भारतमा हालै सम्पन्न लोक सभा निर्वाचन परिणामले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई एक्लै सरकार बनाउने ‘म्यान्डेट’ दिएन तर पनि भाजपा नेतृत्वको न्यासनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडिए) गठबन्धनले २९३ सिट जितेर बहुमत पाएको छ । एनडिए आबद्ध विहारका नितिश कुमारको जनता दल (युनाइटेड) र आन्ध्र प्रदेशका चन्द्रबाबु नायडूको तेलगू देशम पार्टी (२८ सिट) को समर्थनमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । लगातार तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाउनु मोदीका लागि किन पनि ठुलो सफलता हो भने जवाहरलाल नेहरूपछि अरू कसैले यो अवसर पाएका थिएनन् । यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचन परिणामबाट न मोदी खुसी छन् न त भाजपाका कार्यकर्ता सन्तुष्ट छन् ।
मोदीलाई थाहा छ, तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए पनि हिजो जस्तो उनी शक्तिशाली हुने छैनन् । अखिर किन यस्तो भयो त ? २०१९ को लोक सभा निर्वाचनमा एनडिएले ३५३ सिट जित्दा भाजपा एक्लैले ३०३ सिट जितेर बहुमत पाएको थियो । त्यही चुनावी परिणामबाट हौसिएका मोदीले यस पटक चुनावी नारा दिएका थिए, ‘अब कि बार चार सौ पार ।’ त्यही नारा लिएर उनी चुनावी मैदानमा ओर्लिए । किनकि राजनीतिक महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने थियो उनलाई । भाजपाले दुइ तिहाइ ल्याएमा संविधान संशोधन गरी लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने छ भन्ने निष्कर्षमा इन्डिया गठबन्धन पुगेको थियो । लोकतन्त्र नहुँदा गरिब, अल्पसङ्ख्यक र पिछडिएका वर्गको जीवन कष्टकर हुने भन्दै संविधानको रक्षाका लागि मतदातालाई कन्भिन्स गराउन इन्डिया गठबन्धन सफल पनि भयो । मोदीको ‘अब कि बार...’ नारालाई सार्थक बनाउन कतिपय भारतीय मिडिया र विभिन्न सङ्घ संस्थाको एक्जिट पोलमा भाजपा गठबन्धनले ३४२ देखि ४०० सम्म सिट ल्याउने प्रक्षेपण गरियो । अर्कातिर भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेस नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनलाई कमजोर देखाउन १७० देखि २०० हाराहारीमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरियो । ती सबै खाले प्रक्षेपण गलत साबित गर्दै निर्वाचनको अन्तिम परिणामले भाजपा २४० मा खुम्चिन बाध्य भयो ।
अर्कातिर २०१९ को चुनावमा ५२ सिटमा खुम्चिएको कङ्ग्रेस आई यस पटकको चुनावमा ९९ सिट जितेर सशक्त प्रतिपक्ष बन्न सक्नु उसका लागि ठुलै उपलब्धि हो । यस पटक कंग्रेस आई नेतृत्वको इन्डिया गठबन्धनले २३४ सिट जितेको छ । विगत १० वर्षमा भारतमा प्रतिपक्ष नै थिएन । जसले गर्दा संसद्भित्र र बाहिरसमेत प्रतिपक्षीको आवाज दबिएको थियो ।
कङ्ग्रेसका पक्षमा यतिको जनमत आउनु पछाडिको प्रमुख कारण राहुल गान्धीको कन्याकुमारीदेखि कश्मिरसम्मको ‘भारत जोडो’ पैदल यात्रा नै हो । जसले भुइँ तहमा एक किसिमको तरङ्ग ल्याएको थियो । जबकि इन्डिया गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन राज्य संयन्त्र हात धोएरै लागेको थियो । एकातिर भाजपा र उसको एनडिए गठबन्धन सिङ्गो राज्यशक्ति र स्रोतसाधनका बलमा चुनाव लडिरहेको थियो भने अर्कातिर इन्डिया गठबन्धनलाई कमजोर बनाउन निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा कंग्रेसका सबै बैङ्क खाता रोक्का गरिए भने सत्तारूढ भाजपाले ‘इलेक्टोरल बन्ड’ निकालेर चुनावका निम्ति स्रोतसाधनको परिचालन बेपर्बाह ढङ्गबाट गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले उक्त बन्डलाई गैरसंवैधानिक घोषित गरेको थियो । यति मात्र कहाँ हो र, निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विपक्षी दलका नेता र मुख्यमन्त्रीलाई जेल हाल्नेसम्मको काम भयो । अनि निर्वाचन आयुक्तहरूलाई राजीनामा गर्न लगाएर आफू अनुकूलका व्यक्ति नियुक्त गरियो ।
त्यस कारण निर्वाचनको एउटा प्रमुख सन्देश के हो भने मोदीको यस्तो व्यवहारबाट उकुसमुकुस भएका भारतीय जनताले निर्वाचनमार्फत निकास दिएका छन् । यसका साथै भारतमा मौलाएको अतिवादी राजनीतिलाई अस्वीकार गरेर भारतीय मतदाताले सन्तुलनको राजनीति स्थापित गर्न खोजेका पनि हुन् । विगत १० वर्षदेखि भारतको प्रतिपक्षविहीन भएको लोक सभामा प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति बलियो भएको छ । प्रतिपक्षको मर्यादा र विविधतापूर्ण सामाजिक सम्बन्धले लोकतन्त्रमा स्थान पाउनु पर्छ भन्ने मत पनि हो निर्वाचन परिणाम । यसबाट भोलिका दिनमा प्रधानमन्त्रीका रूपमा मोदीले आफूखुसी निर्णय गर्ने छुट पाउने छैनन् । प्रतिपक्षी नेताले उनका त्यस्ता गतिविधिमाथि खबरदारी गर्ने छन् ।
भाजपा र एनडिए गठबन्धनका नेताहरूले चुनावी सभाहरूमा हिन्दु अतिवादको नारा उचालेर प्रतिपक्षीहरूमाथि दुर्वचन दिइरहँदा कङ्ग्रेस र इन्डिया गठबन्धनका नेताहरूले मर्यादित र संयमित भएर अभिव्यक्ति दिइरहे । असहिष्णु ढङ्गमा प्रस्तुत भएनन् । भारतको संविधान खतरामा रहेको भन्दै इन्डिया गठबन्धनका नेताहरू संविधान बचाउको एजेन्डा लिएर जनताको घरदैलोमा पुगे । राहुल गान्धी सबैजसो चुनावी सभामा संविधानको किताब बोकेर हिँडेका थिए । ती सभामा संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनु, टुटेको सामाजिक सम्बन्ध जोड्नु र सहिष्णुको राजनीतिलाई पुनर्जीवन दिनु ‘भारत जोडो’ यात्राको मुख्य उद्देश्यले रहेको कुरा उनले पटक पटक दोहो¥याएका थिए ।
काम लागेन धार्मिक हतियार
मोदीले धर्मलाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गरे । कतिसम्म भने अयोध्यामा राम मन्दिरको प्राणप्रतिष्ठा गरेपछि उनले लोक सभा निर्वाचन घोषणा गरे । मतदान सुरु हुनुअघि मन्दिर हतारमा उद्घाटन गराए । धर्मलाई राजनीतिको हतियार बनाएको विषयलाई जनताले कसरी अस्वीकार गर्दारहेछन् भन्ने अयोध्याको राम मन्दिर रहेको फैजावाद निर्वाचन क्षेत्रमा भाजपाको पराजयबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । भारतको सबैभन्दा ठुलो राज्य (८० निर्वाचन क्षेत्र) उत्तर प्रदेशमा २०१९ मा ६२ सिट जितेको भाजपा यसपालि ३३ सिटमा खुम्चिन पुग्यो । जबकि पाँच सिट रहेको अखिलेश यादवको समाजवादी पार्टी ३७ सिट जितेर यो राज्यको सबैभन्दा ठुलो दल भएको छ भने २०१९ मा एक सिट मात्र जितेको कङ्ग्रेसले यसपालि ६ सिट जित्न सफल भयो । यति मात्र होइन, अघिल्लो पटक बनारसबाट भारी मतान्तरले चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बनेका मोदी पुनः बनारसबाटै विजयी भए पनि लोकप्रियता घटेको छ । २०१९ को निर्वाचनमा बनारसबाट करिब चार लाख ८० हजार मतान्तरले विजयी भएकोमा यसपालि डेढ लाखको फरकले चुनाव जित्नुले लोकप्रियता घटेको प्रस्ट हुन्छ । अर्कातिर राहुल गान्धीले उत्तरप्रदेश (रायबरेली) बाट झन्डै चार लाखको फराकिलो मतान्तरले चुनाव जित्नुले भारतीय राजनीतिमा उनको उदाउँदो छवि देखिन्छ । त्यस कारण नेपालमा पनि धर्मको आडमा राजनीति गर्नेहरूले यसबाट पाठ सिक्नु पर्छ कि धर्मलाई चुनाव जित्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर तत्कालका लागि फाइदा लिन सकिए पनि त्यो लामो समयसम्म टिकाउ हुँदैन ।
राज्यको चौथो अङ्गको मान्यता पाएको प्रेसको प्रमुख दायित्व भनेको प्रजातन्त्रको रक्षा गर्नु हो । किनभने प्रजातन्त्रबिना प्रेस स्वतन्त्रताको कुनै अस्तित्व रहँदैन । सत्तालाई खबरदारी गर्नु प्रेसको धर्म नै हो । अनि स्वस्थ आलोचना गर्नु प्रेसको नैतिक दायित्व हो । त्यसैले त प्रेसलाई स्थायी प्रतिपक्ष भनिएको हो । भारतीय लोकतन्त्रको इतिहासमै स्वतन्त्र प्रेसलाई यो हदको नियन्त्रणमा लिइएको थिएन । भारतीय मिडियामाथि सत्ताले यसरी अङ्कुश लगायो कि स्वतन्त्र पहिचान गुमाएको प्रेसलाई सरकारी ‘प्रोपगाण्डा’ बनाइयो । त्यसैले कतिपय भारतीय पत्रकारले त्यस्ता मिडियालाई ‘गोदी मिडिया’ को बिल्ला भिराइदिएका हुन् । यसरी मूलधारका कतिपय मिडियाले बाटो बिराएका बेला वैकल्पिक मिडियाले प्रजातन्त्र र नाागरिक स्वतन्त्रताका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गरि नै रहे । मोदीको सिको गर्दै नेपालमा पनि मिडियाकर्मीलाई अनावश्यक लाञ्छना लगाउने, धरपकड गर्ने जस्ता गतिविधि बेलाबेलामा हुने गरेका छन् । उनीहरूले बुझ्न पर्छ कि स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि हस्तक्षेप गर्नु अन्ततः आफ्नै लागि प्रत्यूत्पादक हुन्छ । विपक्षीको आवाज बन्द गराउन मिडिया उद्योग कब्जामा लिई आलोचकहरूलाई ‘आर्थिक नाकाबन्दी’ गर्नेसम्मको काम भयो । भाजपाको यो नीतिलाई चुनौती दिँदै कतिपय पत्रकारले युट्युबबाट सम्प्रेषित समाचार विश्लेषणमार्फत धेरै विषय वस्तु उजागर गरेका थिए ।
भाजपाबाट जितेर प्रधानमन्त्री भए पनि पछिल्लो १० वर्षमा भारतमा भाजपाको सरकार नै भएन, मोदी सरकार भयो । भाजपाको अस्तित्व नै थिएन । विपक्षीको अस्तित्व स्वीकार्न नसक्ने र पार्टीभित्र पनि आफैँलाई सर्वेसर्वा ठान्ने मोदीको अधिनायकवादी शैली स्वयम् भाजपाका नेता कार्यकर्तालाई मन परेको थिएन । आरोप–प्रत्यारोप, निषेध र प्रतिशोधको राजनीति लोकतन्त्रमा टिकाउ हुँदैन । त्यसैले भारतीय मतदाताले मतपत्रमार्फत विश्वभरका नेतालाई जनताको शक्ति नै निर्णायक हुन्छ तिमी सच्चिदैनौ भने विकल्प खोज्न जनता तयार हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएका छन् ।
