स्वच्छ पानीमा आधारित जलस्रोतमा ठुलो सम्भावना रहेको भनिन्छ । यसको समयबद्ध र स्थलगत असमान वितरण र स्रोत परिचालनको अभावका कारण यसको विकासमा मुलुकले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । जल उत्पन्न विपत् र जलप्रदूषणले जीविकोपार्जन, मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण विनाशलाई बढावा दिने हुनाले अबका दिनमा यी मुद्दा जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि चुनौतीपूर्ण हुँदै गएका छन् । गत महिना काठमाडौँलगायत मुलुकका विभिन्न भाग वायुप्रदूषणले विश्वकै खराब स्थानको सूचीमा दर्ज हुन पुगे । लामो खडेरीको समयमा विभिन्न कारणवश मुलुकका अधिकांश भागका जङ्गलमा आगलागीका घटनाले वायुप्रदूषणको स्तरलाई ह्वात्तै बढाइदियो ।
वातावरणीय दृष्टिकोणबाट जलप्रदूषण र वायुप्रदूषणलाई मुख्य समस्या मानिँदै आएको छ । यी दुवै प्रदूषणबाट जमिनको उर्वराशक्ति र यसको गुणस्तरमा हुनजाने प्रतिकूल प्रभाव बढ्दो क्रममा रहेकाले जमिन अर्थात् भूमिको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । वातावरण संरक्षणको संवेदनशीलता तथा महत्वलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले यससम्बन्धी कानुनी तथा संस्थागत संरचनाको व्यवस्था गरेको लगभग तीन दशक भइसकेको छ । यो व्यवस्थाले औद्योगिक विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादनका क्षेत्रलाई मुख्य लक्ष्य ठानेर वातावरण संरक्षण, नियमन, अनुगमन तथा दण्ड सजायको समेत स्पष्ट व्यवस्था गरिएको भए पनि यसको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन अझै धेरै कठिनाइ छन् ।
संविधानतः तीन तहमा विभक्त प्रशासनिक संरक्षण, कानुनी दायित्व तथा विकास व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबिच वातावरण संरक्षणको कार्य सैद्धान्तिक रूपमा लोकप्रिय रहे पनि हाम्रो जस्तो आर्थिक, सामाजिक संरचना र परम्परागत अभ्यास रहेको मुलुकमा यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन पक्ष फितलो र अपजसपूर्ण रहनु स्वाभाविक नै हो । विषय जतिसुकै विश्वव्यापी महत्व र संवेदनशील रहे पनि राज्यको एकल पहल र सामथ्र्यबाट लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था रहेको मुलुकमा तत्कालै कानुनी प्रबन्धको पूर्ण कार्यान्वयन गराउने कुरा आफैँमा कठिन हो । यसमा सबै सरोकारवाला पक्ष तथा आमनागरिकको साथ र सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्लास्टिकका झोलाको प्रयोग हटाउन पटक पटकको सरकारी पहलले अझै सार्थकता पाउन सकेको छैन । यसका पछाडि विभिन्न अवरोध देखिए । तथापि पछिल्लो समय यसमा केही सुधार भने भएको छ ।
नागरिक जुन गति र तहमा जागरुक र संवेदनशील बन्दै जान्छन् त्यही गतिमा यस्ता विषय कार्यान्वयन हुँदै जाने हुन् । केही वर्षअघिसम्म सार्वजनिक स्थलमा यत्रतत्र धूमपान गर्नेको भिड देखिन्थ्यो । सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गरिनुलाई कानुनी रूपमा दण्डनीय बनाइएको र आमरूपमा जनचेतनामा वृद्धि हुँदै गएकाले पछिल्ला वर्षहरूमा सार्वजनिक स्थलमा धूमपान गर्नेको सङ्ख्या घट्दै गइरहेको छ । यसलाई सकारात्मक परिवर्तनका रूपमा लिनु पर्छ । राजधानीको मुख्य भाग भएर बग्ने सभ्यता र सांस्कृतिक रूपमा समेत महत्वको बागमती नदीलाई प्रदूषणबाट मुक्त गराउन स्थानीयवासीलगायत सरोकारवाला विभिन्न पक्षबाट पहलकदमी भए पनि पछिल्लो तीन दशकमा यसको पर्यावरणीय अवस्थाले मुलुककै शिर निहुराउनुपर्ने अवस्थामा पु¥याइदिने जोखिम बढेको छ । पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनपछि काठमाडौँ महानगरको पहलमा यसको शुद्धीकरणका लागि भइरहेको प्रयासलाई आमजनताले सकारात्मक पहलका रूपमा साथ दिँदै सापेक्षिक सुधारको अपेक्षा गरेका छन् ।
जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जना हुने सम्भावित प्रतिकूल असरबाट बच्न अपनाइने अनुकुलनका विधिमध्ये वातावरण संरक्षण पनि एक मुख्य विधि हो भन्ने तथ्य आमसमुदायबिच स्थापित गराउन अझै समय लाग्ने छ । हामीले वातावरण संरक्षण गर्न सके मात्रै वातावरणले हामीलाई संरक्षण गर्ने छ भनेर विद्यालय वा कलेजस्तरका पाठ्यक्रममा समावेश गरेरै मात्र पनि त्यो लक्ष्य हासिल गर्न सहज छैन । अबका दिनमा वातावरण संरक्षणलाई आमसंस्कृति, दैनिक जीवनशैली तथा आमअभ्यासका रूपमा विस्तार नगरी राज्यको नियमन, कानुनको कार्यान्वयन स्वतः परिवर्तनको पर्खाइमा बसियो भने वातावरणसम्बन्धी थप समस्यामा पर्न जाने निश्चित छ । बहुचर्चित र प्राथमिकतायुक्त दिगो विकास लक्ष्यका १७ वटा विभिन्न लक्ष्यमध्ये आधाभन्दा बढी भोक, जमिन, ऊर्जा, पिउने पानी तथा सरसफाइ, जलजीवन, सहकार्य, जलवायु कार्य जस्ता विषयसँग जोडिएका लक्ष्य वातावरण संरक्षणसँग प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा जोडिएकाले दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न पनि वातावरण संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जरुरी छ ।
हाम्रो मुलुकसँग जलस्रोत अथवा पानी प्रशस्त भएर पनि अहिलेको अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापनको कठिनाइ, प्रविधिको सीमितता तथा सुशासनको अभावले यसको समुचित विकास हुन नसके पनि भोलिका दिनमा यो अवसर र सम्भावना खुलै छ । तथापि जलस्रोत विकासलाई भन्दा पनि अहिले नदी प्रणाली तथा जलाशयमा बढ्दै गएको प्रदूषणलाई हामीले हल्का रूपमा लिँदै जाने हो भने भोलिका दिनमा जल प्रदूषणसम्बन्धी समस्या झन् बढ्दै, फैलिँदै र जेलिँदै गएर त्यसमाथिको हाम्रो नियन्त्रण कायम नहुने सम्भावना रहन्छ । तसर्थ आजको दिनमा जलस्रोत विकासलाई भन्दा जलप्रदूषणको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । आयोजनाका प्रस्तावक तथा सञ्चालकले जलस्रोत आयोजना विकासका नाममा वातावरणीय अध्ययनले कानुनी प्रावधान अनुसार प्रतिबद्धता पेस गरेको तल्लो तटीय भागमा अनिवार्य छोड्नुपर्ने भनिएको जल बहावको न्यूनतम वातावरणीय प्रवाह पनि नछोड्दा तल्लो तटको समग्र वातावरणमा परेको प्रतिकूल असर हामीले परिकल्पना गरेकोभन्दा पनि अवश्य धेरै छ ।
मुलुकका नदीमा जलविद्युत्को व्यापक सम्भावना छ । हामीलाई मुख्य ऊर्जाको स्रोतका रूपमा जलविद्युत्को खाँचो छ भन्दैमा गुरुयोजना नबन्दै हरेक जसो नदी प्रणालीमा लहरै जलविद्युत् केन्द्र स्थापना गर्दा आज ती नदी प्रणाली वातावरणीय आयामले मात्रै होइन, नदी सौन्दर्य, स्थानीय जीविकोपार्जन र दिगो विकासका दृष्टिले समेत प्रश्नयोग्य भएका छन् । अझै पनि नदी प्रणालीको एकीकृत विकास गर्न जल तथा ऊर्जा आयोगले तयार गरी कार्यान्वयनको सँघारमा पुगेको नदी बेसिन योजना, जलविद्युत् गुरुयोजना तथा रणनीतिक सामाजिक, आर्थिक लेखाजोखा प्रतिवेदनलाई सबै सरोकारवालाले पूर्ण रूपमा अपनत्व लिई कार्यान्वयन गर्न सकेमा यसले जलस्रोत विकासमा सघाउन पु¥याउनेछ ।
जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय दृष्टिकोणले पानीलाई जोगाउन अबका दिनमा झनै कठिनाइ र दबाब पर्ने सङ्केत देखा परिसकेका छन् । पानीको सम्बन्ध वातावरण संरक्षणका अन्य सरोकार जस्तै, जमिनको संरक्षण, वायुप्रदूषण न्यूनीकरण, वनजङ्गल तथा जैविक विविधताको संरक्षण, मानव स्वास्थ्य तथा सरसफाइको गुणस्तर कायम गर्ने जस्ता विषयसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएर आउने हुँदा यसको सामाजिक र आर्थिकसँगै वातावरणीय आयामका बारेमा पनि अब बहस जोडिनु सान्दर्भिक हुँदै गएको छ । पानीलाई प्रदूषण पार्ने काम आफैँमा दण्डनीय भनिए पनि सो अनुसार समुदायले अझै पनि यसको संवेदनशीलतालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । हाम्रो निजी आवश्यकता मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भए पनि एउटा रुख कटान गर्नु पनि अक्षम्य छ, यसका लागि कानुनद्वारा नै व्यवस्थित विधि स्थापित र अभ्यास गरिँदै आएको छ । विविध आलोचना भए पनि यसैको फलस्वरूप आज मुलुकभर लगभग ४५ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको दाबी गरिन्छ । अहिले पनि समुदायले नदी तथा जलाशयमा फोहोरमैला फाल्ने, ढल जोड्ने कार्यलाई सामान्य मान्दै आएका छन् ।
औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूले पनि प्रतिबद्धताविपरीत अप्रशोधित फोहोर पानी तथा ढललाई बिनाहिचकिचाहट प्राकृतिक नदी प्रणाली तथा जलाशयमा यत्रतत्र मिसाएको देखिन्छ । यो तहको वातावरणीय अपराधलाई निरुत्साहित गर्न समुदायको सचेतनापूर्ण खबरदारी गर्न र अख्तियार प्राप्त निकायले अनुगमन गरी कानुनी कारबाहीमा निर्मम हुनै पर्छ । जलप्रदूषण गर्नु भनेको जङ्गलको रुख काट्नुभन्दा ठुलो अपराध हो भन्ने मान्यता स्थापित गरे मात्र यसको संरक्षण प्रभावकारी हुन जान्छ । अबका दिनमा आमसचेतनाका साथै कारबाहीको दायरा र सजायको मात्रा बढाएरै भए पनि जलप्रदूषणको डरलाग्दो भविष्यबाट मुलुक र जनजीवनलाई राहत दिनै पर्छ ।
वातावरण संरक्षण गर्ने पहिलो दायित्व व्यक्तिकै हो, व्यक्तिगत सरसफाइ र आचरणबाट नै त्यसको सुरुवात हुन्छ । वातावरण संरक्षण हुन नसकेमा वा नभएमा त्यसको पहिलो सिकार पनि व्यक्ति नै हो भन्ने तथ्य सबैलाई बुझाउन सरोकारवालाले कानुनी प्रावधानको मात्रै प्रतीक्षा नगरी व्यक्तिगत आचरण र आमसंस्कृतिको प्रवर्धन गर्न हस्तक्षेपकारी कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
