सुशासन सरकारको प्रमुख प्राथमिकताको विषय हो । यसले सरकारको पहिचानलाई सर्वव्यायी र मजबुत गराउँछ । सरकारप्रतिको जनताको विश्वास एवं शासनमा स्थायित्व कायम गर्न सुशासन मुख्य आधार हो । त्यसैले हरेक सरकारले सुशासनका अवयवलाई आफ्ना नियमित क्रियाकलापमा अन्तरघुलित गर्ने/गराउने प्रयास गरिरहेको हुन्छ । सुशासन आफ्नो औकात जाँच गर्ने सूचकसमेत भएकाले यसको सुदृढीकरणका लागि राज्यका सबै संयन्त्रलाई सरकारले नियमित परिचालन गरिरहेको हुन्छ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति, योजना, कार्यक्रमलाई जनताका माझमा पु¥याउने मुख्य भूमिकामा रहेको कर्मचारीतन्त्रले नै सुशासनको प्रत्याभूति गराउँछ । विसं २००८ मा लोक सेवा आयोगको स्थापना भएपछि आयोगले सरकारलाई बलियो कानुनी आधार तयार गरी निजामती सेवा सञ्चालन गर्न प्रशासन सुधारलाई प्रमुख सुझावका रूपमा दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा तत्कालीन सरकारले निजामती सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तय गर्न गृहकार्य गरेको थियो ।
यसै पृष्ठभूमिका आधारमा राज्यको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्र निजामती सेवालाई कानुनी आधार प्रदान गरी मजबुत रूपमा स्थापित गरिएको थियो । उक्त समयदेखि नै निजामती सेवाका लागि जनशक्ति आपूर्ति गर्नेदेखि सेवासँग सम्बन्धित राय परामर्शसमेत उपलब्ध गराई निजामती सेवाको सुदृढीकरणका लागि सात दशकभन्दा बढी समयदेखि निरन्तर सहकार्य गर्दै आएको तथ्यले लोक सेवा आयोगबाट मुलुकको शासन प्रणालीलाई मजबुत गराउने कार्यमा ऐतिहासिक भूमिका रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्रोतसहितका अधिकार पर्याप्त मात्रामा स्थानीय तहसम्म पुगेका छन् । संविधानमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने राज्यको नीति हुने स्पष्ट गरिएको छ । यस्ता मूल नीतिको भावना अनुरूप सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी एवं जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउनु अपरिहार्य छ । कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा सार्वजनिक कार्य र स्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात् गराउनु जरुरी छ ।
सर्वसाधारणले पाउनु पर्ने सेवालाई सहज एवं सुपथ गराउन प्रशासन संयन्त्रलाई निरन्तर इमानदार र सक्षम गराउनु आवश्यक हुन्छ । बजारबाट योग्य, सक्षम र इमानदार व्यक्ति छनोट गरी आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति गर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा लोक सेवा आयोगको सहकार्य प्रशंसनीय छ । सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्रलाई योग्य जनशक्तिको खाँचो हुन नदिन र दक्ष जनशक्तिलाई टिकाइ राख्ने कार्यमा महìवपूर्ण योगदान गर्दै आइरहेको आयोग मुलुकमा सुशासनको नमुना संस्थाका रूपमा स्थापित छ ।
सुशासनका विभिन्न अंशमध्ये सहभागिता, समान अवसर, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र भ्रष्टाचारहित शासन मुख्य अंश हुन् । आयोगले राज्यका दुर्गमसम्म आफ्नो चिनारी र विश्वसनीयता कायम गरेको छ । सहरदेखि गाउँसम्मका धनी र गरिब सबैको माझमा आफूलाई आशा एवं भरोसाको पवित्र संस्थाका रूपमा चिनाएको छ । सरकारी सेवामा आफ्नो वृत्ति विकासको मार्ग प्रशस्त देख्ने राष्ट्रसेवकका लागि आयोग स्वच्छ, निष्पक्ष र विश्वसनीय स्वर्णद्वारका रूपमा स्थापित छ । स्वच्छ कर्ममा विश्वास गर्ने इमानदार राष्ट्रभक्तको अभिभावकका रूपमा चिनिएको आयोगले पिछडिएको क्षेत्र, जनजाति, लैङ्गिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिले कमजोर भएका लिङ्ग वर्ग क्षेत्रका व्यक्तिका लागि सहभागिताको समान र सहज अवसर सुनिश्चित गरेको छ । सरकारको मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्रमा सबै क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग, जातजातिको सहभागिता गराई शासन प्रक्रियामा जनतालाई सहभागी गराउने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्न आयोगले मुख्य अभिभावकत्व प्रदान गरेको छ ।
शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक योग्य, सक्षम र इमानदार जनशक्तिको नियमित आपूर्ति गर्न आयोगले अवलम्बन गरेको छनोट प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र वैज्ञानिक छ । आयोगको छनोट प्रक्रियामा कुनै पनि राजनीतिक वा प्रशासनिक शक्तिको प्रभाव नहुने भएकाले स्वच्छ र इमानदार व्यक्ति छनोट हुने तथ्य पूर्णतः सुनिश्चित छ । आयोगबाट सिफारिस भई जाने कर्मचारीलाई समयमै आवश्यक अभिमुखीकरण, तालिम, अनुशिक्षण, सुहाउँदो कार्य संस्कारलगायतका आधारभूत विषयबाट कर्मचारीको क्षमता, व्यावसायिकता, इमानदारिता र प्रतिबद्धता कायम गर्न जरुरी हुन्छ । यसबाट सुशासनको अभियानलाई टेवा पु¥याउन सकिने छ ।
राज्यका सबै संयन्त्रबाट प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने गरेको छ । सेवा प्रवाहको माध्यमले सरकारको सुशासनको अवस्थालाई सङ्केत गर्ने भएकाले प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई गुणस्तरीय र विश्वसनीय गराउनु अपरिहार्य भएको हुन्छ । जनसम्पर्क बढी हुने सेवा केन्द्रहरूमा सेवाका बारेमा प्रशस्त गुनासा रहने गरेका छन् । मूलतः कर्मचारीले समयमै कार्यको जिम्मेवारी नलिने, कामसँग सम्बन्धित सूचना समयमै ठिक ढङ्गले नदिने, इमानदारी नदेखाउने जस्ता गुनासा साझा गुनासा छन् । सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकाय, सङ्गठित संस्था, सुरक्षा निकाय, प्रदेश एवं स्थानीय तहसम्मका सरकारी निकायमा भएका गुनासा र कार्यसँग जोडिने अनियमितता नियन्त्रण नभई सुशासन कायम हुन सक्दैन । बहुलवादमा आधारित लोकतान्त्रिक शासन, जनप्रतिनिधिमूलक उत्तरदायी व्यवस्था, राजनीतिक तथा प्रशासनिक उत्तरदायित्व, आर्थिक अनुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अधिकारको विकेन्द्रीकरण, स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको अन्त्य, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको सहकार्य सुशासनसँग जोडिएका हुन्छन् ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहको सरकारलाई आवश्यक हरेक प्रकारको योग्य जनशक्ति आफ्नो कार्यतालिका अनुसार समयमै आपूर्ति गर्न आयोग सक्षम छ । जनशक्ति आपूर्तिको महìवपूर्ण कार्यका लागि मुलुकको एउटै सक्षम र विश्वसनीय संस्थाका रूपमा रहेको आयोगको कार्यक्षेत्र व्यापक हुनुपर्ने जनआकाङ्क्षा छ । जनताको विश्वास र भरोसा भएको आयोगको जनशक्ति छनोट गरी सिफारिस गर्ने कार्य प्रक्रियामा कुनै द्विविधा, शङ्का, अविश्वास र आशङ्का छैन । त्यसैले पनि सरकारी, गैरसरकारी, सामाजिक सङ्घ संस्थालगायत निजी क्षेत्रसमेतबाट आयोगको भूमिकाको अपेक्षा बढी छ । योग्यता, निष्पक्षता र स्वच्छताको मूल्य मान्यतासहित आफ्नो कार्य जिम्मेवारीमा आयोग सतिसाल जस्तै मजबुत छ । आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादन गर्दा मूलतः योग्यता, निष्पक्षता, स्वच्छता, समान अवसर, समावेशिता र परिचय शून्यताको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको छ । पदपूर्ति प्रक्रियाको कुनै एक गोप्य चरणमा संलग्न हुने पदाधिकारी, विज्ञ वा कर्मचारीलाई सो प्रक्रियाको अन्य चरणमा संलग्न हँुदैन र यसको जानकारीसमेत दिइँदैन । उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने परीक्षकले कुन परीक्षार्थीको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरेको हो, थाहा हुन सक्दैन । प्राप्ताङ्क तालिकीकरण गर्ने कर्मचारी कुन प्राप्ताङ्क कसको हो भन्ने बारेमा पूर्णतः अनभिज्ञ रहन्छ । नतिजा प्रकाशन गर्ने शाखाले सफल परीक्षार्थीको नाम मात्र थाहा पाउँछ, अङ्क कति प्राप्त गरेको छ, थाहा पाउन सक्दैन । अन्तर्वार्ता समितिका सदस्यहरू अन्तर्वार्ता दिँदै गरेको उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको प्राप्ताङ्कका बारेमा पूर्णतः अनभिज्ञ रहन्छन् । त्यस्तै आयोगका हरेक महाशाखालाई विशिष्टीकृत जिम्मेवारी प्रदान गरिएको हुन्छ । कुनै एक महाशाखा÷शाखाको कार्यसम्पादनमा अर्को महाशाखा÷शाखाको प्रत्यक्ष पहुँच र संलग्नता रहँदैन । योग्य व्यक्ति छनोटका लागि यस्ता प्रक्रियालाई आत्मसात् गरी तोकिएको जिम्मेवारीमा इमानदार भएका कारण आयोगको कार्यसम्पादन आजसम्म गौरवान्वित भएर छ ।
योग्य र सक्षम जशक्तिबाटै सरकारका नीति, योजना कार्यक्रमको गुणस्तरीय कार्यान्वयन हुन सक्छ । सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रमको उपलब्धिका आधारमा सरकारको जनताप्रतिको विश्वास जोगिने वा गुम्ने गर्छ । त्यसैले कार्यकारिणी संयन्त्रमा योग्य र इमानदार जनशक्ति ल्याउने र टिकाउने कार्यलाई सरकारले सधैँ महìवका साथ उच्च प्राथमिकतामा राख्नु अपरिहार्य हुन्छ । सरकारले लोक सेवा आयोगलाई सुदृढ गर्दै लैजाने कार्यलाई आफ्नो मुख्य विषय बनाउनु पर्छ । पुरानो सङ्गठन संरचना, पुराना भौतिक पूर्वाधार, पुरानै औजारहरूबाट आयोगले बृहत् र चुनौतीपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण थपिँदै गएको जिम्मेवारी पूरा गर्न थुप्रै कठिनाइ भोग्नु परिरहेको छ । आयोगको दोस्रो रणनीतिक योजनामा योग्य, क्षमतावान् र दक्ष जनशक्तिको छनोट तथा परिचालनमार्फत राष्ट्रको समग्र समुन्नति गर्ने दूरदृष्टि राखिएको छ । सोही दृष्टिकोण अनुरूप आयोगको कार्य सञ्चालनका लागि जरुरी भइसकेका नयाँ भवन निर्माण गर्ने, अत्यावश्यक सवारीसाधन व्यवस्था गर्ने, परीक्षा केन्द्रको निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण योजना कार्यान्वयनमा छन् । समयमा स्रोतसाधन सुनिश्चित हुन सकेका आयोगले रणनीतिक योजना अनुरूपका सुधार गर्ने छ ।
परिवर्तित सन्दर्भ र आवश्यकता अनुसार आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र एवं क्षमतालाई थप वृद्धि गर्दै लैजान सकेको छैन । सरकारले उपलब्ध गराउने सीमित स्रोतसाधनबाट बढ्दो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने जटिल अवस्थालाई ध्यान दिई सरकारले आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन र प्रविधिको सुनिश्चितता गरिदिनु पर्छ । जसबाट मुलुकमा सुशासन प्रत्याभूतिका लागि सरकारसँगको आयोगको सहकार्यलाई अझ सुदृढ गर्न सकिने छ ।
