थलिएको श्रीलङ्का

रामप्रसाद आचार्य 

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)को सदस्य राष्ट्र श्रीलङ्का यतिखेर चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको छ । तीन दशक लामो तामिल विद्रोहको अन्त्यसँगै राजपाक्ष दाजुभाइको शासनबाट मुलुकले निकाससहितको आर्थिक समृद्धि र शान्ति पाउने अपेक्षा गरिएको थियो तर अवस्था ठीकविपरीत भयो । सरकारले राहत र सुरक्षा दिन नसकेपछि हिंसात्मक घटना भएका छन् । स्थिति नियन्त्रणमा लिने भन्दै सरकारले देशव्यापी सङ्कटकाल घोषणासमेत गर्नु परेको छ ।   

विदेशी मुद्रा नहुँदा सरकारले कागज र मसी किन्न सकेन । जसले गर्दा ४५ लाख विद्यार्थीको परीक्षा रद्द भयो भने चर्को इन्धन अभावबीच पेट्रोलियम पदार्थको लाइनमा बस्दा दुई जनाको मृत्यु भइसकेको छ । कागज नभएर धमाधम अखबारहरू बन्द हुँदै छन्, बजारमा औषधिको अभाव भएको छ । यीलगायतका घटनाले श्रीलङ्काको आर्थिक अवस्था कति कमजोर भयो भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।  

एकपछि अर्को गर्दै सङ्कट चुलिएसँगै सन् २०२१ अगस्ट ३१ मा राष्ट्रपति गोताबाय राजापाक्षले देशमा आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरे । सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएयताको ७३ वर्षमा श्रीलङ्काले यस्तो दयनीय आर्थिक अवस्थाको सामना गर्नु परेको थिएन । आर्थिक सङ्कटकाल लगाउनुपर्ने अवस्था मुलुकका लागि सुखद होइन, बाध्यता भन्न मिल्छ । 

तामिल विद्रोहका बीच पनि केही सार्क क्षेत्रमा श्रीलङ्काको आर्थिक वृद्धिदर र विकास राम्रो मानिएको थियो । आफ्नै सामुद्रिक मार्गले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पहुँच सहज थियो । साक्षरता दर ९३ प्रतिशत पुगेको थियो । प्रतिव्यक्ति आय चार हजार डलरभन्दा माथि थियो । 

तर पछिल्लो समय सरकारले सन्तुलित नीति लिन सकेन । समयमै उचित कदम चाल्न नसक्दा श्रीलङ्कामा गत वर्षको अप्रिलपछि अर्थतन्त्रमा अस्वाभाविक असन्तुलन देखापर्न थाल्यो । जुनको अन्त्यतिर आइपुग्दा त्यस्तो असन्तुलन झन् भयानक बन्यो । 

जनमानसको दैनिक जीवन नै सङ्कटग्रस्त हुँदै गयो । बजारमा खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र इन्धनको चरम अभाव भयो । वितरण व्यवस्था प्रभावकारी भएन । सरकारले आर्थिक सङ्कटकाल घोषणा गरी सेना र पुलिसलाई बजार अनुगमन, नियन्त्रण, निर्देशन तथा आपूर्तिको जिम्मा दिन बाध्य हुनुपरेको छ । चामल, पिठो र चिनीको सञ्चय सेनाले नियन्त्रणमा लिई सरकारी मूल्यमा आफैँ बेच्न थालेको छ । सेना र पुलिसको दैनिक प्रत्यक्ष निगरानीमा व्यापार व्यवसाय चलाउनु पर्दा अर्थतन्त्रको गतिशीलता झन् कमजोर भएको छ । 

आर्थिक सङ्कट गहिरिएसँगै तीन महिनाभित्र थप पाँच लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि झरे । दुई लाखभन्दा बढीले रोजगारी गुमाए । मुद्रास्फीति ११.१ प्रतिशत पुग्यो । सबैजसो वस्तु र सेवाको बजार मूल्य आकाशियो । वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति सर्वाधिक न्यून बिन्दुमा झ¥यो । वार्षिक औसत ७.५ अर्ब डलर हुने वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति २.८ अर्ब डलरमा झरेको छ । श्रीलङ्काली मुद्रा अमेरिकी डलरसँग २० प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन भएको छ । त्यहाँको रिजर्भ बैङ्कले व्यापारीलाई अत्यावश्यक सामग्री आयातका लागि वैदेशिक मुद्रा उपलब्ध गराउन नसक्ने भएको छ । साधारण खर्च धान्न नसकेर सरकारले विदेशमा भएका आफ्ना कतिपय दूतावास बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । 

कोभिड सर्वमहामारीले श्रीलङ्काको पर्यटन क्षेत्र पनि तहसनहस भएको थियो । श्रीलङ्काको अर्थतन्त्रको एक महìवपूर्ण आधार पर्यटन उद्योगको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औसत १० प्रतिशत थियो । कोभिड–१९ अघि सन् २०१९ मा यस्तो योगदान १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको तथ्याङ्क छ । कोभिड–१९ को सङ्कट गहिरिँदै, विश्वभरि लकडाउन र हवाई उडान बन्द हुँदै जाँदा श्रीलङ्का जाने पर्यटकको सङ्ख्यामा ७१ प्रतिशतले कमी आयो । उसको वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत सुक्यो ।

पूर्वतयारीबिना राष्ट्रपति गोताबाय राजपाक्ष र प्रधानमन्त्री महिन्दा राजपाक्षले गत वर्षको अप्रिलमा देशलाई एकैपटक पूर्ण अर्गानिक कृषि प्रणालीमा लैजाने घोषणा गरे । अप्रिल २९ बाट रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइयो । अर्कोतिर प्राङ्गारिक मल पर्याप्त मात्रामा थिएन । अर्गानिक कृषि प्रणालीको योजना आफैँमा गलत थिएन तर यो सरकारी योजना एकैपटक अति महìवाकाङ्क्षी तरिकाले लागू गरिनुभन्दा विस्तारै र पर्याप्त तयारीसहित गर्दै जानुपर्ने थियो । 

यस्तो प्रतिबन्ध र घोषणापछिको पहिलो बाली उत्पादनमै ५० प्रतिशतको ह्रास आयो । कृषि उत्पादन लागतस्तर भने २० प्रतिशतले बढ्यो । स्थानीय कृषि उपजको मूल्य स्थानीय कृषि बजारमै धेरै महँगो भयो । मानिसको आयस्तर बढेन । ज्याला, तलबमा उल्लेखनीय वृद्धिबिनै कृषि उपज र दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य बढ्दा मानिसको आय तथा व्ययबीच ठूलो असन्तुलन देखा प¥यो । श्रीलङ्काको मुख्य निर्यात वस्तुहरू चिया, रबर र मसलाजन्य उत्पादनमा पनि व्यापक कमी आयो । अन्ततः सरकार यो योजनाबाट तीन महिना नपुग्दै फिर्ता हुन बाध्य भयो ।

पर्यटनपछि श्रीलङ्काको वैदेशिक मुद्राको दोस्रो महìवपूर्ण स्रोत विप्रेषण हो । सन् २०१९ मा दुई लाख श्रीलङ्काली कामदार वैदेशिक रोजगारमा गएका थिए । कोभिडका कारण ५७ प्रतिशत कामदार देश फर्किए भने बाँकी कामदारले पनि विदेशमा रोजगार गुमाए वा उनीहरूको कार्यघण्टा सङ्कुुचन भयो । त्यहाँको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको करिब १३ प्रतिशत योगदान हुने गरेको थियो । प्रतिवर्ष करिब सात अर्ब डलरको विप्रेषण श्रीलङ्काले भिœयाउँथ्यो तर सन् २०२० यताका दुई वर्षमा प्रतिवर्ष नौ प्रतिशतको यसमा ह्रास आएको छ ।

श्रीलङ्कामाथि अहिले करिब ४० अर्ब डलरको वैदेशिक ऋण छ । अर्थतन्त्रको आकारसँग तुलना गर्दा श्रीलङ्काका लागि निकै ठूलो ऋणभार हो यो । सन् २०१९ मा ऋणभार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६२ प्रतिशत थियो भने सन् २०२१ को अन्त्यतिर यो १०१ प्रतिशत पुग्यो ।

प्रतिकूल परिस्थिति बन्दै गएपछि आन्तरिक अर्थतन्त्र सङ्कुचन भयो भने ऋण झन्झन् थपियो । त्यसको सावाँ ब्याजको भुक्तानीमा ठूलो रकम चुक्ता गर्नुपर्ने भयो । श्रीलङ्कालाई सबैभन्दा बढी ऋण दिने देश चीन हो । चीनको ऋण मात्र छ अर्ब डलर अर्थात् कुल ऋणको १० प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसपछि धेरै ऋण दिनेमा जापान र भारत पर्दछन् । ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तान गर्न मात्र यो वर्ष ६.९ अर्ब डलर चाहिन्छ, जुन त्यहाँको वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले धान्न सक्दैन ।

ऋणको सावाँ–ब्याजसमेत तिर्न नपुग्ने वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिले अत्यावश्यकीय आयात धान्ने कुरै भएन । खाद्यान्न, स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र इन्धन श्रीलङ्काले गर्ने मुख्य आयात हुन् । वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको अभावले यी चिज किन्न नपुग्दा सामान्य जनजीवन नै चल्न गाह्रो भएको छ । 

सरकारले केही खाडी मुलुकलाई चियाको स्टक दिएर इन्धनको समस्या हल गर्ने अस्थायी प्रयास ग¥यो तर त्यो पर्याप्त भएन । अन्ततः श्रीलङ्का थप ऋण लिन बाध्य भयो । अहिले श्रीलङ्कालाई चीन र भारतले ऋण थपेका छन् ।

श्रीलङ्काको पछिल्लो राजनीतिमा महिन्दा राजपाक्षको प्रभाव निकै बढेको देखिन्छ । उनी सन् २००५ देखि २०१५ सम्म राष्ट्रपति बने । सन् २००९ मा उनकै नेतृत्वमा सशस्त्र तमिल विद्रोह दमन गर्न ठूलो सफलता मिलेको थियो, तमिल नेता भेल्लुपिलाई प्रभाकरण सैन्य कारबाहीको क्रममा मारिए । तमिल विद्रोहको दमनपछि सिंहाली समुदायमा महिन्दा राजपाक्षको प्रभाव झनै बढ्यो । राजपाक्षको पार्टी र परिवारलाई त्यसबाट निकै ठूलो राजनीतिक फाइदा भयो ।

यो घटनाले श्रीलङ्कालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा क्षति चाहिँ पुग्यो । अधिकांश पश्चिमा देशले तमिल विद्रोह दमनमा गैरन्यायिक हत्या र मानव अधिकारको विषय उठाए । तमिलहरू ठूलो सङ्ख्यामा मारिएका थिए । असुरक्षाभावले हजारौँ विस्थापित भए वा देश छोडेर हिँडे । यसबाट समाज र अर्थतन्त्रमै एक प्रकारको शिथिलता आयो । 

यही कारणले पश्चिमा देशहरूसँग बिग्रिएको सम्बन्धले गर्दा श्रीलङ्का चीनसँग नजिक हुन पुग्यो । चीनले पर्याप्त ऋण दिन थाल्यो । चीनकै सहयोगमा एक अर्ब ५० करोड डलर खर्च गरी हम्बनटोटामा विशाल  बन्दरगाह बनाइयो तर त्यो राम्ररी चल्न र लागत उठाउन भने सफल भएन । हम्बनटोटा बन्दरगाहको सञ्चित घाटा चुलिएपछि सरकारले यो बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिएको छ । त्यसपछि श्रीलङ्काको राजनीति र अर्थतन्त्रमा चीनको प्रभाव झनै बढ्दै गएको देखिन्छ ।

पश्चिमा विरोधी राष्ट्रवादको भावना उर्लिंदै जाँदा श्रीलङ्काले अमेरिकी अनुदान परियोजना एमसीसी सहयोग समेत अस्वीकार ग¥यो । अतः मुलुकमाथि आइपरेको आर्थिक सङ्कटमोचनका लागि श्रीलङ्का सरकारले युरोप, अमेरिका, विश्व बैङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका दातृ निकायसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधार गरी विश्वासको वातावरण बनाउन हदैसम्मको लचिलो हुनुपर्ने देखिएको छ । á