सिफारिस संरचनामा विधायिकी नियन्त्रणको प्रस्ताव

काठमाडौँ, जेठ २८ गते । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने समितिले अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्ने गरी विधेयक परिमार्जनको मागसहित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा संशोधन दर्ता भएका छन् । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव नेतृत्वको समितिले अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिसको प्रस्ताव गरेको छ । 

सो व्यवस्थाको सट्टा सभाका अध्यक्षको नेतृत्वको समितिले सिफारिस गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भन्दै संशोधन दर्ता भएको छ । सामूहिक र व्यक्तिगत गरी छ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । पदाधिकारी सिफारिस संरचना विधायिकी नेतृत्वमा गराउने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । 

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट सांसदहरूले यस्तो संशोधन दर्ता गरेका हुन् । कांग्रेसका कृष्णबहादुर रोकाया र जितजङ्ग बस्नेतका तर्फबाट फरक फरक प्रस्ताव दर्ता भएका छन् । समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य पनि दुवै संशोधनमा फरक छन् । सिफारिस संरचना र योग्यतामा सत्तारूढ दलका सदस्यका पनि संशोधन छन् । 

कांग्रेसका रोकायाले सभाध्यक्षको नेतृत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र प्रतिनिधि सभाको सञ्चार हेर्ने समितिको सभापति सदस्य रहने गरी संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । बस्नेतले भने सदस्यमा प्रेस काउन्सिलका पूर्वअध्यक्षमध्ये एक र प्रतिनिधि सभाको सञ्चार हेर्ने समिति सभापति सदस्य हुनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । 

यस्तै नेकपा (एमाले) का देवेन्द्र दाहालले अध्यक्ष र सदस्यको योग्यता हेरफेरको प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सरकारले अध्यक्षमा सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका व्यक्ति वा पत्रकारितामा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभवलाई योग्यता तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरेको छ । 

दाहालले अध्यक्षका हकमा १० वर्ष र सदस्यमा सात वर्षको अनुभवको संशोधन प्रस्ताव गर्नुभएको छ । सरकारले सदस्यको अनुभव १० वर्ष विधेयकमा प्रस्ताव गरेको छ । केही संशोधनमा अनुभव १५ को सट्टा २० वर्ष बनाउने प्रस्तावसमेत गरिएको छ । 

यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का गोपी अछामीले काउन्सिलमा प्रदेशगत रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यको सिफारिस प्रदेश सरकारले गर्ने गरी व्यवस्थाका लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । 

यस्तो छ सरकारको प्रस्ताव

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा विधेयक दर्ता भएको छ । विधेयकमा सञ्चार संस्थाको परिभाषामा सबै प्रकारणका सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई पनि समेटिएको छ । 

मिडिया काउन्सिल विधेयक पारितपछि अहिलेको प्रेस काउन्सिल भङ्ग हुने छ तर कर्मचारी र संरचना रूपान्तरण हुने छन् । विधेयक पारित भएमा प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारीको अधिकार पनि काउन्सिललाई हुने छ । पदाधिकारी हटाउनु परेमा उच्च अदालतका अवकाश प्राप्त न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समितिको सिफारिस चाहिने व्यवस्था छ । 

विधेयकले काउन्सिलको अध्यक्षका लागि सर्वोच्चको न्यायाधीशसरहको योग्यता तोकेको छ । सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ताका रूपमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव चाहिने व्यवस्था छ । 

यस्तै पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने छ । सदस्यका लागि १० वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यस्था छ । सदस्य प्रदेशगत रूपमा समेत समावेशी रूपमा प्रतिनिधित्व हुने गरी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । 

विधेयकले काउन्सिललाई उजुरी लिने, सुनुवाइ गर्ने, मेलमिलाप गराउने, आचारसंहिता उल्लङ्घनमा कारबाही गर्नेलगायतका अधिकार दिएको छ । क्षतिपूर्ति भराउने अधिकार जिल्ला अदालतलाई दिने गरी विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । 

जिल्लाको फैसलामा एक तह माथिल्लो उच्च अदालतमा पुनरावेदनको प्रस्ताव छ । सञ्चार संस्थाले स्वनियमन र गुनासो सुनुवाइको संयन्त्र बनाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।