इन्द्रनारायण न्हुछे श्रेष्ठ
इन्द्रनारायण न्हुछे श्रेष्ठ
यति बेला प्रिन्ट मिडिया, अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई व्यापक रूपमा कभर गरेका छन्, जसको विरुद्धमा सरकारले पुनरावेदन गरेको छ । नदी किनारको मध्यवर्ती क्षेत्र ४ मिटरबाट १० मिटर र अन्ततः थप २० मिटरमा परिमार्जनले धेरै कानुनी, वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक चिन्ता खडा गरेको छ । यो विस्तार, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यका जस्ता घना जनसङ्ख्या भएको र द्रुत रूपमा सहरीकरण भएको क्षेत्रमा, नदी किनारमा बसोबास गर्ने मानिसका साथै सहरी विकास र वातावरण संरक्षणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्छ । यस निर्णयको जटिलता बुझ्नका लागि, हामीले धेरै क्षेत्रमा गहिरिएर जान आवश्यक छ ।
१. विस्तारको पछाडिको तर्क
वैज्ञानिक वा वातावरणीय औचित्य : बफर क्षेत्र विस्तारको सन्दर्भमा सबैभन्दा आधारभूत प्रश्नमध्ये एक हो कि यी दुरी कसरी निर्धारण गरियो ? सुरुमा नदी र वरपरका क्षेत्रहरूलाई वातावरणीय ह्रासबाट जोगाउन चार मिटरको मध्यवर्ती क्षेत्र पर्याप्त मानिन्थ्यो तर त्यसपछि १० मिटर र अन्ततः थप २० मिटरमा विस्तार गर्दा नयाँ सूचना वा प्राथमिकताहरू देखा परेको देखिन्छ । मुख्य प्रश्न हो, कुन वैज्ञानिक वा वातावरणीय डेटाले यी परिवर्तनलाई समर्थन ग¥यो ?
हाइड्रोलोजिकल स्टडिज : के त्यहाँ नयाँ हाइड्रोलोजिकल अध्ययन वा मूल्याङ्कन बढेको बाढी जोखिम, क्षरण, वा प्रदूषणलाई सङ्केत गर्छ जुन ठुलो बफर जोन आवश्यक थियो ? त्यसो हो भने, जनता यी निष्कर्षहरूमा पारदर्शिताको हकदार छन् ।
तुलनात्मक विश्लेषण : अन्य समान सहरी क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड वा अभ्याससँग बफर जोनको विस्तार कसरी मिल्छ ? तुलनाहरूले किन बफर क्षेत्र थप २० मिटर जति चौडा हुन आवश्यक छ भनेर सन्दर्भ प्रदान गर्न सक्छ ।
२. स्थानीय समुदायहरूमा प्रभाव
सामाजिक–आर्थिक परिणाम : मध्यवर्ती क्षेत्रको विस्तारले नदी किनारमा बस्ने हजारौँ व्यक्ति र परिवारलाई असर गर्छ । यी मानिसले आफ्नो घर, व्यवसाय र लगानी गुमाउन सक्छन्, जसले गर्दा जबरजस्ती विस्थापन हुन सक्छ । तसर्थ, यो बुझ्न आवश्यक छ, यो विस्तारबाट प्रभावित व्यक्तिहरू को हुन् ? यी व्यक्तिहरूको सामाजिक–आर्थिक स्थिति कस्तो छ र नयाँ बफर जोन प्रतिबन्धको परिणाम स्वरूप उनीहरूले कस्तो प्रकारको आवास वा जीविकोपार्जन गुमाउँदै छन् ? यी मध्ये धेरै नागरिक न्यून आय भएका परिवार हुन सक्छन्, जसले गर्दा विस्थापनलाई एउटा महत्वपूर्ण मुद्दा बनाइन्छ ।
प्रभावको परिमाण चार मिटरदेखि १० मिटर सम्मको परिमार्जनले पहिले नै महत्वपूर्ण सङ्ख्यामा मानिसलाई असर गरिसकेको छ भने, थप २० मिटरसम्म विस्तार गर्दा कति जना प्रभावित हुन्छन् ? निर्णयको उपयुक्तता निर्धारण गर्न विस्थापनको मापन बुझ्न महìवपूर्ण छ ।
सार्वजनिक परामर्श : सरकारले मध्यवर्ती क्षेत्रलाई थप २० मिटरमा परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्नुअघि के प्रभावित समुदायसँग परामर्श गरिएको थियो ? होइन भने, स्थानीय समुदायसँग संलग्नताको कमीले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षतामा प्रश्न खडा गर्छ ।
३. स्थिरता र कानुनी स्पष्टता
कानुनी रूपरेखा : नेपालको भूमि अधिग्रहण ऐन र नेपालको संविधान २०७२ दुवैले भूमि अधिग्रहणमा उचित मुआब्जा र सार्वजनिक हितको महत्वलाई जोड दिन्छ । यद्यपि, बफर जोन नीतिहरूमा द्रुत परिवर्तनहरूको सन्दर्भमा अस्पष्टता देखिन्छ :
दीर्घकालीन योजनाको अभाव : किन पटक पटक चार मिटरदेखि १० मिटर र त्यसपछि थप २० मिटरसम्म मध्यवर्ती क्षेत्र नीति परिमार्जन गरिएको छ ? यो विसङ्गतिले दीर्घकालीन रणनीतिक योजनाको अभावको सुझाव दिन सक्छ । सहरी विकास योजना र वातावरणीय नियम उचित दूरदर्शिताका साथ डिजाइन गरिएको हो भने, यस्ता कठोर परिवर्तन बारम्बार आउन हुँदैन ।
क्षतिपूर्ति र कानुनी स्पष्टता : पहिले तोकिएको क्षेत्र जस्तै चार मिटरभित्र कानुनी रूपमा जग्गा खरिद गरेका नागरिक अब विस्तारित बफर जोनका कारण आफ्नो सम्भावित क्षतिको क्षतिपूर्तिको हकदार छन् ? यसबाहेक, के संशोधनले सम्पत्ति अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने संविधानको धारासँग मेल खान्छ ? संशोधित प्रतिबन्धका कारण आफ्नो जग्गा गुमाउनेहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति र कानुनी उपचारको व्यवस्था सरकारले सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।
४. पर्यावरण र सहरी योजना सम्बन्धित अवधारणा
वातावरणीय लक्ष्य : पर्यावरणीय दृष्टिकोणबाट, संशोधित मध्यवर्ती क्षेत्रलाई नदीको पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण र बाढी मैदानहरूमा सहरीकरणको प्रभावलाई कम गर्ने प्रयासको रूपमा उचित ठह¥याउन सकिन्छ । यद्यपि, यसले धेरै मुख्य प्रश्न खडा गर्छ ।
वातावरणीय लाभ : अघिल्लो चार वा १० मिटरको तुलनामा बफर जोनलाई थप २० मिटरमा विस्तार गर्दा विशेष वातावरणीय फाइदा के हुन् ? के त्यहाँ फराकिलो बफर जोनले बाढीको जोखिम कम गर्न, नदी प्रदूषण रोक्न वा नदी किनारलाई स्थिर बनाउने स्पष्ट प्रमाण छ ?
सहरी विकास : मध्यवर्ती क्षेत्रको विस्तारले सहरी योजनालाई पनि असर गर्छ । काठमाडौँले पहिले नै द्रुत सहरीकरणको सामना गरिरहेको छ । नदीको किनारमा फराकिलो नो–बिल्ड क्षेत्र सिर्जना गर्दा भविष्यको विकासमा बाधा पुग्ने छ । यो निर्णय फराकिलो सहरी विकास योजनामा कसरी मिलान हुन्छ भन्ने प्रश्न यहाँ छ । के त्यहाँ विस्थापित बासिन्दाका लागि वैकल्पिक साइट वा वातावरण संरक्षण र मानव बसोबासको आवश्यकता दुवैलाई विचार गर्ने दिगो सहरी विकास रणनीति छन् ?
५. सरोकारवालाको संलग्नता र स्थानीय समुदायको सहभागिता
प्रभावित पक्षहरूको संलग्नता : स्थानीय समुदाय र सरोकारवाला निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण रूपमा संलग्न थिए कि थिएनन् भन्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण चिन्ताको विषय हो ।
सरोकारवालाको संलग्नता : के स्थानीय बासिन्दा, व्यवसायी र वातावरण विशेषज्ञहरूसँग बफर जोन परिमार्जन लागु गर्नु अघि परामर्श गरिएको थियो ? नेपालको संविधान २०७२ ले वातावरणीय र भू–उपयोग निर्णयहरूमा जनसहभागिताको महत्वलाई जोड दिएको छ । निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिताको कमीले सरकारको सहरी योजना नीतिहरूप्रति जनताको विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ ।
सार्वजनिक सुनुवाइ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन : के सम्बन्धित निकायले बफर जोन विस्तार गर्दा हुने सम्भावित परिणामको मूल्याङ्कन गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरेको छ ? यी प्रक्रियाहरूले वातावरण संरक्षण र दिगो मानव बसोबास दुवैको आवश्यकतासहित प्रभावित समुदायका विविध सरोकारलाई सरकारले ध्यान दिनु पर्छ ।
६. वैधानिकता र न्यायिक समीक्षा
कानुनी चुनौती : बफर जोन विस्तारले सम्पत्ति अधिकारमा महìवपूर्ण प्रभाव पार्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, प्रभावित पक्षहरूले अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिन सक्ने सम्भावना छ ।
संवैधानिक अनुपालन : के विस्तारित बफर जोनले सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्ने संविधानको धाराको पालना गर्छ ? के जग्गा अधिग्रहण ऐनबमोजिम सम्पत्ति मालिकलाई उचित प्रक्रिया र उचित मुआब्जा दिइएको छ ?
न्यायिक समीक्षा : नागरिकहरूले विस्तारको वैधतालाई चुनौती दिन्छन् भने, नेपाली कानुनमा कानुनी उदाहरण के छन् र न्यायपालिकाले कसरी पर्यावरण संरक्षणसँग सम्पत्ति अधिकारलाई सन्तुलन गर्न सक्छ ? नेपालको सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै नदी किनार संरक्षणसम्बन्धी आदेश जारी गरिसकेको छ तर मध्यवर्ती क्षेत्र विस्तारको सन्दर्भमा यस आदेशको व्याख्या गर्दा होसियारीपूर्वक कानुनी परीक्षा आवश्यक छ ।
७. दीर्घकालीन आर्थिक र विकासात्मक प्रभाव
आर्थिक प्रभाव : मध्यवर्ती क्षेत्रलाई थप २० मिटरमा विस्तार गर्दा विशेष गरी काठमाडौँ जस्ता सहरी क्षेत्रमा दीर्घकालीन आर्थिक परिणाम पर्न सक्छन् ।
विस्थापनको लागत : बफर जोन परिमार्जनका कारण हजारौँ मानिसलाई उनीहरूको घर र व्यवसायबाट विस्थापित गर्दा आर्थिक लागत के हो ? सरकारले क्षतिपूर्तिको तत्काल लागत र सम्पत्ति बजार, स्थानीय व्यवसाय र सहरी पूर्वाधारमा पर्ने दीर्घकालीन आर्थिक प्रभाव दुवैको हिसाब गर्नु पर्छ ।
वैकल्पिक विकास रणनीति : हजारौँ बासिन्दालाई विस्थापित गर्नु र नदीको किनारमा सहरी विकासलाई सीमित गर्नुको सट्टा, वातावरणको संरक्षण र मानव विस्थापनलाई कम गर्ने वैकल्पिक विकास रणनीति हुन सक्छ ? उदाहरणका लागि, बाढी–प्रतिरोधी पूर्वाधार, नदी किनारा पुनस्र्थापना परियोजना वा नदीहरूको किनारमा सार्वजनिक हरियो ठाउँ सिर्जना गर्दा सम्पत्ति प्रयोगमा यस्तो कठोर प्रतिबन्धबिना वातावरणीय लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्छ ।
निष्कर्ष
मध्यवर्ती क्षेत्रलाई चार मिटरबाट १० मिटर र अन्ततः थप २० मिटरमा परिमार्जन गर्दा काठमाडौँ उपत्यकाको वातावरण संरक्षण, सहरी विकास र सम्पत्तिको अधिकारबिचको सन्तुलनमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । विस्तार गर्दा वातावरणीय ह्रास रोक्न र नदीको पारिस्थितिकी प्रणालीको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखिएको भए तापनि यो प्रक्रिया पारदर्शी, प्रमाणमा आधारित र प्रभावित नागरिकका लागि निष्पक्ष हुनु पर्छ । राज्यको वातावरणीय र विकास लक्ष्य पूरा गर्दा जमिन तथा सम्पत्ति मालिकको अधिकार सुरक्षित छ भनी सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कानुनी ढाँचा, पर्याप्त क्षतिपूर्ति र सार्वजनिक परामर्श आवश्यक छ । सहभागितामूलक, पारदर्शी र कानुनी रूपमा ठोस प्रक्रियामार्फत यी प्रश्नको सम्बोधन गर्नु न्यायोचित र सन्तुलित नतिजा प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण छ । यसैमा सबैको कल्याण हुने छ ।
