नु आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
निर्देशक जयसवालले भन्नुभयो ‘साझेदारी वन र डिभिजन वनका आआफ्नो गुुनासा र असन्तुष्टि छन् । तीनलाई सरल र सहजरुपमा कसरी अगाडि लैजाने ? लगायतका विषयमा ऐक्यबद्ध भएर अघि बढन यो कार्याशाला गोष्ठी आयोजना गरिएको हो ।’
यसअघि साझेदारी वनका केन्द्रिय अध्यक्ष रामप्रसाद चौधरीले वन संरक्षणदेखि यसको संवर्धन, रोजगारी सृजना र समितिका सवालमा यस्तो कार्यक्रमले ठोस निष्कर्ष दिनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
चौधरीले प्रश्न गर्नु भयो ‘कतिपय साझेदारी वनको सधाराण सभासमेत हुन सकेको छैन । योजना वनेका छैनन् । अन्यौल र अनिश्चितताको अवस्था छ । यसबारे छलफल गर्न मन्त्रालयदेखि डिभिजन वनका उपस्थिति नैराश्यजनक रहेकोले समस्याले कसरी निकाश पाउने ?’
२९ गते आइतबारसम्म हुने गोष्ठीमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव उद्धव घिमिरे, मधेश प्रदेशका १७ वटा साझेदारी वनका प्रतिनिधि, ६ जिल्लाका डिएफओहरु, प्रदेश अध्यक्ष गणेश साह तथा वन विज्ञ लगायतको सहभागिता छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश वन निर्देशनालय अधिकृत मनोज ठाकुरले वन व्यवस्थापनको इतिहास र साझेदारी वनको अवको बाटो’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो भने डिभिजन वन महोत्तरीका वन अधिकृत लालबाबु यादवले ‘विगत वर्ष भएका सझोदारी वन सम्बन्धी गतिविधिको समीक्षा गर्नुभएको थियो ।
मधेश प्रदेशको सिरहा र सप्तरीबाहेक ६ जिल्लाका ४६ हजार एक सय ४३ हेक्टरमा साझेदारी वन छ ।