परिष्कृत बन्दै संविधान

विगतमा न्यायपालिका र कार्यपालिका तथा न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबिच द्वन्द्व देखिए पनि हाल यी निकायबिच विवाद छैन भने पनि हुन्छ । राजनीतिक पार्टी तथा पार्टीका नेताबिच विवाद भई त्यसमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न तेर्सिएर समस्या भने उत्पन्न भएका छन् । यस्ता विवाद भने न्यायालयमा हाल केही बढी छन् । विगतमा यस्ता विवाद जति आउँथे, हालको समयमा त्यसभन्दा बढी न्यायालयमा दर्ता भएको देखिन्छ । 

नेपालको संविधान निर्माण भए यता हाल संविधानको राजनीतिक मिश्रित व्याख्या हुने क्रम जारी छ । सुरु सुरुमा संविधानको व्याख्या हुने क्रम केही कम भए पनि हाल केही समय यता बढ्दो छ । सर्वोच्च अदालतले मौलिक हकलगायत संविधानमा रहेका अन्य विषयमा त हरेक दिनजसो व्याख्या गरिरहेको पाइन्छ तर राजनीतिक मिश्रित संवैधानिक प्रावधान भने सामान्यतया हरेक दिनजसो व्याख्या गरिएको हुँदैन । यस्तो विवाद विशेष गरी २०७७ सालदेखि सर्वोच्च अदालतमा बारम्बार गएको देखिन्छ । सरकार गठन गर्ने, प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्ता राजनीतिक मिश्रित विवाद पहिले पनि हुन्थे । अर्थात् नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा भएका प्रावधानका व्याख्या पनि सर्वोच्च अदालतले धेरै गरेको थियो । 

संविधानमा भएका प्रावधानको जति बढी व्याख्या भयो, उति बढी संविधान परिष्कृत हुँदै जान्छ । अमेरिका र भारतका संविधानलाई त्यहाँका अदालतले धेरै व्याख्या गर्दा हालसम्म टिकाउ भइरहेका छन् । नेपालको संविधानलाई पनि विशेष गरी २०७७ सालदेखि विवादित विषयमा सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्दै आएको छ । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको विवादमा सर्वोच्च अदालतले के कस्तो अवस्थामा त्यस्तो सभा विघटन गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर व्यापक रूपमा व्याख्या गरेको छ । यसै गरी प्रदेश सरकारको बारेमा पनि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित प्रावधानको व्याख्या गर्ने क्रम जारी राखेको छ । केही प्रावधान व्याख्या गरिसकेको छ भने केही विवादित विषयमा व्याख्या गर्ने क्रम जारी छ । यसले गर्दा सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभा र सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित प्रावधान परिष्कृत भइरहेका छन् । यस्ता विवाद केही सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सुनुवाइ गरी आफ्नो धारणा बनाएको छ भने केही विवाद पूर्ण इजलास वा संयुक्त इजलासले सुनुवाइ गरी व्याख्या र विश्लेषण गरेको छ । जुनसुकै इजलासले सुनुवाइ गरेको भए पनि नेपालको संविधान व्याख्या र विश्लेषणको माध्यमबाट परिष्कृत हुँदै/बन्दै गएको छ । यसले गर्दा संविधान टिकाउ भई जनताको विश्वासयोग्य हुन सहयोग पुगेको देखिन्छ । यो संविधानको बारेमा बेलाबेलामा नकारात्मक टिप्पणी सुन्न परेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले विवादित प्रावधानको व्याख्या गरी त्यस्ता टिप्पणीकारलाई सकारात्मक सन्देश दिन पनि केही हदसम्म सफल भएको मान्नु नै पर्छ । 

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७६ बृहत् रूपमा व्याख्या गरेको छ । २०७४ सालको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएपछि कुनै पनि पार्टीको बहुमत नआएका कारण नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार गठन भएको थियो । नेकपा (एमाले) ले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको अवस्थामा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टीसँग एकीकरण भएको थियो । त्यसपछि ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकार भएको भनी व्याख्या गरेको छ । यदि दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार चलाइरहेको अवस्थामा दुई दल वा सोभन्दा बढी दल एकीकरण भई बहुमत पुग्न गएमा सो सरकार धारा ७६ (१) बमोजिमको सरकार हुनेछ भनी सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरेको छ । धारा ७६ (१) मा यस्तो लेखिएको छ– ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रीपरिषद् गठन हुनेछ ।’ यसै गरी उपधारा (२) मा उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छ भन्ने व्यवस्था छ । राजनीतिमा जे पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा जगजाहेर छ । नेपालको सन्दर्भमा भन्ने हो भने राजनीतिक दलहरू एकअर्कामा समायोजन हुने र टुक्रिने क्रम जारी रहन्छ । दुई वा दुई दल मिली नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम सरकार बनाएको अवस्थामा दुई वा सोभन्दा बढी दल समायोजन भई बहुमत पुगेको अवस्थामा अब त्यस्तो दलले बनाएको सरकार धारा ७६ (१) बमोजिम हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या अब सदाका लागि हुने भएको छ । सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसारको सरकार गठन गर्न प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको देखिए पनि मिति २०७५ साल जेठ ३ मा दुई पार्टी एकीकरण भई मिति २०७५ जेठ ५ मा सम्माननीय प्रधानमन्त्री संयुक्त संसदीय दलको नेता चुनिनु भएपछि उहाँको हैसियत धारा ७६ को उपधारा (१) बमोजिमको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीको रूपमा परिवर्तन भएको तथ्यगत रूपमा देखिएको छ ।’ यसै गरी सोही विवादमा प्रतिनिधि सभाले सरकार बनाउने हैसियत राखेसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नसक्ने भनी व्याख्या पनि भएको छ । यसको मतलब धारा ७६ (१) र (२) बमोजिमको सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्दैन भन्ने हो किनभने त्यहाँ उपधारा (३) र (५) बमोजिमको सरकार गठन गर्ने विकल्प रहेकै हुन्छ । नेपालको अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीलाई भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असीमित अधिकार थियो । 

हालका समयमा प्रदेश सरकार गठनसँग सम्बन्धित विवादहरू सर्वोच्च अदालतमा आइरहेका छन् । विशेष गरी कोशी र गण्डकी प्रदेशका सरकार गठनसँग सम्बन्धित विवाद छन् । गण्डकी प्रदेशमा ६० सदस्य छन् । उक्त प्रदेशका मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेलामा साठी सदस्यमध्ये उपस्थित ५९ जनाले मत दिए पनि बहुमत पु¥याउन ३० मत ल्याउनु पर्ने हो या सोभन्दा बढी सङ्ख्या पु¥याउनु पर्छ भन्ने विवाद उठेपछि त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले छिनोफानो गरिदिनु परेको थियो । यसै गरी विश्वासको मत लिँदा धारा १८६ बमोजिम लिने कि धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम लिने भन्ने पनि विवाद उठेको थियो । यी दुई विवादमा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरी आदेश (फैसला) गरेका कारण भविष्यमा यस्ता विवाद आएमा मार्गदर्शन हुने निश्चित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत लिँदा प्रदेश सभामा भएका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत हुनुपर्ने गरी निर्णय गरिदियो । अर्थात् गण्डकी प्रदेश सभामा सम्पूर्ण ६० सदस्यमध्ये बहुमत पु¥याउन ३१ मत ल्याउनु पर्ने गरी निर्णय गरेको छ । 

यसै गरी दोस्रो प्रश्नको विवादको निर्णय गर्दै सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत लिँदा धारा १८६ बमोजिम होइन कि धारा १८८ को उपधारा (३) बमोजिम प्रयास गर्नुपर्ने आदेश (फैसला) गरेको छ । धारा १८६ मा ‘प्रदेश सभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय उपस्थित भई मतदान गर्ने सदस्यको बहुमतबाट हुने छ’ भन्ने प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै धारा १८८ को उपधारा (३) मा ‘उपधारा (१) र (२) बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतले पारित हुन नसकेमा मुख्यमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने छ’ भन्ने व्यवस्था छ । धारा १८६ मा प्रदेश सभामा उपस्थित भएका सम्पूर्ण सदस्यको बहुमत भनेको छ भने धारा १८८ को उपधारा (३) मा प्रदेश सभामा जति पनि सदस्य कायम छन्, ती सबैका बहुमत भनिएको हो । यस कारण धारा १८६ बमोजिम आफूले विश्वासको मत लिएको भनी जिकिर लिएको भए पनि तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले लिएको विश्वासको मत गैरसंवैधानिक भएको भनी हालका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेश जारी गरेको हो ।

कोशी प्रदेशमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको विषय हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेको मुख्यमन्त्रीले एक पटक विश्वासको मत लिएपछि पुनः लिनु नपर्ने र सङ्कल्प प्रस्तावले विश्वासको मत लिन दिएको निर्देशन संविधान विपरीत भएको दाबी गरी तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदन हाल विचाराधीन अवस्थामा छ । यो विवादमा कोशी प्रदेशमा ल्याइएको सङ्कल्प प्रस्ताव संविधानसम्मत हो कि होइन, धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम बनेको सरकारले पुनः विश्वासको मत लिनु पर्छ वा पर्दैन, धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम एक पटक सरकार निर्माण भएपछि पुनः सोही उपधारा (५) बमोजिम सरकार गठन हुन सक्छ वा सक्दैन, प्रदेश सभालाई सङ्कल्प प्रस्तावलाई प्रदेश प्रमुखसमक्ष पठाउन सक्ने हैसियत राख्छ वा राख्दैन भन्ने जस्ता प्रश्न उब्जिएका छन् । पूर्ण इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको यो विवाद समाधान भएपछि भविष्यमा यसले मार्गनिर्देश गर्ने छ । 

राजनीतिक मिश्रित संवैधानिक विवादलाई सर्वोच्च अदालतले समाधान गर्दै जाँदा नेपालको संविधान परिष्कृत हुँदै गएको छ । संविधान परिष्कृत हुँदै गएमा राजनीतिक गतिविधि पनि सकारात्मक हुँदै जान्छ । राजनीतिक गतिविधि सकारात्मक भएमा देशमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकलगायत हरेक क्षेत्रमा सुधारका सङ्केत देखा पर्छन् । यस कारण संविधानको व्याख्या र देशमा हुने सुशासन एकअर्काका पूरक हुनभन्दा फरक पर्दैन ।