जलवायु परिवर्तनका असर
१. जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहका सरकारले आपसी समन्वयमा के कस्ता कार्यहरू गर्न सक्छन् ? प्रचलित कानुनी प्रावधानसमेतका आधारमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै स्थान विशेषमा लामो अन्तरालमा त्यहाँको औसत मौसमी अवस्थामा देखापर्ने फेरबदललाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण पृथ्वीमा द्रुत जलवायु परिवतर्नको अवस्था सिर्जना भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य उत्पादन प्रणालीमा नकारात्मक असर पुग्न गई मानव र सम्पूर्ण पृथ्वीबासीको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट पैदा हुन सक्ने भनी चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् । नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ । त्यसै गरी तीनै तहको साझा अधिकारको सूची अन्र्तगत कृषिलाई समावेश गरिएको छ । तसर्थ, कृषि तथा खाद्य प्रणालीमाथि समस्या सिर्जना हुँदा तीनै तहका सरकारले आपसी समन्वयमा समाधानका साझा प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० ले जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव तथा सोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहको समन्वयमा गर्न सक्ने कार्यहरू भनी देहायका कार्यहरू उल्लेख गरेको छ :
– जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिने उपायको बारेमा अनुसन्धान गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– खडेरी तथा डुबान थेग्न सक्ने गरी बाली प्रवर्धन गर्ने तथा सोबमोजिमको बिउबिजन र प्रविधि उपलब्ध गराउने,
– प्रकोपको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोपका प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका उपायसम्बन्धी सूचना प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पार्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरण सकारात्मक प्रयास प्रवर्धन गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित किसानको हित संरक्षण गर्न कृषि बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने,
– समुदायस्तरमा जलवायु शिक्षामार्फत जलवायु अनुकूलन खेतीबाली तथा पशुपन्छीको प्रवर्धन गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको नकारात्मक प्रभावको प्रवृत्तिगत अवस्थाको निरन्तर अनुगमन तथा अभिलेखन गर्ने,
– जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सङ्घ संस्था र निकायसँग सहकार्य गर्ने ।
– जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि तथा खाद्य उत्पादन प्रणालीमा देखापर्ने प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारको समन्वय जरुरत पर्छ । यस सम्बन्धमा तहगत सरकारको जिम्मेवारीको स्पष्ट किटान गरी समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक छ ।
२. लेखा उत्तरदायी अधिकृतको परिचय दिँदै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन अनुसार लेखा उत्तरदायी अधिकृतका प्रमुख जिम्मेवारीहरू सङ्क्षिप्तमा उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी स्रोत परिचालनमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्दै सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा कार्यरत सचिवलाई लेखाउत्तरदायी अधिकृत भनिन्छ । सङ्घीय मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग वा सचिवालय तथा प्रदेशका मन्त्रालय, आयोग वा सचिवालयमा कार्यरत सचिव तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू सम्बन्धित तहका लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतको रूपमा रहन्छन् । लेखा उत्तरदायी अधिकृतका प्रमुख जिम्मेवारीहरू यस प्रकार छन् ः
– आफ्नो र मातहत कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने,
– वार्षिक बजेट तयार गर्ने,
– बजेट निकासा प्राप्त गरी खर्च गर्ने अधिकार सुम्पने,
– बजेट कार्यान्वयको समयबद्ध उपलब्धि सूचकको आधारमा खर्च गर्ने, गराउने, कार्यसम्पादन करार गर्ने, प्रगति अनुगमन गर्ने, नतिजाको आधारमा पुरस्कृत वा विभागीय कारबाही गर्ने,
– लेखा राख्ने वा राख्न लगाउने,
– वित्तीय विवरण तयार गर्ने वा गराउने,
– विनियोजन, राजस्व, धरौटी र जिन्सीसमेतको आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने,
– मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायको आर्थिक कारोबारको निरीक्षण गर्ने, आन्तरिक र अन्तिम लेखापरीक्षण गराउने र प्रतिवेदन लिने,
– बेरुजु नियमित गर्ने वा गराउने,
– असुलउपर गर्ने गराउने,
– मिनाहा गर्ने वा गराउने,
– बजेट तथा कार्यक्रमले निर्धारण गरेका लक्ष्य अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा गराउने,
– विकास समस्या समाधान गर्ने सम्बन्धमा भएका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– बजेट कार्यान्वयका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट जारी मार्गदर्शन तथा मापदण्डको पालना गर्ने, गराउने ।
– यसरी, आफ्नो मन्त्रालय, निकाय, आयोग वा सचिवालयको आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी कामकारबाही सञ्चालन, नियन्त्रण एवं निरीक्षण गरी वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गर्न लेखा उत्तरदायी अधिकृतले माथि उल्लिखित जिम्मेवारीहरू निर्वाह गर्नु पर्छ ।
३. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सदाचारिताको महत्व उल्लेख गर्दै निजामती कर्मचारीको आचरणमा सुधार गरी सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री तुल्याउन चाल्नुपर्ने सुधारका उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
सरकारले नागरिकको हित प्रवर्धन गर्न नियमित, आकस्मिक एवं विकासात्मक प्रकृतिका सेवाहरू प्रदान गर्छ । सरकारले प्रदान गर्ने सेवाप्रति नागरिकको सन्तुष्टि स्तर उच्च रहेमा सरकारप्रतिको नागरिक विश्वास र भरोसा बढेर जान्छ । सेवा प्रदान गर्ने निकायमा सदाचारी र नैतिकवान् कर्मचारीको उपस्थितिले सेवाप्रतिको नागरिक विश्वास बढाउन मद्दत गर्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सदाचारिताको महत्व
– संविधान, कानुन तथा कार्यविधिको परिपालना गर्दै सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री बनाउन,
– प्रशासनिक एवं पेसागत मूल्यमान्यता, सिद्धान्त एवं व्यवहारको परिपालना गर्न,
– पारदर्शी र जवाफदेही कार्य व्यवहार प्रदर्शन गर्न,
– सार्वजनिक स्रोतको मितव्ययी, प्रभावकारी र कुशतापूर्वक परिचालन गर्न,
– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सार्वजनिक हितको प्रवर्धन गर्न,
– सार्वजनिक प्रशासनमा हुने ढिलासुस्ती, लापरबाही, भ्रष्टाचार र अधिकारको दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्न,
– सरकार तथा सार्वजनिक सेवाप्रति नागरिकको विश्वास अभिवृद्धि गर्न,
– महìवपूर्ण सरकारी अभिलेखको गोपनीयता कायम गर्ने तथा संरक्षण गर्न,
– सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिबाट तटस्थ र निष्पक्ष बनाउन,
– सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन,
– विद्यमान साङ्गठनिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिमा सुधार गर्न,
– नैतिकवान् नेतृत्व प्रदर्शन गर्दै सार्वजनिक निकायलाई नैतिक सङ्गठनको रूपमा विकास गर्न,
– कर्मचारीलाई स्वयम् अनुशासित र स्वयम् उत्प्रेरित बनाई आफ्नो कामप्रतिको लगाव र झुकाव बढाउन,
– प्रशासनिक सुशासनमार्फत शासकीय सुशासनको अनुभूति दिलाउन ।
कर्मचारीको आचरण सुधारमार्फत सेवा प्रवाह सुधारका उपायहरू :
– राष्ट्रसेवकहरूलाई जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही बनाउने व्यवस्थासहितको कानुनी प्रबन्ध गर्ने,
– निजामती सेवाका कर्मचारीका आचरणसम्बन्धी नियमावली तथा राष्ट्रसेवकका लागि निर्धारण गरिएका आचारसंहिताको परिपालना गर्ने, गराउने,
– कर्मचारीका आचरण, अनुशासन र सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई दबाब र प्रभावबिना कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, गराउने,
– आचरण र आचारसंहिता परिपालना दर बढाउन अनुगमन र मूल्याङ्कन कार्यलाई तीव्र बनाउने,
– सदाचारिता, नैतिकता तथा मानवीय मूल्यको अवम्बनलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा दण्ड र पुरस्कारसँग आबद्ध गर्ने,
– कर्मचारीलाई नियमित तालिम र क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी नैतिकता, सदाचारिता र मानवीय मूल्यद्वारा प्रशिक्षित गर्ने,
– सार्वजनिक प्रशासनमा योग, ध्यान र साधनालाई क्रमशः आन्तरिकीकरण गर्दै लैजाने,
– सार्वजनिक जीवनका मूल्यहरू घोषणा गर्ने, सङ्गठनको कार्यप्रकृति अनुरूप आचारसंहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने,
– सार्वजनिक निकायलाई नैतिक सङ्गठनको रूपमा विकसित गर्न नैतिक र आदर्शवान् नेतृत्वको विकास गरी पदस्थापन गर्ने,
– अदुअआ, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निगरानी निकायको क्षमता विकास गरी सक्रियता बढाउने,
– नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन कर्मचारीको आचरणमा समेत सुधार आवश्यक रहेको महसुस गरिएको छ । माथि उल्लेख गरेबमोजिमका उपाय अवलम्बन गरी कर्मचारीको आचरणमा सुधार ल्याई सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको अनुभूति दिलाउन सकिन्छ ।
४. सम्पत्ति शुद्धीकरण भन्नाले के बुझिन्छ ? सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न वित्तीय जानकारी एकाइको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस् ।
गैरकानुनी कार्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध स्रोतबाट प्राप्त भएको देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको वास्तविक स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कार्यलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको रूपमा बुझिन्छ । यो कालो धनलाई सेतो धन बनाउन गरिने गम्भीर वित्तीय अपराध हो । भ्रष्टाचार, राजस्व छली, मानव तस्करी, लागु औषध कारोबार, अवैध हातहतियारको कारोबार जस्ता अपराधजन्य कृत्य गरी आर्जन गरेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउन गरिएको अपराध हो । नेपाल सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई गम्भीर अपराधको रूपमा पहिचान गरी दण्ड सजायको कानुनी व्यवस्थासहित यसको निवारणमा जोड दिएको छ । वित्तीय सूचना सङ्कलन तथा विश्लेषण र साझेदारी गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सहयोग गर्न एक स्वतन्त्र र स्वायत्त एकाइको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा वित्तीय जानकारी एकाइ गठन गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी व्रिmयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण गर्न वित्तीय जानकारी एकाइको भूमिका ः
– निर्धारित सीमा वा सोभन्दा बढीको कारोबारको विवरण तथा अन्य सूचना, कागजात तथा विवरण प्राप्त गर्ने,
– शङ्कास्पद कारोबारसम्बन्धी प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने,
– प्राप्त प्रतिवेदन, विवरण तथा जानकारीको विश्लेषण गर्ने,
– विश्लेषणको निष्कर्ष आवश्यकता अनुसार कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायमा प्रवाह गर्ने,
– सूचना प्राप्ति, विश्लेषणलगायत कार्यसम्पादनको लागि आवश्यक विद्युतीय सूचना सञ्जाल स्थापना र सञ्चालन गर्ने,
– सूचक संस्था, सम्बद्ध निकाय, नियमनकारी निकाय र आफ्ना कर्मचारीलाई तालिमको व्यवस्था गर्ने,
– शङ्कास्पद कारोबार पहिचान गर्ने तथा सोसम्बन्धी प्रतिवेदन गर्ने सम्बन्धमा सूचक संस्था वा सम्बद्ध निकायलाई पृष्ठपोषण तथा मार्गदर्शन गर्ने,
– शङ्कास्पद कारोबार पहिचान, मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन र सोको प्रभावकारिता जस्ता विषयमा नियमनकारी निकायबाट सूचक संस्थाको निरीक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने, पृष्ठपोषण गर्ने,
– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धमा फोकल विन्दुको रूपमा काम गर्ने,
– समान प्रकृतिको काम गर्ने विदेशी निकायसँग पारस्परिकताको आधारमा सहयोग आदान प्रदानसम्बन्धी समझदारी कायम गर्ने,
– विदेशी मुलुकको वित्तीय जानकारी एकाइसँग सूचना आदानप्रदान गर्दा एगमन्ट समूहले तय गरेका सिद्धान्तलाई सामान्य सिद्धान्तको रूपमा लिई कार्य गर्ने,
– विदेशी निकायले सिधै वा समकक्षीमार्फत कुनै सूचना माग गरेमा समकक्षीको अनुरोध सरह त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने,
– विदेशी मुलुकको वित्तीय जानकारी एकाइबाट लिएको सूचना वा आफूले प्रवाह गरेको सूचनाको प्रयोग र उपलब्धिका बारेमा पृष्ठपोषण माग गर्ने
र दिने,
– सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी व्रिmयाकलापमा वित्तीय लगानीसम्बन्धी कसुरको प्रकार, प्रविधि, पद्धति तथा प्रवृत्तिसमेतको विवरण संलग्न गरी वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्र बैङ्कमार्फत नेपाल सरकारमा पेस गर्ने ।
– यसरी, वित्तीय जानकारी एकाइले महìवपूर्ण वित्तीय सूचना प्राप्ति, विश्लेषण, प्रतिवेदन तथा सूचना आदानप्रदान गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी व्रिmयाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी कार्यमा योगदान गर्छ ।
५. महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्पादन गर्ने प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
सङ्घीय सञ्चित कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसँगै नेपालको समग्र आर्थिक प्रशासनलाई अनुशासित र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति, कानुन, मापदण्ड, ढाँचा एवं विद्युतीय प्रणाली विकास गरी लागु गराउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय मातहतको निकाय नै महालेखा नियन्त्रक कार्यालय हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट सम्पादन हुने प्रमुख कार्यहरू निम्न छन् ।
– सङ्घीय सञ्चित कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,
– सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको हिसाब समायोजन गरी नेपाल सरकारको एकीकृत केन्द्रीय विवरण तयार गर्ने,
– आर्थिक विषयमा आवश्यक नीति, कानुन, तथा लेखा ढाँचाको विकास र प्रयोग गर्ने,
– वैदेशिक स्रोतबाट शोधभर्ना हुने गरी भएको कारोबारको अभिलेख, हिसाब मिलान र प्रतिवेदन गर्ने,
– सङ्घीय सरकार अन्तर्गतका सरकारी कार्यालयहरूको आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने,
– प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सङ्घीय सरकारबाट हुने वित्तीय हस्तान्तरणको हिसाब राख्ने,
– सरकारको निवृत्तिभरण दायित्वको व्यवस्थापन गर्ने,
– सार्वजनिक दायित्व तथा सरकारी बाँकीको अभिलेख र व्यवस्थापन गर्ने,
– सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने,
– आर्थिक प्रशासन सञ्चालनसम्बन्धी विद्युतीय प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्ने,
– आर्थिक प्रशासन सञ्चालनमा संलग्न कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी कार्य गर्ने ।
– यसरी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपालको सार्वजनिक कोष सञ्चालन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
