देश कति सभ्य छ, नागरिक कति सचेत छन् भन्ने कुरा त्यहाँको सार्वजनिक यातायातले देखाउँछ । हाम्रो सार्वजनिक यातायातको अवस्था भने दयनीय मात्र होइन चिन्ताजनक नै छ । नागरिक स्वयम् पनि सचेत हुन नसक्दा सार्वजनिक यातायातमा मनपरीले सीमा नाघेको छ । सार्वजनिक यातायात सुरक्षित र मर्यादित बन्न सकेन । यसमा निजी क्षेत्रको ठुलो लगानी छ । यसले धेरैलाई रोजगारी पनि दिएको छ । मुलुकको कठिन भौगोलिक अवस्थितिका साथै सडकको दुरवस्थाले गर्दा सार्वजनिक यातायात सहज बन्न सकेन । तैपनि यसको भरपर्दो विकल्प पनि छैन । सडक यातायात असुरक्षित बन्दा बर्सेनि हजारौँ नागरिकको अकालमा ज्यान गएको छ । अझ वर्षायाममा त सडक दुर्घटना चिन्ताको विषय बन्ने गर्छ । मनसुन सुरु भएसँगै बाढीपहिरोमा जान्छ । सडक भत्किने, भासिने र पहिरो जाने समस्या बढ्छ । यसै कारण सडक दुर्घटना झन् बढ्ने गरेको छ । दुर्घटना कम गर्न अग्रसर हुनुपर्ने व्यवसायी, चालक र सहचालकमा सुरक्षित व्यवसाय र सेवाभन्दा पैसाका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । सार्वजनिक यातायातमा सीमित व्यवसायीको एकाधिकार छ । यसमा अरूलाई छिर्न दिँदैनन् । मापदण्डविपरीतका सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउने, मनपरी भाडा असुल्ने, यात्रुलाई दुव्र्यवहार गर्ने जस्ता घटना सामान्य भएका छन् । अनुगमनमा राज्यको उपस्थिति पनि कमजोर देखिएको छ । यस्ता अनेकौँ कारणले नेपालको सार्वजनिक यातायातमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।
एकाधिकार गर्न नपाएपछि गत महिना यातायात व्यवसायीले एकाएक देशव्यापी हडताल गरे । जेठ १९ र २० गते देशभर आवतजावत ठप्प हुँदा यात्रुले ठुलो सास्ती खेप्नु प¥यो । सरकार र व्यवसायीबिच वार्ता भयो । सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशसँगै व्यापक विरोधपछि हडताल फिर्ता भयो । हडतालको कारण भने गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली थियो । विभिन्न मुलुकमा पछिल्लो समय प्रचलित ‘राइड सेयरिङ’ विरुद्ध देशभरकै यातायात अवरुद्ध पारियो । यो संविधानविरोधी काम थियो । नेपालको संविधानले अत्यावश्यक सेवामा बन्द, हडताल वा अवरोध गर्न रोकेको छ । अत्यावश्यक सेवा अवरुद्ध पार्नेलाई सजायसहित इजाजत रद्द हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
नेपालमा सवारी दुर्घटनाबाट बर्सेनि ठुलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । सबैको सामूहिक प्रयासबाट सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण नगर्दा यसले राष्ट्रिय समस्याकै रूप लिएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सडक दुर्घटनाको कहालीलाग्दो तस्बिर प्रस्तुत गरेको छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा मात्र सडक दुर्घटनामा १४ हजार ४८७ जनाको ज्यान गएको छ । एक लाख ७१ हजार ९५२ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनाबाट हुने गरेको भौतिक क्षतिको कुनै लेखाजोखा नै छैन । यो आफैँमा भयावह अवस्था हो । नागरिक सुरक्षा कति कमजोर छ भन्ने कुरा यसले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २५ हजार ७८८ वटा सडक दुर्घटनामा दुई हजार २९१ जनाको ज्यान गएको थियो । जसमध्ये एक हजार ८२३ जना पुरुष र ४६८ जना महिला छन् । दुर्घटना हुनेमा सार्वजनिक र भाडाका सवारीको सङ्ख्या १३ हजार ५८२ छ । आव २०७७/७८ मा २४ हजार ५३९ सवारी दुर्घटनामा दुई हजार ८८३ जनाको मृत्यु भयो । यसमध्ये दुई हजार ३६३ जना पुरुष र ५२० जना महिला थिए । दुर्घटना हुने सार्वजनिक तथा भाडाका सवारीको सङ्ख्या १३ हजार ४९५ थियो । त्यसै गरी आव २०८१/८२ को नौ महिनामा २२ हजार ८६० वटा सवारी दुर्घटनामा दुई हजार ७९ जनाको ज्यान गएको छ । जसमध्ये एक हजार ६२६ जना पुरुष र ४४३ जना महिला रहेका छन् । दुर्घटनामा परी ३५ हजार ७७८ जना घाइते भएका छन् ।
सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये अधिकांश २५ वर्षमाथि उमेर समूहका पुरुषको सङ्ख्या ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको पाइएको छ । सडक दुर्घटनामा दैनिक ८० वटा दुर्घटनामा हुने र औसतमा आठ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ भने ७० जना घाइते हुने गरेका छन् । सडक दुर्घटना मुख्य कारण सवारी नियमको उल्लङ्घन, चालकको लापरबाही, तीव्र गति, मादक पदार्थ सेवन तथा सवारीसाधनको नियमित यान्त्रिक जाँच नहुनु रहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सडक सुरक्षाका लागि सडकमा सुधार, चालकमा ज्ञान, सिप र मनोवृत्तिमा सुधार, सवारीसाधन कन्डिसन, उचित कानुनको विकास र लागु साथै दुर्घटनापछिको उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ । अतः सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, भरपर्दो र मर्यादित बनाउन सबैको तत्परता आवश्यक छ ।
