दुई दिन बिदाको प्रभाव

सरकारले आउँदो जेठ १ गतेदेखि लागू हुने गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक (साप्ताहिक) बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सरकारको निर्णयसँगै अब हप्तामा पाँच दिन मात्र सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरू सञ्चालनमा आउनेछन् । नेपालमा सातामा शनिबार तथा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिएको यो पहिलो पटक भने होइन । दुई दशकअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भटट्राईकै पालामा सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन यो नीति लागू गरिएको थियो । आशातीत परिणाम नआएपछि यो निर्णय खारेज गरेर पुनः शनिबार मात्र सार्वजनिक बिदा दिने नीति अख्तियार गरियो । त्यसो त विश्वका अधिकांश मुलुकमा शनिबार तथा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने प्रचलन रहिआएको छ । 

नेपाली अर्थतन्त्र आयातमा आधारित हुँदै गएको छ । आयात बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्राको चाप बढी नै पर्छ । बढ्दो आयात तथा व्यापार घाटाको प्रमुख स्रोत रहेको पेट्रोलियम पदार्थको आयात नियन्त्रणमा सकारात्मक भूमिका खेल्न दुई दिने सार्वजनिक बिदाको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । नेपाल राष्ट्र बैङ्क तथा नेपाल आयल निगमको सिफारिस अनुरूप लिइएको यस निर्णयबाट सरकारी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनको आवतजावतमा कमी आउने प्रक्षेपण गरिएको छ । विदेशी मुद्रा घट्दो अवस्थामा रहेका कारण चाप बढी पर्न नदिन हालका दिनहरूमा सरकारद्वारा विभिन्न उपायको अवलम्बन भइरहेको छ । यो गम्भीर सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई बचाउने उपयुक्त उपायसमेत हो । सरकारका पछिल्ला कदमलाई अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेको परिरिस्थतिजन्य बाध्यताका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

केही दिनअघि मात्र सरकारले केही वस्तु तथा सेवाको आयातमा कडीकडाउ गरेको छ । समय नघर्किदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउने प्रयासस्वरूप यस प्रकारका नियन्त्रणात्मक विधि नअपनाइए अर्थतन्त्रले गम्भीर सङ्कटको सामना गर्नुपर्ने तथ्य कसैबाट लुकेको छैन । दुई दिने सार्वजनिक बिदाका कारण अत्यावश्यक सवारीसाधन मात्र चल्ने अनुमानका आधारमा पेट्रोलियम पदार्थ खपतमा कमी आई विदेशी मुद्रा बचतमा योगदान पुग्ने बुझाइ रहेको छ ।

हाल आयल निगमको मासिक घाटा साढे सात अर्ब रुपियाँ रहेकोमा दुई दिने बिदाको निर्णय कार्यान्वयनपछि मासिक घाटामा दस प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ । यस अर्थमा मासिक ७० करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बचत हुनु अर्थतन्त्रका लागि यो घडीमा सकारात्मक पक्ष मान्न सकिन्छ । अर्थविज्ञहरू पनि दुई दिने बिदा अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि उपयुक्त हुनेमा विश्वस्त रहेका देखिनुले पनि सरकारको यो निर्णयलाई ठीक समयमा ठीक निर्णय मान्न सकिन्छ । 

वर्तमान विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र सुदृढीकरण तथा सुधारका विविध आयाम सरोकारवाला निकायले अख्तियार गर्नु अनिवार्य नै हो तथापि यस्ता विषयवस्तुको परिपालनामा इमानदारी भने पूर्वसर्त हुनैपर्छ । शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाका विषयमा चर्चा गर्दा यी दुई दिन सरकारी तथा सवारीसाधन सञ्चालनमा दस प्रतिशतले कमी आउने अनुमान गरिएको छ । यो तथ्याङ्कलाई सही बनाउने आधार भनेको सार्वजनिक बिदाका दुई दिनमा सरकारी तथा विभिन्न सार्वजनिक संस्थान, निकायका सवारीसाधनको सञ्चालनमा पूर्ण नियन्त्रण नै हो । अति जरुरी सेवा र बाध्यात्मक परिवेशलाई के गर्ने ? दुई दिने बिदामा सरकारी सवारी साधन लिएर सपरिवार घुम्न जाने प्रवृत्ति देखापर्न थाले पेट्रोलियम पदार्थको खपतमा थप वृद्धि हुने निश्चित छ । यो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि सरकारले कडा नियन्त्रणका मापदण्ड अपनाउनुको विकल्प छैन । 

 पेट्रोलियम पदार्थको खपत नियन्त्रणमा लक्षित यो निर्णय मात्र सुदृढ अर्थतन्त्रका लागि पर्याप्त देखिँदैन । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनको क्रमशः विस्थापन गरी विद्युतीय सवारीसाधनको अधिकतम उपयोग आवश्यक छ । दुई दिने सार्वजनिक बिदा ऊर्जा खपतका अतिरिक्त कार्यालयमा प्रयोग हुने पानी, बिजुली, टेलिफोन आदि विषयमा हुने खर्च कटौती दृष्टिकोणले पनि निकै सकारात्मक नै हो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिएमा यसबाट हुने सकारात्मक प्रभाव सबैले महसुस गर्नेछन् । अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको सेवाग्राहीलाई बिना झन्झट इमानदारीसाथ सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा विशेषगरी सरकारी कर्मचारीहरूले विशेष ध्यान पु-याउनु नै पर्छ । अन्यथा विगतमा खारेज भइसकेको दुई दिने सार्वजनिक बिदाले निरन्तरता नपाउन पनि सक्छ ।