चाडपर्वकेन्द्रित बजार

वस्तु र सेवाका प्रदायकबाट गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न उपभोक्तावादको सिद्धान्तबाट निर्देशित भई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ मा मौलिक हकको रूपमा उपभोक्ता हक सुनिश्चित गरिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्न मौलिक कानुन उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ जारी भै कार्यान्वयनमा छ । उपभोक्ताको हित गर्न दर्जनभन्दा बढी क्षेत्रगत कानुन लागु भएका छन् । पालिकादेखि संसद्सम्म उपभोक्ताको हक हित संरक्षणका लागि बहस र छलफल हुने गरेका छन् । सरकारले स्रोतसाधनले भ्याएसम्म वस्तु र सेवाको बजारमा विधिसम्मत नियमन गरिरहेको दाबी गर्ने गरेको छ तर पनि हाम्रो वस्तु र सेवाको बजार स्वच्छ एवं प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेको छैन । 

हाम्रो बजारमा एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप हुने गरेका छन् । हरेक वर्ष साउन महिनादेखि वस्तुको मूल्य अत्यधिक अर्थात् अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने गरेको छ । नयाँ बजेटमा करका दर बढ्नु, साउनदेखि नेपालीका साना–ठुला चाडपर्व सुरु हुनु, उपभोक्ताले घरमा राखेको खाद्यान्नको भण्डारण सकिँदै जानु, चाडपर्वको समयमा वस्तुको खपत बढी हुनु, डलरको मूल्य र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको प्रभावलगायतका कारणहरूले माग र आपूर्तिका बिचमा तालमेल नहुँदा वस्तुको मूल्यवृद्धि भई उपभोक्ता मूल्यवृद्धिको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । 

आपूर्ति असहज भएको अवस्थामा व्यवसायीले कालोबजारी, कार्टेलिङ, जस्ता व्यावसायिक मूल्य र मान्यता विपरीतका व्यापारिक गतिविधि गरेर उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने कार्य हुने गरेको छ । गत वर्ष चाडपर्वको समयमा चिनीको मूल्य सरकारको टाउको दुखाई बनेको ज्वलन्त प्रमाण हाम्रासामु हुँदाहुँदै पनि यस वर्षसमेत उस्तै अवस्था आउनुले हामी कतै जिम्मेवार नभएका त होइनौँ भन्ने प्रश्न उठेको छ । चाडपर्वको समयमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग रहेको अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको भण्डारणको अभिलेखसहित माग र आपूर्तिको विश्लेषण गरेर अभाव हुने वस्तु आफ्ना सरकारी संस्थानमार्फत जोहो गरेर बजार हस्तक्षेप गरी अनुचित र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न सक्नु पर्छ । यस विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर र संवेदनशील भएको अनुभूति आमउपभोक्ताले गर्न सकेका छैनन् ।

यस वर्षको दसैँ पर्व सुरु भएको छ । चाडपर्वमा क्रेताको भिड हुँदा विक्रेताले ठग्ने सम्भावना हुने भएकै कारण अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीतिगत निर्णय धमाधम भएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दस बजार अनुगमन टोली खटाउने तयारी गरेको छ । यसै गरी भौतिक मन्त्रालयबाट दसैँ अगाडि सडकका खाल्डाखुल्डी पुरेर/सडक मर्मत गरी दसैँमा उपत्यकाबाट बाहिरिने यातायातका साधनलाई सहज तुल्याउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको छ । 

निर्णय हात्तीका देखाउने दाँत बन्दै गएको आमउपभोक्ताको गुनासो छ । खाद्य स्वच्छतामा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको नै छैन । तरकारी बजार, खुला ठाउँमा अर्थात् बाटामा राखिएको घिउ र कुराउनीको परीक्षण हुन सकेको देखिँदैन । दुध, घिउ तेल र पानी सबैभन्दा खराब भएको बेलाबेलाको ल्याब प्रतिवेदनले देखाउने गरेको छ । तारे होटल जहाँ उपभोक्ताको तिनका किचेनमा पहुँच हुन्न त्यहाँ पनि चर्को मूल्यमा गुणस्तरहीन खाना खानु परेको उपभोक्ताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्दा नियामक अधिकारी नै सरुवा भएको सुनिएको छ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको नेतृत्वले जब स्वच्छ बजारका लागि प्रयत्न गर्न सुरु गर्छ तब ऊ सरुवा हुने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । हुँदाहुँदा भौतिक मन्त्रीले चाडपर्वपछि भाडा बढाउने आश्वासनसहित दसैँको समयमा यातायातको सुविधा सहज तुल्याउन व्यवसायीलाई अनुरोध गरेको भन्ने समेत सुनियो । सरकारले आफूलाई किन कमजोर महसुस भएको ठान्ने ? विधिसम्मत नियमन गरी सुशासन कायम गर्न सरकार पछि पर्नु हुन्न । किन नियामक अधिकारीले उच्च मनोबल र दृढ इच्छाशक्तिका साथ काम गर्न सकिरहेका छैनन् ? यी र यस्ता प्रश्नप्रति सरकार संवेदनशील हुनै पर्छ । 

यस वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाबाट दसैँ मान्न २० लाख मानिस बाहिरिने अनुमान छ । विगतमा दसैँको समयमा काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिरिने उपभोक्ताले सहज रूपमा सार्वजनिक यातायातका साधनको टिकट नपाएको, सडक सुशासनको अभावमा दुर्घटना निम्तिँदा धेरै उपभोक्ताको जिउ ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानिनोक्सानी पुगेको तितो अनुभवलाई मनन गरेर यस वर्ष सरकारले गम्भीरताका साथ सडक सुशासनका लागि निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष दुर्बल देखिँदै छ ।  

हाम्रो बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार, उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार भन्ने प्रमाणित गर्न नेपाल सरकारलाई यस आलेखमार्फत केही सुझाव प्रस्तुत गरिन्छ । पहिलो, विधिसम्मत वस्तुगत नियमन गरेर अर्थात् कानुनको कार्यान्वयनमार्फत सुशासन कायम गर्नैपर्ने । दोस्रो, सुशासन ऐन २०६४ को अक्षरसः पालना र कार्यान्वयन हुनुपर्ने । तेस्रो, नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय अनुगमन समितिलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्ने । चौथो, जिल्लास्थित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित जिल्ला अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिलाई सक्रिय तुल्याउनुपर्ने । पाँचौँ, हेल्प डेस्क, टोकन प्रणली आदिको प्रबन्ध गर्ने । 

छैटौँ, उपभोक्ता संरक्षण नीति, बजार नीति र आपूर्ति नीति उपभोक्ता मैत्री हुनुपर्ने । सातौँ, तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गरी कानुनी उपचारका लागि सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने । आठौँ, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधन गरी व्यावहारिक बनाउनु पर्ने । नवौँ, ७५३ पालिकामा बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिनुपर्ने । १० औँ, तीनै तहका बजार अनुगमन समितिले अनुगमन गर्ने व्यावसायिक क्षेत्र किटान हुनुपर्ने । ११ औँ, बजारको तह निर्धारण गर्नुपर्ने । १२ औँ, लक्षित वर्गका उपभोक्ताका लागि रासन कार्ड लागु गर्नुपर्ने । १३ औँ, सरोकारवाला सरकारी निकायका बिचमा समन्वय र सामाञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने । १४ औँ, बजारमा कुनै वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि हुँदा बजार हस्तक्षेपका लागि तयार रहनुपर्ने । १५ औँ, चाडपर्व विशेष बजार अनुगमनको कार्ययोजना सार्थक र प्रभावकारी हुनुपर्ने । १६ औँ, काठमाडौँ उपत्यका एवं बाहिरी जिल्लामा आपूर्ति सहज गर्न अत्यावश्यक २९ वस्तुको मौजादको अभिलेख तयार गरी माग र आपूर्तिको विश्लेषणसहित आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज तुल्याउनुपर्ने । १७ औँ, जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार विक्रेता अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने । १८ औँ, वस्तु र सेवाका क्षेत्रमा हुने गरेका उपभोक्ताका गुनासा प्राथमिकतामा राखि तत्काल सुनुवाइ हुनुपर्ने । १९ औँ, सहरी क्षेत्रका निश्चित स्थानमा चाडपर्व केन्द्रित केही सुपथ मूल्य पसल खोलेर अनुदान दिनुभन्दा अत्यावश्यक दुई/तीन वस्तुको मूल्यमा अनुदान दिएर सहरदेखि ग्रामीण क्षेत्रसम्मका छ हजार सात सय त्रिचालीस वडा स्थित पसलबाट न्यायोचित बिक्री वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने । २० औँ, उत्पादनमा गुणस्तरीयता, आपूर्तिमा सहजता र उपभोक्तामा विवेकशिलता कायम गर्न उपभोक्तालाई जागरुक र बिक्रेतालाई जिम्मेवार बनाउने कार्यक्रम तीनै तहका सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने । २१ औँ, बजारको प्रभाव राजनीतिमाथि भएको र राजनीतिले बजारलाई संरक्षण गरेको भन्ने आरोपलाई चिर्दै नियामक अधिकारीले उच्च मनोबल र दृढ इच्छाशक्तिका साथ कार्य गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्ने । २२ औँ, केन्द्रीय बजार अनुगमन समिति र प्रदेशका बजार अनुगमन समितिले साझा कार्ययोजना तयार गरी प्राथमिकताका आधारमा बजार अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने । २३ औँ, आवश्यकताका आधारमा ७५३ पालिकामा सुविधा पुग्ने गरी विषादी अवशेष परीक्षण ल्याव स्थापना गर्नुपर्ने ।

आजको खाँचो विधिको शासन हो । विधिसम्मत गरिने नियमन सुशासन हो । सुशासनको अभावमा बजारलाई स्वच्छ राख्न नसकिएको आजको सन्दर्भमा जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार विक्रेता अभियानमार्फत कालोबजारी, कृतिम अभाव र नाफाखोरीलाई नियन्त्रण गर्दै स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार निर्माण गर्नु आजको खाँचो हो । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने गरेको बजार अनुगमन निष्पक्ष, सार्थक र प्रभावकारी नभएको आमगुनासो छ । विभागमा अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य वस्तुको भण्डारणको अभिलेख छैन । उपभोक्ताको सार्भभौम अधिकारको संरक्षणका लागि गरिने उजुरी/गुनासोको सुनुवाइ विश्वासिलो र भरपर्दो हुन नसकेको आमउपभोक्ताको आरोप छ । प्रदेश बजार अनुगमन समिति र स्थानीय बजार अनुगमन समिति बजारलाई नियमन गर्ने कार्यमा निराश देखिएका छन् । समग्र पक्षको विश्लेषण र नियमन हुन नसक्नु नै आजको चुनौती हो ।